हेटौंडा बजार क्षेत्रको मुख्य सडक विस्तारका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो सक्रिय बढाएकाे छ । सडक अतिक्रमण गरेर बनाइएका अस्थायी टहरा हटाउन सुरु गरेर उपमहानगरपालिकाले सडक विस्तारमा सक्रियता देखाउन सुरू गरेको हो ।

सडक विस्तार गर्ने योजना सफल हुन नसक्दा हेटौंडा बजारको सौन्दर्य बिग्रँदै गएका कारण अतिक्रमित संरचना भत्काउन सुरु गरिएको उपमहानगरपालिकाकी मेयर मिनाकुमारी लामा बताउँछिन्  ।

हेटौंडा बजार क्षेत्रमा २५ मिटर सडक विस्तार गर्ने कार्य अघि बढाउन सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडासँग समन्वय भइरहेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘लामो समयदेखि हुन नसकेको सडक विस्तारको काम अब जसरी पनि अघि बढाउनु पर्छ ।’ सडक विस्तारकै योजना अनुसार अनधिकृत संरचना हटाउन सुरु गरिएको उनको भनाइ छ ।

सडक विस्तार योजना ४ वर्षदेखि अलपत्र

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले १५ भदौ २०६९ मा १५ दिनभित्र २५ मिटर चौडाइ सडकमा अतिक्रमित संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो । तर उक्त सूचनाको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

उक्त रिट विरुद्ध सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ६ कात्तिक २०७६ मा परमादेश जारी गर्दै अतिक्रमित संरचना हटाउन भनेको थियो । २०३४ पछि निर्माण भएका २५ मिटरमा पर्ने कुनै पनि संरचना भत्काउँदा सरकारले क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने आदेशमा भनिएको थियो ।

२०२१ देखि २०३४ को बीचमा १३ वर्षको अवधिमा उक्त ७ फिट जग्गा बनाएको संरचना भत्काउँदा मात्रै क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।

विस्तारको तयारी छ, तर बजेट छैन : सडक डिभिजन

सडक डिभिजन हेटौंडाका प्रमुख राजेशकुमार यादवले सर्वोच्चको फैसला अनुसार नै सडक विस्तारको तयारी भइरहेको बताए । तर सडक विस्तार गर्न पर्याप्त बजेट छैन  ।

‘यहाँको सरोकार राख्ने हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले २५ मिटर सडक विस्तार गर्न हतार गरिरहेको छ, तर अहिले हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन,’ यादव भन्छन्, ‘नेपाल सरकार सडक विस्तारका लागि बजेट हाल्न तयार छैन, एसियाली विकास बैंकसँग ऋणका लागि पहल गरेपनि स्वीकृत भएको छैन ।’

यादवका अनुसार रातोमाटेदेखि राप्ती पुलसम्म (हेटौंडा बजार क्षेत्र)मा एसियन हाइवे स्तरको ६ लेनको करिब ६ किलोमिटर सडक विस्तार गर्नुपर्ने छ । ‘यस अगाडि पनि हाम्रो कार्यालयले धेरै प्रयास गर्दा भत्काउन सकेको छैन, यो पटक यहाँ स्थानीय तह तयार छ, हामीसँग बजेटको कमी छ,तर विस्तार गर्नै पर्ने अवस्था पनि रहेको छ’ यादव भन्छन् ।

सडक विस्तार गर्दा पूर्वमुख्यमन्त्रीदेखि उपप्रमुखसम्मको घर भत्किने

सडक डिभिजन कार्यालयले पटक पटक सडक विस्तारको सूचना निकाले पनि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले यसको विरोध गर्दै आएको छ ।

हेटौंडा उपमहनगरपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार सडक विस्तार गर्नुपर्ने क्षेत्रमा मकवानपुरका ठूला राजनीतिक दल र व्यापारीहरुको घर पर्ने भएकोले यस्तो विरोध हुँदै आएको हो ।

ती कर्मचारी भन्छन्, ‘यसअघिका मेयरले पनि धेरै पटक सडक विस्तार प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेका थिए । तर ठूला नेता र व्यापारीको दबाबका कारण सडक विस्तारको काम अघि बढ्न सकेन ।’

२५ मिटर भित्र बागमती प्रदेश पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख राजेश बानियाँ, व्यापारी अरुणराज सुमार्गी लगायतको घर पर्ने ती कर्मचारी बताउँछन् ।