विराटनगर महानगरले ल्यायो ४ अर्ब ४० करोडको बजेट, सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता
विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
महानगरकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले नगरसभामा अनुमानित आय-व्ययसहितको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन्।
उनका अनुसार महानगरले संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ३४ करोड ३४ लाख, प्रदेश सरकारबाट ३ करोड ६२ लाख ३० हजार, मूल्यअभिवृद्धि करबाट १५ करोड ३९ लाख, अन्तःशुल्कबाट ५ करोड १३ लाख, मनाेरञ्जन तथा विज्ञापनमा १ कराेड र सवारी कर ३ करोड ८ लाख, घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट ९४ करोड ६० लाख ३ हजार त्यस्तै आन्तरिक स्रोतबाट १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ।
त्यसैगरी, संघीय सरकारबाट सशर्त तथा समपूरक अनुदानतर्फ ८३ करोड ३४ लाख, प्रदेश सरकारबाट सशर्त अनुदान ४ करोड २३ लाख ६७ हजार, सडक बोर्ड नेपालबाट १ करोड ५० लाख, अन्य संघसंस्था १६ लाख, नगद मौज्दातबाट १४ करोड प्राप्त हुने अनुमानसहित कुल आय ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको उनले जानकारी दिइन्।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अनुमानित व्ययतर्फ पूर्वाधार विकासतर्फ कुल १ अर्ब ६८ करोड ८३ लाख १३ हजार विनियोजन गरेको छ।
कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ६४ करोड ७५ लाख, ऋणको साँवा व्याज भुक्तानीका लागि ५ करोड, चालु आवको भुक्तानी दिन बाँकी योजना तथा कार्यक्रमहरुका लागि ८ करोड छ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ समपूरक योजनाहरुका लागि ६ करोड २० लाख, बहुवर्षीय ठेक्का तथा गौरवका आयोजना एवं दायित्व सरी आएका योजनाहरुको लागि ७० करोड बजेट विनियाेजन गरिएको उपप्रमुख कार्कीले बताइन्। नगरका विभिन्न सडक मर्मतसम्भारका लागि १० करोड, फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रका लागि २ करोड ६० लाख, विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि २ करोड, भवन संहिता तथा निर्माण इजाजतका लागि १ करोड ६५ लाख छुट्याइएको छ।
सडक पूर्वाधार तथा बस्ती विकासका लागि १० करोड २७ लाख १२ हजार, सडक बोर्डबाट सञ्चालन हुने योजनाहरुका लागि १ करोड ५० लाख साथै नगरस्तरीय योजनातर्फ ६४ करोड ६१ लाख १ हजार विनियोजन गरिएको छ।
वडा कार्यालयतर्फ वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ४३ करोड ५६ लाख ३२ हजार विनियोजन गरेको छ। विषयगत क्षेत्रमध्ये सामाजिक विकासतर्फ शैक्षिक विकास कार्यकमका लागि ७५ करोड ५१ लाख ३० हजार, स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि १५ करोड ३५ लाख विनियोजन गरिएको छ।
महिला लक्षित कार्यक्रमका लागि ९१ लाख बालबालिका लक्षित कार्यक्रमका लागि ५० लाख युवा विकास कार्यक्रमका लागि ३८ लाख, आदिवासी जनजाति दलित मधेशी पिछडा वर्ग यौनिक अल्पसंख्यक कार्यक्रमका लागि ४० लाख छुट्याइएको छ।
खेलकद विकास कार्यक्रमका लागि ९० लाख, जेष्ठ नागरिक कार्यक्रमका लागि २० लाख, अपाङ्कता क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि २५ लाख, खानेपानी सरसफाइ २० लाख, सार्वजनिक निजी साझेदारी २५ लाख सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण ३० लाख तथा रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम ६९ लाख विनियोजन गरिएको छ । संघसंस्था अनुदान ५ करोड ५ लाख समेत गरी सामाजिक विकास तर्फ रु १ अर्ब ८९ लाख ३० हजार विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरी आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ कृषि विकास कार्यक्रमका लागि १ करोड ५ लाख, पशुपंक्षी तथा भेटनरी कार्यक्रमका लागि ८५ लाख २५ हजार सहकारीतर्फ २४ लाख, उधमशिलता विकासतर्फ ४७ लाख, उपभोक्ता हित संरक्षण तर्फ १० लाख, पर्यटन प्रवर्द्धन तर्फ २५ लाख गरी आर्थिक विकासतर्फ २ करोड ९६ लाख २५ हजार विनियोजन गरेकाे छ ।
विपद् व्यवस्थापनतर्फ १ करोड २० लाख, वन वातावरण तथा जैविक विविधतातर्फ ३० लाख र सरसफाई कार्यक्रमतर्फ १ करोड ६० लाख गरी वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड १० लाख छुट्याइएको छ।
यसैगरी सुशासन तथा संस्थागत विकास क्षेत्रतर्फ राजस्व सुदृढीकरणका लागि ३० लाख, नगर प्रहरी तथा ट्राफिक व्यवस्थापन ४० लाख, सूचना तथा सञ्चार (मिडिया) ६० लाख, सूचना तथा प्रविधितर्फ ८० लाख, सुशासन तथा सेवा प्रवाहका लागि ८० लाख, कानुन तथा न्यायिक समिति तर्फ ४० लाख गरी सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ समेत गरी कुल ४ अर्ब ४० लाख व्यय अनुमान गरिएको छ ।
उत्पादन, शिक्षा, सुशासन र स्थानीय स्रोतमा केन्द्रित
विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा स्थानीय आवश्यकता, संघीय निर्देशिका र दीर्घकालीन विकासलाई मध्यनजर गर्दै योजना बनाइएको बताएका छन्।
नगर सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले बजेट निर्माणका क्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, अन्तर्सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, राष्ट्रिय योजना आयोगको मार्गदर्शन, संघीय तथा प्रदेश सरकारका सुझाव, स्थानीय तहको दिग्दर्शन, विषयगत समिति तथा सरोकारवाला पक्षहरूको सल्लाह र निर्वाचन घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई आधार बनाइएको बताए।
उनका अनुसार आगामी बजेटको मूल प्राथमिकता उत्पादनमुखी र छिटो प्रतिफल दिने योजनाहरू, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पहुँच वृद्धि, स्थानीय राजस्व वृद्धि, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, सेवा प्रवाह र संस्थागत विकास, स्थानीय स्रोत र सीपको अधिकतम प्रयोग, स्थानीय भाषा, धर्म, कला, साहित्य र संस्कृति संरक्षण, वातावरण संरक्षण तथा बालमैत्री शासन र गरिबी न्यूनीकरणमा केन्द्रित रहनेछ।
मेयर कोइरालाले महानगरका विभिन्न महाशाखा, शाखा तथा वडा कार्यालयहरूले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म गरेका कार्यहरूको मुख्य उपलब्धि विषयगत समितिका संयोजकहरूले सभामा प्रस्तुत गर्ने जानकारी पनि दिए।
उनले समावेशी, पारदर्शी र उत्तरदायी शासन प्रणालीमार्फत समृद्ध विराटनगर निर्माणमा सबैको सहयोग अपेक्षित रहेको स्पष्ट पारे।






प्रतिक्रिया दिनुहोस्