काठमाडौं । शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा देशभरका नगरपालिकामध्ये रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गरेको छ।

नेपाल सरकारले देशका सबै स्थानीय पालिकाहरूलाई समानीकरण अनुदान (कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान, न्यूनतम् अनुदान, सुत्रमा आधारित अनुदान), सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान गरी अन्तरसरकारी वित्तीय अनुदान हस्तान्तरण गर्दै आएको छ।

सोही अनुदानवापत तिलोत्तमा नगरपालिकाले कुल ८३ करोड ३७ लाख बजेट प्राप्त गरेको हो।

यो बजेट मुलुकका अरु नगरपालिकाले प्राप्त गरेभन्दा बढी हो।

यो अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको चुनाव क्षेत्रमा पर्ने नगरपालिका हो।

बुटवलका १४, तिलोत्तमाका ६ र सैनामैनाका केही वडा अर्थमन्त्रीको चुनाव क्षेत्रमा पर्छन्।

तिलोत्तमापछि उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले ७९ करोड ७ लाख र पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले ६८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेका छन्।

त्यस्तै, रुपन्देहीका अन्य नगरपालिकाहरूमध्ये लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले ५४ करोड १५ लाख, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले ५३ करोड ४३ लाख, सैनामैना नगरपालिकाले ४२ लाख ६५ लाख र देवदह नगरपालिकाले ४२ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशका उपमहानगरपालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले एक अर्ब तीन करोड ५५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ।

त्यस्तै, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ९१ करोड ५८ लाख र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले ९४ करोड ६१ लाख प्राप्त गर्दा बुटवल उपमहानगरपालिकाले भने यस वर्ष ७८ करोड ९७ लाख मात्र बजेट प्राप्त गरेको छ।

संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई त्यहाँको जनसंख्या, भूगोल, पालिकाको महत्वको आधारमा न्यूनतम् अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ८ करोड २५ लाख प्राप्त गरेको छ भने तिलोत्तमाले ५ करोड, देवदहले ३ करोड ७५ लाख, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले ४ करोड २५ लाख, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले ४ करोड र सैनामैनाले ३ करोड ७५ लाख प्राप्त गरेका छन्।

त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षका लागि रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकाले २८ करोड ६० लाख, कञ्चन गाउँपालिकाले ३३ करोड ७५ लाख, कोटहीमाई गाउँपालिकाले २८ करोड ९० लाख, गैडहवा गाउँपालिकाले ३२ करोड ७८ लाख र मर्चवारी गाउँपालिकाले ३० करोड ९५ लाख प्राप्त गरेका छन्।

त्यसैगरी, मायादेवी गाउँपालिकाले ३५ करोड ८८ लाख, रोहिणी गाउँपालिकाले ३४ करोड १९ लाख, सुद्धोधन गाउँपालिकाले ३१ करोड ४३ लाख, सम्मरीमाई गाउँपालिकाले ३२ करोड ७५ लाख र सियारी गाउँपालिकाले ३८ करोड ५० लाख अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् संघीय सरकारबाट बजेट प्राप्त गरेका छन्।

स्थानीय सरकारहरूले संघीय र प्रदेश सरकारबाट अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् प्राप्त हुने बजेट समेतको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि आफ्नो बजेट सार्वजनिक गर्छन्।

प्रदेश सरकारतर्फ आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि विभिन्न अनुदानमार्फत् लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १५ अर्ब ६१ करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने छ।

लुम्बिनी प्रदेशको भन्दा प्रदेश नं. १ ले अनुदानमार्फत् प्राप्त गर्ने बजेट बढिरहेको भए पनि अरु ५ वटा प्रदेशको भन्दा लुम्बिनी प्रदेशले प्राप्त गर्ने बजेट धेरै रहेको छ।

प्रदेश नम्बर १ ले १६ अर्ब २९ करोड ३६ लाख र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशले १३ अर्ब २ करोड ९७ लाख मात्र प्राप्त गर्ने छ।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई विभिन्न अनुदान शीर्षकमा कुल १ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड २५ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने भएको हो।

वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान गरी चार प्रकारका अनुदानस्वरुप संघिय सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई सो रकम दिने भएको हो।

प्रदेश सरकारहरूले पनि संघीय सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न अनुदान रकमको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट बनाउने गर्छन्।