२४ कात्तिक, काठमाडौं : सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले जस्ताको त्यस्तै नभई संशोधनपछि मात्रै अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।

 माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘सबै दलको सहमतिबाट मात्रै एमसीसी अघि बढ्छ। जस्ताको त्यस्तै पारित हुँदैन।’

बैठकमा नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीलाई लेखेको भनिएको पत्रबारे प्रश्न गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले हालै एमसीसी अनुमोदन गर्छौं भनेर आफू र दाहालले पत्र पठाएको बताएपछि यो विषयले माओवादी बैठकमा प्रवेश पाएको हो। 

नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेललगायत नेताले पत्र पठाउनु गम्भीर त्रुटि भएको बताएका थिए। त्यसपछि अध्यक्ष दाहालले त्यसबारे स्पष्ट पारेको जनाइएको छ। बाहिर चर्चा भएजस्तो एमसीसी अनुमोदन गर्ने भनी पत्र नलेखेको दाबी दाहालले गरेका थिए। 

एक नेता अनुसार राष्ट्रिय संवेदनशीलतासँग जोडिएकाले एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा अनुमोदन नगर्ने दाहालको प्रस्तावमै बैठकले सहमति जनाएको हो। बैठकले राष्ट्रिय महाधिवेशन पुस ११ देखि १३ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ। सत्ता गठबन्धनको समन्वय समितिमा अध्यक्ष दाहाल र नेता श्रेष्ठलाई पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता महराले बताए। 

त्यस्तै न्यायालयको विवाद आन्तरिक भएको भन्दै त्यहींबाट समस्या समाधान गरिनुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलित छन्।

उनीहरूले बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेक मुद्दा हेरेका छैनन्। कानुन व्यवसायीले नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै विरोध कार्यक्रम गरिरहेका छन्।