प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लगानी सम्मेलनमार्फत धेरै लगानी ल्याउनका लागि कानुन संशोधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।

बिहीबार बसेको लगानी बोर्डको ५७ औँ बैठकलाई सम्बोधन गदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी रहेको बताए। उनले लगानी सम्मेलनलाई सफल र परिणाममुखी बनाउन पनि कानुन संशोधन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए।

उनले भने, ‘आगामी लगानी सम्मेलनलाई सफल मात्रै होइन परिणाममुखी पनि बनाउने कुरा हो। त्यसको लागि सरकारले केही ऐनहरू संशोधन गर्न जरुरी छ। ऐन संशोधन गरी विदेशी लगानी आकर्षण गर्न सकियोस्। धेरै लगानीकर्ताहरूको सवाल त्यहीँ छ। नेपालका ऐन कानुनी जटिलताले गर्दा पनि लगानीमा समस्या ल्याएको भन्ने छ। त्यसलाई अध्यादेशबाट भएपनि अपरिहार्य र अनिवार्य ऐनहरू संशोधन गर्नेतिर हामी जान्छौ।’

लगानीकर्ताले थाहा पाउने गरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिवद्धता छ। ‘अध्यादेशबाट भएपनि अपरिहार्य र अनिवार्य  रूपमा ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले लगानीको प्रतिवद्धता व्यक्त हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिएका छन्। उनले लगानी सम्मेलनको लागि सम्बन्धित निकायहरूले कङ्क्रिट रूपमा कुन–कुन परियोजना कसरी लैजाने भन्ने तयारी गर्न पनि निर्देशन दिए।

उनले लगानी सम्मेलनका लागि सत्ता समीकरण भएपछि केही अप्ठ्यारो आउँछ आउने आकलन भएपनि त्यस्तो नभएको बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ सत्ता समीकरणपछि लगानीको लागि अझ आकर्षण बढेको दाबी गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनमा आउनेहरूको प्रतिवद्धता अझ बढेको पनि उल्लेख पनि गरे। उनले अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग सबैबाट सम्मेलनलाई सफल र नेपालमा लगानीको अनुकूल अवस्था रहेको सन्देश दिने गरी काम गर्ने आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्री दाहालले परम्परागत र सामान्य उपलब्धी दिने गरी काम गरेर नपुग्ने भन्दै निजी लगानी परिचालनमा  जोड दिनु पर्ने बताए। देशभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको वातावरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सबै निकायहरूले पिपिपी परियोजनालाई प्रभाव पार्न सक्ने बोर्डका निर्णयलाई ध्यान दिन निर्देशन दिए।