३१ साउन, काठमाडौं । जिल्ला अदालत रोल्पाले एक बाबुलाई विवाहित छोरीलाई समेत अंश दिन आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश दिलिपराज पन्तको इजलासले बाबु, आमा, दुई छोरा अनि तीन छोरीलाई समेत समान रुपमा पैत्रिक सम्पत्तिको अंशवण्डा गर्नु पर्ने फैसला गरेको हो ।

रोल्पा नगरपालिका–९ का जसबहादुर घर्ती र जैसरा घर्तीका दुई छोरा र तीन छोरी थिए । जेठा अमरसिंह घर्ती आफ्नो अंश लिएर अलग्गै बसिसकेका थिए । जसबहादुर र जैसरा आफ्ना कान्छो छोरा धनसिंहका साथ बस्ने गरेका थिए ।

साथमा रहेका तीन छोरीहरुमध्ये आसमाया र धनमायाको विवाह भइसकेको थियो भने प्रगति घर्तीको विवाह हुन बाँकी थियो । विवाहित छोरी धनमायाले आफूले अंश नपाएको भन्दै मुद्दा हालेकी थिइन ।

धनमायाको भनाइमा, उनी विवाहित भए पनि पतिको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र पति पत्नीबीच मेलमिलाप नहुँदा माइतीमै बस्न थालिन् । उनले आफ्नै मेहनत र परिश्रमले कमाइ गर्न थालिन् ।

बाआमाले नै उनलाई ‘तँ यहि काम गरी बस तँ विवाहित भए पनि कानून बमोजिमको अंशियार नै होस’ भनी वचन दिइसकेका रहेछन् ।

त्यसक्रममा धनमायाले भाइलाई घर बनाउन ६ वर्षअघि ४ लाख रुपैयाँ सापटी दिएकी थिइन ।

पछि भाइबुहारीले आफूलाई हेला गर्ने, खान लाउन पनि पक्षपात गर्न थालेको उनको आरोप छ । आफू व्यापार गरेर छुट्टै बस्ने भन्दै भाइलाई दिएको सापटी रकम फिर्ता मागिन् । भाइले ‘तेरो रकम फिर्ता दिदैनौं’ भन्दै गालीगलौज र कुटपिट समेत गरे ।

भाइले दिदीलाई घरमा बस्न दिएनन् । सम्पत्ति माग्दा ‘हाम्रो अंशमा तेरो कुनै अधिकार छैन, तेरो हक लाग्दैन’ भन्दै गाली गरे ।

त्यसपछि धनमायाले पैत्रिक सम्पत्तिमा ६ अंशमध्ये आफ्नो पनि हक लाग्ने भन्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालिन् । धनसिंह र उनका बाबुआमा जिल्ला अदालतमा नै गएनन् ।

जिल्ला अदालतले धनमाया पनि समान अंशियार भएको ठहर्‍यायो । मुद्दा परेको अघिल्लो दिनदेखि मानोचुल्हो छुट्टिएको मिति कायम गरिदियो ।

अंशियारहरुबीच विधिवत रुपमा(यसअघि नै) अंशवण्डा भएको भन्ने देखिँदैन’ जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था समेतका आधारमा समान अंशियार देखिएकोले धनमाया घर्तिमगरले प्रतिवादीहरुबाट अंश छुट्याई लिन पाउने नै देखिन आयो ।’

जिल्ला अदालतले धनमायाले अंश पाउने भनी फैसला गर्दा नेपालको संविधान र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा भएको व्यवस्थाहरुलाई औल्याएको देखिन्छ ।

संविधानको धारा १८(५) मा ‘पैतृक सम्पत्तिमा लैगिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

मुलुकी देवानी संहिताको दफा २०५ र २०६ मा ‘पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी अंशियार मानिनेछन्’ भन्दै ‘प्रत्येक अंशियार अंशको समान हकदार हुने’ व्यवस्था छ ।

यी दुवै आधार देखाउँदै जिल्ला अदालतले धनमायालाई पनि अंश दिनु भनी आदेश दियो । धनमायाले कानून व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने शुल्क बाहेक अदालतमा कोर्ट फि बापत करिव ३ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ ।

जिल्ला अदालतले समान हक अधिकार भएका परिवारका सदस्यहरुको आफ्नो पैत्रिक सम्पत्तिमा समान पहुँच र समानताको सिद्धान्त विपरीत हुने गरी धनमायालाई निरअंशी (अंशको हक नलाग्ने) बनाउन नमिल्ने औल्यायो ।

अनि बाबुको नाममा रहेको पैत्रिक जग्गाबाट ६ भागको १ भाग धनमायाले पाउने भनी व्याख्या ग¥यो । १४ असार २०७९ मा भएको फैसला जिल्ला अदालतकै तहसिल शाखाले कार्यान्वयन गरेपछि धनमायाले बाबुआमाको पैत्रिक सम्पत्तिबाट अंश पाउनेछिन् ।