उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ संसदमा दिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेखेर उनले संसदको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

संघीय संसदको अघिल्लो अधिवेशनमा आफूले सम्हालेको गृह मन्त्रालयका विषयमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ संसदमा उत्पन्न गतिरोधका कारण दिन नपाएको उनको भनाइ छ ।

यसले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १५ को उपनियम २ मा भएको व्यवस्था उल्लंघन भएको उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले बताए ।

जनताको जिम्मेवार प्रतिनिधि एवं गृहमन्त्री भएको कारण सांसदहरुले उठाएको विषयमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउने आफ्नो अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी भएको उनले बताएका छन् ।

‘…यही २८ गतेबाट चालु हुने अधिवेशनको यथाशक्य प्रारम्भिक दिनहरुमा संसदमा उपस्थित भई गत अधिवेशनमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने व्यवस्था मिलाइदिनुहुन …’ गृहमन्त्री लामिछानेले सभामुखलाई लेखेको पत्रमा भनेका छन् ।

संसदको हिउँदे अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम जोडिएको भन्द संसदीय छानबिन गर्न माग गरेको थियो । आफ्नो उक्त माग पूरा नभएसम्म लामिछानेलाई संसदको रोष्ट्रममा जान नदिने कांग्रेसको अडान छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्ध कुनै पनि विषयमा उजुरी, जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत नभएको भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट दिएको पत्र पनि सभामुखलाई बुझाएका छन् ।