पदमा रहँदासम्म स्वार्थ समूहको चासोमा रमाउने, घर जाने बेला भने संस्था कमजोर भयो भन्दै ‘गोहीको आँशु’ चुहाउने ! आफ्नो कार्यकालभर सुधारको ठोस परिणाम नदिएका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकाशको मुखमा सहकर्मी न्यायाधीशसामु अदालत कमजोर बनेको भन्दै चिन्ता जनाएको सन्दर्भ हो यो । 

राजनीतिक मामिला जोडिएका र कतिपय जनचासोका गम्भीर मुद्दामा न्यायाधीशले ‘खुट्टो कमाउँदा’ पछिल्लो समय समग्र न्यायालयप्रति नै आम नागरिकको भरोशा टुटिरहेको छ । कतिसम्म भने कुन न्यायाधीशको बेञ्चमा मुद्दाको पेशी तोकिएको छ भन्ने कुराले फैसलाको पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्थाले अदालतप्रतिको जनआस्था गिर्दो छ । न्यायिक नेतृत्वको हिसाबले अदालतमा व्याप्त यस्ता बेथिति रोक्न प्रधानन्यायाधीशको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर,श्रेष्ठको एक वर्षे कार्यकालमा सर्वसाधारणले महसुस गर्नेगरी सुधारको त्यस्तो कुनै संकेत देखिएन । 

कार्यकाल सकेर आगामी असोज २० गते घर जान लागेका श्रेष्ठले पछिल्लो फुलकोर्ट बैठकमा भन्नुभयो – ‘संस्था कमजोर भयो । अदालतमा एकरूपता भएन । एकै प्रकृतिको मुद्दामा आज एउटा आदेश, भोलि अर्को आदेश ।’ नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले पदावधिबारे हालेका छुट्टाछुट्टै रिटमा अदालतले गरेको आदेशप्रति उहाँको असन्तुष्टि त प्रष्ट भयो,तर त्यसको नैतिक जिम्मेवारी स्वयंले लिनुपर्ने हो वा हैन ? यसको जवाफ भने दिनुभएन । 

अदालतले हालै एक हप्ताको अन्तरालमा देशको सुरक्षाको जिम्मा लिएको प्रहरी संगठनको आन्तरिक जीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्ने परस्पर दुईथरी आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले भदौ ६ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकृतहरूको पक्षमा दिएको अन्तरिम आदेश भदौ १४ गते न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको इजलासले खारेज गरिदियो । कोशी र गण्डकी प्रदेश सरकार गठनबारे परेका एकै प्रकृतिका रिटमा पनि फरक–फरक आदेश र फैसला आएको थियो । 

सीधा कुरा अनलाइनविरुद्धको मुद्दामा अर्को तमाशा देखिएको छ । न्यायाधीशलाई समेत मुछेर अदालतको मानहानी हुनेगरी काल्पनिक समाचार प्रकाशन गरेको दावी गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेको मुद्दामा अदालतले गर्ने निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको छ । तर,९ जना न्यायाधीशको बृहत इजलाशमा सुनुवाइ सम्पन्न भएको एक महिना हुन लाग्दासमेत फैसला आएको छैन । भदौ ६ गतेका लागि राखिएको निर्णय सुनाउने पेशी २० गते तय भएकोमा पुनः असोज १० पुर्‍याइएको छ । 

दुवै पटक प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत अनुपस्थित रहेपछि निसु प्रभावित भएको हो । भदौ २० गते दिउँसो साढे २ बजेलाई पेशी तोकिएकोमा राउत मात्रै अनुपस्थित रहे । त्यही मुद्दाका लागि अरु बेञ्चसमेत राखिएको थिएन । तर,अरु न्यायाधीश पुग्दा स्थगितको निर्णय भैसकेको थियो । त्यसैलाई लिएर केही न्यायाधीशबीच असन्तुष्टिको अवस्थासमेत बनेको बताइन्छ । 

यो मुद्दामा जनताको प्रत्यक्ष सरोकार पनि जोडिएको छ । अर्कोतिर, अदालतको ब्याख्याले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र समग्र पत्रकारिता सम्बन्धमा नयाँ नजिर स्थापित हुने ठानिएको छ । यस्तो गहन र गम्भीर निर्णय सुनाउन किन आलटाल हुँदैछ ? भन्ने प्रश्नमात्र उठेको छैन आशंकासमेत उब्जिएको छ । 

‘मान्छे थुनामा छ । नागरिक पीडामा छन् । नागरिकका त्यस्ता मुद्दाको पालो नै आउँदैन । तर, अदालत आफैँ जोडिएको यो मुद्दामा भने त्यत्रा ९ जना न्यायाधीश चार दिन बसेर बहस सुनेपछि पनि अहिले निर्णय सुनाउने बेला यसरी तर्किन मिल्छ ?’, एकजना कानुनविदको प्रश्न छ । हुन पनि हो, अदालतमा मुद्दाको चाप बढेकाले न्यायाधीशको संख्या बढाउनुपर्छ पनि भन्ने अनि ९ जनाको इजलाश राखेर चार दिन बहस सुनेपछि निसुको दिन भाग्ने ! निर्णय सुनाउन सम्भव थिएन भने बिहानै कजलिष्ट नराखेको भए अरु मुद्दा सुनुवाइमा जान्थ्यो । 

यता, बार र बेञ्चको विवादले रोकिएको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा अदालतका कर्मचारी अर्को बाधक बनेर आइपुगेका छन् । संशोधित न्यायपरिषद नियमावलीविरुद्ध नेपाल बार एशोसिएसन आन्दोलनमा उत्रिएपछि बार र बेञ्चबीच सहमति भएको थियो । तर,क्याबिनेटको निर्णय मन्त्रालयका सचिवले मान्दिन भनेजस्तै ‘अधिकृत समाज’ले सहमति स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएको छ । यसअघि चोलेन्द्र समशेरको पालामा बार–बेञ्च समन्वय समितिको बैठक राखेर न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय भएको थियो । त्यसबेला केही नबोल्ने कर्मचारीहरू अहिले भने अधिकृत समाज खोलेर नियमावली संशोधनको विपक्षमा उभिएका हुन् । 

अर्कोतिर, न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा न्यायपरिषद पुनर्गठनको विषय पनि आइरहेको छ । नेपालगन्जतिरका कांग्रेसनिकट वकिल प्रल्हाद कार्कीलाई रामप्रसाद श्रेष्ठको ठाउँमा ल्याएर बल्ल न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया थाल्ने तयारी छ भनिन्छ । कतिपयले चैँ बाहिर बेग्लै हल्ला गरेर उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेलाई फुत्त ल्याउनसक्ने अनुमान गरेका छन् । 

न्यायालयमा देखिएको यो सबै बेतिथिको जिम्मा कसले लिने ? प्रधानन्यायाधीशले अवकाशको मुखमा चिन्ता गर्नुमात्र समाधानको उपाय होइन । अदालतकै एकथरी कर्मचारी मुद्दाको कजलिष्ट तोक्ने जिम्मा प्रधानन्यायाधीशलाई दिने पुरानै व्यवस्थामा नफर्केसम्म सुधार नहुने दावी गर्छन् । गोलाप्रथाले न्यायाधीशहरूलाई मुद्दाप्रति पहिलेजस्तै जिम्मेवार नबनाएको कर्मचारीको तर्क छ । 

‘प्रधानन्यायाधीश आफैँले कजलिष्ट तोक्दा मुद्दाको शुरुदेखि फैसलासम्म नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बाध्यता रहन्छ। अहिले गोलाप्रथामा कसैले पनि जिम्मा नलिए हुने अवस्था छ’, एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यस्तै अवस्था तल पनि छ । उच्चमा मुख्य र जिल्लामा एक नम्बर न्यायाधीशले पेशी तोक्ने र त्यसको जिम्मा लिनुपथ्र्याे ।’

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)