मुख्यमन्त्रीको सपथ नगराउन प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा धर्ना दिए पनि कडा सुरक्षा प्रबन्ध गरी पोखरेललाई सपथ गराइएको हो ।

१९ वैशाख, बुटवल । विपक्षी गठबन्धनले ४२ सांसदको हस्ताक्षरसहित वहुमत दावी गरेकै अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन ।

दोश्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेललाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवले राति ८ बजे पद तथा गोपनीयताको सपथ गराएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री रहेका पोखरेलले संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत गठन भएको सरकार विघटन गरी धारा १६८ (१) अन्तर्गत एमालेको एकल सरकार गठन गर्ने भन्दै विहान राजिनामा दिएका थिए ।

हाल कायम रहेको ८१ जना प्रदेशसभा सदस्य मध्ये ४१ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख समक्ष शंकर पोखरेलले पुनः मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गरेलगत्तै माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले कुलप्रसाद केशीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै ४२ जनाको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरेका थिए ।

तर प्रदेश प्रमुख यादवले यस अघि नै ४१ जनाको हस्ताक्षर पेस गरेका एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । अल्पमतका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त र सपथ गराइएकोप्रति विपक्षी गठबन्धनले आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरुले मुख्यमन्त्रीको सपथ नगराउन प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा धर्ना दिए पनि कडा सुरक्षा प्रबन्ध गरी पोखरेललाई सपथ गराइएको हो ।

^{यस घटनालाई,}

मुख्यमन्त्रीमा पोखरेलको पुन: नियुक्ति घोर अलोकतान्त्रिक : देउवा

 नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेलको पुन:नियुक्तिलाई घोर अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

आइतबार विज्ञप्ति निकाल्दै उनले भनेका छन्, ‘लुम्बिनी प्रदेशमा आज भएको समग्र घटनाक्रमलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । संविधानको ठाडो उल्लंघन, बलमिच्याईं र घोर अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको म कडा निन्दा र भर्त्सना गर्दछु ।’

लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा पोखरेलको नियुक्ति अनैतिक र असंवैधानिक : प्रचण्ड

^{‘राजीनामालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ तर अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुपका सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्र होइन अनैतिक र असंवैधानिक छ’}

 नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेललाई पुन: नियुक्ति गर्नु अनैतिक र असंवैधानिक भनेका छन् ।

आइतबार विहान राजीनामा दिएका पोखरेललाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बहुमतप्राप्त दलको नेताका रुपमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । प्रचण्डले पोखरेल अल्पमतमा रहेको भन्दै अल्पमतमा रहेको व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु हास्यास्पद भएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

‘राजीनामालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ तर अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुपका सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्र होइन अनैतिक र असंवैधानिक छ’ उनले भनेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी दल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र अन्य स्वतन्त्र हैसियतकासमेत गरी ४२ सांसदहरुले हस्ताक्षर गरी मुख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसीलाई समर्थन गरेको भन्दै प्रचण्डले पोखरेललाई  ३७ जनाको मात्र समर्थन रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नो कदम सच्याउन पनि भनेका छन् ।

‘प्रदेश प्रमुखलाई आफूबाट भएको गलत निर्णयलाई सच्चाई गठबन्धन सरकार गठनका दावेदार कुलप्रसाद केसीलाई नियुक्ति र सपथ ग्रहण गराई संविधान र लोकतन्त्रको मर्यादा कायम गर्न लुम्विनी प्रदेश प्रमुखको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं’ प्रचण्डले भनेका छन् ।