७ मंसिर काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यालय शैक्षिक सेवा प्रवाह सुधारसम्बन्धी प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका छन्। शिक्षामन्त्री पौडेलले शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए। उनले सबै विधार्थीलाइ कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरिने कार्ययोजना पेस गरे।

कार्ययोजनामा सबै पालिका र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरिने,  सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ। त्यस्तै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गरिने उनले बताए।

 कार्ययोजनामा कक्षा १२ सम्मका पाठ्य पुस्तकको छपाई गुणस्तरीय एवम् रङ्गीन बनाइने, अधिकतम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ सञ्चालनमा ल्याइने, स्थायी शिक्षक पदपुर्तिको लागि विज्ञापन प्रकृया तत्काल अगाडि बढाइने उल्लेख छ। 

त्यस्तै समयमै सबै सेट पाठ्यपुस्तकहरु विधार्थीको हात हातमा पुर्‍याइने, संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल तयार गरिने, शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई सहजीकरण गरी अनुगमन गरिने, हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा एकवटा प्राविधिक शिक्षालय पुर्‍याइने, गरिब जेहेन्दार विधार्थीलाई छात्रावृति वितरण गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। 

त्यस्तै कसैलाई पनि पढने अवसरबाट वञ्चित हुन नपर्ने अवस्था सुनिश्चित गरिने विषय कार्ययोजनामा समेटिएको छ। विद्यालयहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गरिने, निजी विद्यलायले सरकारले तोको अनुसारको छात्रवृति उपलब्ध गराए नगराएको प्रभावकारी अनुगमन गरिने, विधार्थी भर्ना संख्याका अधारमा नभई सिकाइका आधारमा विद्यालयको उपलब्धि मापन गरिने, वैकल्पिक सिकाइ र अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ।

तिनै तहको सरबाटबाट सञ्चालन हुने शैक्षि क्रियाकलापहरु आपसी समन्वय कायम गरी नतिजा सुनिश्चित गरिने बताइएको छ। शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन हरेक क्षेत्रको सुक्ष्म अनुगमन गरिने, उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरिने, शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रबाट सञ्चालित online education portal गुणस्तरीय सामग्री समावेश गरी सबैको पहुँचमा पुर्‍याइने, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालनमा ल्याइने, तीन वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार तयार गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। 

दलित उत्पिडित अल्पसंख्यक पिछडिएका वर्गको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच कायम गरिने, शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण एवं प्रविधि विकासमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गरिने छ। स्वदेशी एंव विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने कार्ययोजनामा भनिएको छ। 

विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपागं एवं द्वन्द्व पीडितलाई शैक्षिक अवसर प्रदान गरिने, शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई कार्यसम्पादनका आधारमा पेसागत सहयोग उपलब्ध गराई शिक्षण सिकाइप्रति स्व–जवाफदेही बनाइने, प्रत्येक पालिकास्तर, प्रदेशस्तर र राष्ट्रिय स्तरमा प्रविधिमैत्री नमूना विद्यालय स्थापना गरिने कार्ययोजनामा भनिएको छ।