सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एशोसिएसनबीच कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश हुनेको मर्यादाक्रमलाई लिएर चुलिएको विवादले निकास नपाउँदा न्यायाधीश नियुक्तिको काम प्रभावित हुने भएको छ । 

बारले मर्यादाक्रमलगायत केही बुँदामा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै आएको छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतमा कर्मचारीबाट आउनेहरु मात्रै मुख्य र प्रधानन्यायाधीश हुने सम्भावना बढेपछि दुई पक्षबीच द्वन्द्व बढेको छ । 

यसैकारण बारले न्याय परिषद्मा प्रतिनिधि पठाए पनि उच्च तथा जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीशहरूको पदपूर्ति तत्कालका लागि हुन नसकेको बताइन्छ । मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारलगायत सरकारी सेवाबाट आउनेलाई मर्यादाक्रमको माथिल्लो सोपानमा राखिएको र वकिलबाट न्यायाधीश हुनेहरूलाई तल्लो श्रेणीमा राखिएपछि विवाद भएको हो । 

त्यसो त वर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, चोलेन्द्रसमशेर राणा, हरिकृष्ण कार्की व्यावसायिक वकालत गर्दै प्रधानन्यायधीश बनेका हुन् । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा छन् । यी सबै प्राइभेट वकिल पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् । अहिले नियमावलीमा गरिएको संशोधनलाई स्वीकार गर्दा वकिल पृष्ठभूमिलाई उच्चको मुख्य न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश हुने बाटो सदाको लागि बन्द हुने अवस्था छ । 

यसको असरका रूपमा न्यायाधीश हुन जाने वकिलको संख्या स्वतः घट्ने पक्का छ । प्रत्येक पटकको बहसमा सेवाग्राहीसँग कर तिर्नु नपर्ने गरी लिइने फि र खाइपाइ आएको सुविधा छोडेर चल्तीका वकिलहरू न्यायाधीश हुन अब यही हालतमा किमार्थ जाने छैनन् । सुख्खा तलब मात्रै खान वरिष्ठ वकिलहरू सर्वोच्च जाने सम्भावना झनै कमजोर छ । बार एशोसिएसनका प्रतिनिधिहरूले यस्तो प्रावधानबारे प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसँग कुरा गर्दा मिलाउँछु भन्ने आश्वासन मात्रै पाइएको बताएका छन् । सरकारी सेवाबाट आएका नहकुल सुवेदी, टेकप्रसाद ढुंगाना, नृपध्वज निरौला वकिलको लट सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा छन् । 

न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको बेला एमाले पक्षधर प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संगठन (पिपिएलए)मा भने चुनावी रन्को देखिएको छ । देशैभरका सात हजार वकिल सदस्य रहेको भनिएको पिपिएलएको नेतृत्वका लागि अहिलेका महासचिव अमर थापा र विजयकान्त मैनाली अघि सरेको बताइन्छ । चुनाव जेठ ३१ हुँदै छ ।