समाचार सारांश

• सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ।
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गर्दैछन्।
• तत्कालीन ओली सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी ५२ जनालाई नियुक्त गरेको थियो।
• रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ र जवाफी बहस हुनेछ।

काठमाडौँ । संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा एघारौँ दिनको सुनुवाइ हुँदै छ । मंगलबार लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू वरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, ललित बस्नेत र मेघनाथ पोखरेललगायतले बहस गरेपछि रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । 

अर्को पेसी बिहीबारका लागि तोकिएकोमा आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका  प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र आयुक्त जयबहादुर चन्दको तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गर्दै छन् । 

आज अख्तियारका तर्फबाट बार पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का र निवर्तमान अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गर्नेछन् । पछिल्ला सुनुवाइमा रिटमाथि संवैधानिक निकायका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरिरहेका छन् । 

रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि प्रत्यर्थी बनाइएकोमा उनको तर्फबाट बहस भएपछि रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस सुरु हुनेछ । 

तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ पुस र २०७८ असारमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी ५२ जनालाई संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेको थियो । 

उक्त नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहित १५ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि गत माघदेखि पुन: नियमित सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।

संवैधानिक |निकायसर्वोच्च अदालत |रिट