पछिल्लो समयमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा पनि सार्वजनिक टीका टिप्पणी हुने डरले विवरण नै सार्वजनिक गर्न छाडियो 

काठमाडौं । पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा रहेका प्रधानमन्त्रीबाहेक चारै जना मन्त्रीहरुले अहिलेसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयलाई स्वेच्छाचारी ढंगले छोडिदिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको वेबसाइटका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पहिलोपटक २०७४ चैत ९ गते सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण अद्यावधि गरेर सार्वजनिक गरेका छैनन् । अरु चार जना मन्त्रीले त आफ्नो सम्पत्ति विवरण नै बाहिर ल्याएका छैनन्।

उपप्रधानसहित अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र गृह मन्त्रालय सम्हालिरहेका विष्णुप्रसाद पौडेलले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण बाहिर ल्याउन चाहेका छैनन् । उनी २०७७ असोज २८ गते अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । मन्त्री भएको ९ महिना बित्न लाग्दा पनि पौडेलको सम्पत्तिबारे सार्वजनिक जानकारी दिइएको छैन।

वन तथा वातावरणसहित युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीका रुपमा काम गरिरहेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । उनले पनि २०७७ असोज २८ गते नै मन्त्रीको रुपमा शहरी विकास मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेका थिए । पछि शिक्षा हुँदै अन्य मन्त्रालयमा समेत जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका श्रेष्ठले मन्त्री श्रेष्ठले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न चासो दिएका छैनन् ।

पौडेल र श्रेष्ठसँगै महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएका लिलानाथ श्रेष्ठ अहिले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलासहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको रुपमा कार्यरत छन् । उनी पनि अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण लुकाउने मन्त्रीको सूचीमा छन् ।

२०७७ मंसिर ५ गतेबाट कृषि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीका रुपमा बसन्तकुमार नेम्वाङ अहिले कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र शहरी विकास मन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा छन् । मन्त्री भएको १९ महिना बित्दा पनि नेम्वाङको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि उनले विवरण सार्वजनिक गर्न भने चाहेका छैनन् ।

२०७४ को चुनावपछि सुरुआती मन्त्रिपरिषद् विस्तारबाट मन्त्री भएकाहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको थियो । तर, कतिपय मन्त्रीले विवरणमा उल्लेख गरेको सम्पत्तिबारे आलोचना पनि भएको थियो । त्यसपछि सरकारले मन्त्रीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन र सार्वजनिक गर्न बाध्य पारेको छैन ।

के छ व्यवस्था ?

मन्त्री भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने नैतिक तथा कानूनी दायित्व हुन्छ । पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाका अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेर मन्त्रीहरुको विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । मन्त्रीहरुलाई पारदर्शी रुपमा काम गर्न प्रेरित गर्ने र सार्वजनिक रुपमा जनताबाट विश्वास लिने मनसायसहित मन्त्रीको विवरण सार्वजनिक गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले २०७५ असार २० गते प्रकाशित गरेको राजपत्रअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायकमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको

कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यस्तो विवरण २ महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ ।

अधिकांश सम्पत्ति विवरण नबुझाई बिदा

अहिले बहाल रहेका मात्रै हैनन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको २०७६ मंसिर ५ गते यता मन्त्रिपरिषदमा थपिएर काम गरेकामध्ये शेरबहादुर तामाङ (तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री)बाहेक सबै मन्त्री र राज्यमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी कार्यकाल टुंग्याए ।

मन्त्री हुँदा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावालीले पदमुक्त भएकै दिन आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर नैतिकता प्रदर्शन गरेका थिए ।

तर, ओलीकौ मन्त्रिपरिषदमा लामो समय काम गरेका धेरै मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाएनन् नै, बुझाएकाहरुले पनि सार्वजनिक गर्ने आँट गरेनन् ।

तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शिक्षा, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री मणिचन्द्र थापाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सरकारलाई दिन चाहेनन् ।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्ना, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आले, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री जुलीकुमारी महतो र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा लामा तामाङ पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाई पदमुक्त भए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री विमला विकले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाई बिदा भइन् ।

तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ र भूमि व्यवस्था, सकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाए पनि सार्वजनिक गरिएन ।

पछिल्लोपटक जसपाबाट मन्त्री भएका र नेकपा एमालेबाट गएका नयाँ मन्त्री १२ दिनमै सर्बोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भएका थिए । तर, छोटो समयावधिको बीचमै तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री नेता शेरबहादुर तामाङले मन्त्रालयको वेबसाइटबाट आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । अरु मन्त्रीहरुले भने तामाङको जसरी नैतिक दायित्व निर्वाह गरेनन् ।

अपारदर्शी प्रणालीलाई मलजल

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गतको गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १८ हजार १७० जना पदाधिकारी/कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विवरण नबुझाउने निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलगायत छन् । सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदन अनुसार जनकपुर उपमहानगरपालिकाका कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

गत २३ वैशाखमा केन्द्र्रको वाषिर्क प्रतिवेदन बुझ्दै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले समयमै सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति उपर आयोगबाट कानून बमोजिम कारबाही अगाडि बढाइने बताएका थिए । तर, अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण नबुझाएका मन्त्रीहरुलाई जरिमाना र कारबाहीको भएको जानकारी बाहिर आएको छैन ।

मन्त्री हुनुअघि र विदा हुने बेलासम्म सम्पत्ति विवरणमा आएको अन्तरलाई देखाउन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको पूर्वमुख्य सचिव बिमल कोइराला बताउँछन् । ‘यस्तो अभ्यासले प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर पछिल्लो समयमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा पनि सार्वजनिक टीका टिप्पणी हुने डरले विवरण नै सार्वजनिक गर्न छाडियो ।’ सरकारले मन्त्रीहरुको विवरण सार्वजनिक गरेर सार्वजनिक जवाफदेहिता देखाउनुपर्ने कोइराला बताउँछन् ।

सतर्कता केन्द्रका सचिव दिनेश घिमिरे मन्त्रीहरुले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामी कानूनअनुसार क-कसले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् भनेर वाषिर्क रुपमा प्रतिवेदन तयार गरेर अख्तियारमा बुझाउँछौं,’ उनले भने । समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाएबापत ५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्छ ।

मन्त्रीहरुले मन्त्री भएलगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा र हरेक वर्ष नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र मन्त्रालयमार्फत सम्पत्ति विवरण सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्ने घिमिरेको भनाइ छ ।