२३ कात्तिक, काठमाडौं । सुरूदेखि नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको बचाउमा लाग्दै आएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेरि पनि जबराको घुमाउरो ढंगमा बचाउ गरेका छन्। 

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बारले आन्दोलन चर्काएका बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले भने प्रधानमन्त्री,  मन्त्री, अरू न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। 

विराटनगरमा  आज  संचारकर्मीसँग कुरामा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सरकारका सबै मन्त्री र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरासहित सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरू राजीनामा दिनुपर्ने खालका भएको बताएका हुन्।

त्यसो त तिहार अघि पनि विराटनगरमा आएर एमालेले गरेका संवैधानिक नियुक्ति बदर गर्न अदालतमा तमासा गरेको आरोप लगाएका थिए।

अहिले देशैभर प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको गरिमा जोगाउन नसकेको भन्दै उनको राजीनामा मागिएको छ। तर, पहिलेझैं ओलीले भने घुमाउरो पारामा जबराको रक्षार्थ नै बोलिरहेका छन्।

तिहारअघि उनले एमाले निर्णय बदर गर्न यसो गरिएको भन्दै भनेका थिए ‘अरू पाँचले प्रधानन्यायाधीशलाई एक्ल्याएर कामै गर्न नदिने काम भएको छ।’ 

त्यसरी जबराको बचाउमा आज पनि उनले बोलेका छन्।

‘जुन दिन असंवैधानिक फैसला गरियो र त्यही फैसलाका आधारमा प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गरियो, त्यही दिनदेखि प्रधानन्यायाधीश, फैसला गर्ने अन्य न्यायाधीश राजीनामाका लागि योग्य हुनुभयो,’ अध्यक्ष ओलीले भने,‘सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने हो, परिवर्तन गर्ने होइन। तर, यहाँ त संवैधानिक अधिकारभन्दा बाहिर गएर मनपरी र मनलाग्दी ढंगले व्याख्या गरिएको छ।’

उनले सर्वोच्चले संविधानको धारा नै परिवर्तन गरिदिएको जिकिर गर्दै न्याय मरेको समेत दाबी गरे।

ओलीले एमसिसी पारित गर्न देउवाले पत्र लेखेको र प्रचण्डले नलेखेको बताएर दुईमध्ये एकले ढाँटेको दाबी गरे।

‘शेरबहादुरजी हस्ताक्षर गरेर दिएको भन्नुहुन्छ, प्रचण्डजी होइन भन्नुहुन्छ,’ ओलीले भने, ‘दुईमध्ये एक जनाले झूट बोलेको देखियो।’

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसीसम्बन्धी सम्झौता पास गर्छौं भनेर आफू र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेर दिइसकेको बताएका थिए। तर प्रचण्डले भने राष्ट्रिय सहमति नभई एमसिसी सम्झौता पारित गर्न सकिन्न भनेर समय मागका लागि पत्र पठाइएको दाबी गर्दै आएका छन्।