२९ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । तर, अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।

२९ असार २०७८ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले सोही दिन ४ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यो बीचमा पटक-पटक मन्त्रीहरु हेरफेर भएका छन् ।

एक वर्षको बीचमा ३ मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन भने ८ मन्त्री फेरिएका छन् । राजीनामा दिएका र फेरिएका सहित सुरुमै क्याबिनेट मै रहेका मन्त्रीहरुले पनि अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

देउवाले २९ असार २०७८ मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट २ जना सहित पहिलो मन्त्रीमण्डल गठन गरेका थिए ।

१० साउनमा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाए । ६ असोजमा डा. नारायण खड्का परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त भए ।

२२ असोजमा (२५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल) गठबन्धन सरकारले पूर्णता पायो ।

त्यसको दुई दिनमै उद्योगमन्त्री गजेन्द्र हमालले राजीनामा गरे । त्यसपछि उद्योग मन्त्रालय ९ महिना रिक्त रह्यो । त्यसपछि सो मन्त्रालयमा दीलेन्द्रप्रसाद बडु पुगे । देउवाले २४ चैत २०७८ मा कानुन मन्त्रीमा गोविन्द कोइराला (बन्दी) लाई नियुक्त गरे ।

यसअघि २२ असोजमा मै रक्षामन्त्री नियुक्त भएका मीनेन्द्र रिजालले कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित भएपछि दुई महिनामै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए । उनको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएन ।

१२ असार २०७९ मा मन्त्रीमण्डल पुनःहेरफेर भयो । नेकपा, एकीकृत समाजवादीबाट ५ मन्त्री परिवर्तन भए । २० असारमा जनता समाजवादी पार्टीबाट ३ मन्त्री परिवर्तन भए ।

बजेट निर्माण गर्दा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयले सर्वत्र आलोचना भएपछि २२ असारमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिए ।

देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएयता १० जना मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन् । तर, कसैको सम्पत्ति विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थका अनुसार राजीनामा दिएका मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेका थिए ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले हेर्न मिल्ने गरी मन्त्रीहरुबाट विवरण पेश भएको थियो । नवनियुक्त मन्त्रीहरु बाहेक अन्य मन्त्रीहरुले कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु भएको छ ।

तर, सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्को अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ’ उनले भने ।

२०७४ को संसदीय चुनावपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारले सबै मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।

सरकार हेरफेर र विस्तारका क्रममा थपिएका मन्त्रीहरुको विवरण त्यसबेला पनि सार्वजनिक भएन । तर, शेरबहादुर तामाङ लगायतले मन्त्री नियुक्त भएपछि स्वतःस्फूर्त रुपमा आफैंले त्यस्तो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।

तत्कालीन सरकारले २० असार २०७५ मा प्रकाशित गरेको राजपत्र अनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ ।

यस्तो विवरण दुई महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ । तर, सार्वजनिक गर्न कानुनी रुपमा बाध्यकारी व्यवस्था भने छैन ।

अख्तियारले छानविन गर्नुपर्छ : उपाध्याय

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले सरकारले एक वर्षसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुलाई अनुउत्तरदायी व्यवाहारको संज्ञा दिएका छन् ।

उनी भन्छन, ‘अलिकति पनि नैतिक रुपमा नउभिए पछि जवाफदेही, उत्तरदायी हुनुपर्दैन । सरकार अहिले यस्तै भएको छ । अख्तियारले चाह्यो भने सरकारका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न सक्छ, गर्नु पनि पर्छ ।’

उपाध्यायका भनाइमा ‘अहिलेको सरकार कामचलाउ मात्रै देखिएको छ । नैतिक जिम्मेवारी केही लिंदैन, कहिले अमेरिका भ्रमण भनेको छ, कहिले स्थगित भयो भनेको छ ।

एसपीपीमा अहिलेसम्म अमेरिकालाई चिठी लेख्न सकेको छैन । अर्थमन्त्री विवादित भएर निस्केका छन् । यस्ता त अनेक छन् । अब यस्तो सरकारलाई सुशासनको प्रश्नपनि के गर्नु ?’

सरकार गठन भएदेखि एक वर्षमा प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउन नसकेको उनले बताए । ‘सरकारमा मन्त्री कहिले को, कहिले को, कसैको केही टुंगो छैन । यो सरकार कामचलाउ मात्रै देखिएको छ । अरु त के टिप्पणी गर्नु’ उपाध्यायले भने ।