११ माघ, पाँचथर । पाँचथरका तीनवटा स्थानीय तहले संघीय सरकार र कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समिति (डिसिएमसी)को निर्णय र आदेश विपरीत विद्यालयहरूमा पठन पाठन जारी राखेका छन् ।

माघ १५ गतेसम्म देशभरका विद्यालय बन्द गर्न संघीय सरकारले गरेको निर्णयसँगै संघीय सरकारको निर्णय कार्यन्वयन गर्न डिसिएमसीले दिएको आदेश विपरीत फालेलुङ, मिक्लाजुङ र तुम्बेपा गाउँपालिकाले पठन पाठन जारी राखेका हुन् ।

फालेलुङ गाउँपालिकाले उक्त क्षेत्रमा कोरोनाको जोखिम नरहेको भन्दै माघ ९ गतेदेखि पठन पाठन सञ्चालन गर्न सबै विद्यालयलाई पत्र लेखेको छ भने मिक्लाजुङले पुस २७ र तुम्बेपाले माघ २ गते नै पत्र लेख्दै पालिकाका सबै विद्यालयमा पठन पाठन जारी राख्न भनेको छ ।

पछिल्लो पटक माघ ७ गते बसेको कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समिति (डिसिएमसी) पाँचथरको बैठकले संघीय सरकारले माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्न गरेको निर्णय कडाइसाथ कार्यन्वयन गर्न निर्देशन दिए पनि ती स्थानीय तहले उल्लंघन गरेका हुन् ।

संघीय सरकार र कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समितिले जे जस्तो निर्णय गरेपनि गाँउँपालिकाको शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार पठन पाठन जारी राख्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको फालेलुङ गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख करुणा नेपालले बताइन् ।

उनका अनुसार गाउँपालिकाको शैक्षिक क्यालेण्डरमा पुस २२ देखि माघ ७ गतेसम्म हिउँदे बिदा हुन्छ । तर बिदा सकिए लगत्तै क्यालेण्डर अनुसार नै पठन पाठन सुरु राख्न भनिएको उनले बताइन् ।

मिक्लाजुङ गाउँपालिका अध्यक्ष अमरराज माखिमले अवस्था सामान्य रहेका बेला पठन पाठन नियमित गर्दै समयमै कोर्स सक्नतिर लाग्नुपर्ने भएकाले तत्काल स्कुल बन्द नगर्ने निर्णयमा पुगेको तर्क राखे ।

‘अहिले नै स्कुल बन्द गर्दा शैक्षिक सत्रमा कोर्स सकिँदैन संक्रमण बढ्यो भने स्वतः बन्द गर्छौं,’ माखिमले भने । तीनवटै स्थानीय तहले गाउँ कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गरेर विद्यालय नियमित राखेको जनाएका छन् ।

संघीय सरकार, डिसिएमसी र स्थानीय तहका फरक फरक निर्णयले अविभावक र विद्यार्थी भने अन्योलमा परेका छन् । ‘स्कुल जाऔं कोभिड संक्रमण हुने, नजाऔं पढाइ छुट्ने, कस्को आदेश मान्ने कस्को नमान्ने ?’ मिक्लाजुङको दुर्गा मावि कक्षा १० का छात्र रमेश राईले भने ।

स्थानीय तह, डिसिएमसी र संघीय सरकारका आआफ्नै अडानले आफूहरू पनि अलमलमा परेको अविभावकहरू बताउँछन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपानेले भने संघीय सरकारले गरेको निर्णय नै सर्वोपरी हुने भएकाले स्कुल खोल्न नमिल्ने बताए । साथै निर्णय कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने उनले बताए ।