हलिया प्रथा अन्त्य घोषणापछि सरकारले ‘मुक्त हलिया’ परिवारहरूको पुनर्स्थापनाका लागि घर बनाइदिने योजना ल्यायो। सोही अनुसार सुर्खेतका वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, गुर्भाकोट नगरपालिका, सिम्ता गाउँपालिका, चिंगाड गाउँपालिका लगायतका विभिन्न ठाउँमा केही घर बने।

तीमध्ये सबैभन्दा धेरै घर गुर्भाकोट नगरपालिकामा बनेका थिए। भेरीगंगा नगरपालिकामा रहेका ३२ परिवार मुक्त हलियाका लागि गुर्भाकोट नगरपालिका–१४ मा जग्गा खरिद गरेर सरकारले ३२ वटा घर बनाएको थियो।

तीमध्ये ३० वटा घर प्रयोगविहीन छन्। दुई वटा घरमा मात्र मुक्त हलिया परिवार बसेका छन्।

जसका लागि सरकारले घर बनायो उनीहरू नै ती घरमा बस्न चाहँदैनन्। उनीहरू साविकमा आफू बसेकै ऐलानी जग्गामा बसेका छन्।

गुर्भाकोट–१४ मा बनेका ती घर निर्माणको काम २०७२ सालमै भएको हो। अझै पनि सबै घर पूर्णरूपमा तयार भएका छैनन्।  कुल ३२ वटा मध्ये १७ वटा तयारी अवस्थामा छन्, १५ वटामा छानो हाल्न बाँकी छ।

मुक्त हलिया परिवारले वास्ता नगरेपछि निर्माणको जिम्मा लिएका व्यक्तिले १५ वटा घर अधुरै छाडेका हुन्।

‘हामीलाई सरकारले घर बनाइदियो। सुरुमा सबैले बस्छौँ भने तर पछि बस्न आएनन्,’ भेरीगंगाका मुक्त हलिया झुपे कामीले भने, ‘सुरुमा खानेपानी, बिजुली छैन भनेर आउन मानेनन्। वडा कार्यालयबाट पानी र बत्तीको व्यवस्था भयो तर बस्न कोही पनि आएका छैनन्।’

झुपेको परिवार २०७२ सालदेखि सरकारले बनाइदिएको घरमा बसेको छ। झुपेले पानीको धाराको मिटर पनि जडान गरेका छन्। अरू पनि बस्न आउँछन् कि भन्ने आशा भने झन् हराउन थालेको छ।

‘सरकारले हामीलाई नै घर बनाइदिएको हो। सबै घरमा मान्छे बस्ने हो भने सुविधा पनि बढ्थ्यो होला,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले पानी, बिजुली छैन भन्थे। अहिले तरकारी लगाउने बारी छैन, कमाइ खाने वातावरण छैन भन्न थालेका छन्।’

उनकाअनुसार मान्छे बस्न नआएपछि घरभित्रै झाडी भएको छ। घर बनाउनेले बस्ने मान्छे नभएपछि छानो हाल्न बाँकी रहेको भनेका छन्।
झुपेका छिमेकी छन् लोगे कामी। दुबै परिवार एकै समयमा आएका हुन्। अरू सबै घर उजाड छन्।

भेरीगंगाका अर्का मुक्त हलिया तुलवीर कामीले चाहिने जति सुविधा र त्यहाँ बसेर आयआर्जन हुने बाटो भए आफू सरकारले बनाइदिएको घरमा बस्ने बताए।

‘केही घरको काम पूरा हुन बाँकी छ। सुरुमा पानी, बिजुली नभएकाले हामी गएनौँ,’ उनले भने, ‘सबै घर तयार भएपछि र सबै सुविधा भएपछि त्यहीँ गएर बस्ने भनेका छौँ।’

गुर्भाकोटका घरमा बस्न भनिएका परिवार भेरीगंगा नगरपालिकाबाट हलियाको सूचीमा परेका हुन्। उनीहरू भेरीगंगाकै मैनतडा, लोदे लगायतका ऐलानी जग्गामा बसेका छन्। उनीहरू आफू बसिरहेको ठाउँ छाड्न चाहँदैनन्।

सरकारले बनाइदिएका दुई कोठे घर आफ्नो ठूलो परिवारका लागि उपयुक्त नहुने भएकाले नियमित बस्न नसकिएको गौरी बुढा क्षेत्रीको भनाइ छ।

‘हाम्रो नौ जनाको परिवार छ। अहिले त छोराहरू विदेशमा छन्,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले बनाइदिएको घरमा हामी सबै अटाउँदैनौँ।’

सरकारले २०७२ सालमा ३२ वटा घरका कुल एक करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। एक परिवारका लागि जग्गा र घरमा चार लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको भनिएको छ।

‘सरकारले आवास बनाउनुपर्ने हलियाका लागि जग्गा किन्न दुई लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था थियो। त्यति रकमले गुर्भाकोटमा घर बनाउन पुग्ने जग्गा पाइएकोले त्यता बनाइएको हो,’ मुक्त हलिया समाज सुर्खेतका अध्यक्ष यामराज मल्लले भने, ‘घर बने पनि अरू सुविधा नभएको भनेर उहाँहरू धेरैले त्यहाँ जान मान्नुभएको छैन।’

त्यतिबेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा रहेको समितिले प्रमाणित गरेअनुसार सुर्खेतमा कुल ४५६ हलिया परिवार थिए।
भेरीगंगाका ३२ परिवार ऐलानीमा बसेकाले लगत संकलन गर्दा सरकारले आवास बनाइदिनुपर्ने सूचीमा परेको अध्यक्ष मल्लले बताए।

‘ऐलानीमा बसेको भएर उनीहरूले अहिले पनि त्यहीँको लालपुर्जा कुरिरहेको देखिन्छ, त्यतिबेला लगत संकलन गर्दा ऐलानी भएकाले उनीहरू आफ्नो घरजग्गा नभएको सूचीमा परे,’ उनले भने, ‘अब सरकारले घर बनाउन खर्च गरिसकेको छ। धेरैले जान मान्नु भएको छैन।’

जसका लागि बनाएको हो उनीहरू नै नबस्ने हो भने ती आवास कुनै सरकारी काममा उपयोग गर्नु राम्रो हुने उनको भनाइ छ।

उनकाअनुसार गुर्भाकोट जस्तै अन्यत्र पनि सरकारले बनाइदिएका कतिपय घरमा मुक्त हलियाहरू बस्न नमानेका छैनन्।

२०६५ मा सरकारले हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेपछि उनीहरूलाई चार प्रकारले वर्गीकरण गरिएको थियो। तीमध्ये घर र जग्गा दुवै नभएर साहुको घरमा बसेकालाई ‘क’ वर्गमा राखेर सरकारले घर बनाइदिने व्यवस्था गरेको थियो।

घरजग्गा भएका तर पुर्जा नभएका मुक्त हलिया परिवारलाई ‘ख’ वर्गमा राखेर बसेकै जग्गाको पुर्जा दिने भनिएको थियो।