विराटनगर । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहाससँग जोडिएको विराटनगरस्थित जुट मिल यतिबेला अस्तित्व नै लोप हुने खतरामा परेको छ । 

८ दशक लामो इतिहास बोकेको जुट मिल व्यवस्थापनमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यो पटकपटक खुल्ने र बन्द हुने क्रमसँगै अहिले आफ्नो अस्तित्व नै संकटमा पुगेको अवस्थामा छ ।

नेपाली राजनीतिमा राजनेताको छवि बनाएका गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको राजनीतिक यात्रा शुभारम्भ भएको धरोहरका रुपमा यो मिललाई सम्झिने गरिन्छ ।

मजदुर आन्दोलनमार्फत देशको राजनीतिक ‘कोर्स’ परिवर्तन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको यो मिल पछिल्लो समय सरकारी उदासिनताका कारण बन्द हुन पुगेको छ भने उद्योगभित्र रहेका सामान पनि चोरी हुन थालेका छन् ।

लामो समयदेखि बन्द भएर खण्डहरजस्तै बनेको विराटनगर जुट मिल यतिबेला संरक्षणको दायित्व लिने सञ्चालक समिति र कर्मचारीविहीन अवस्थामा पुगेको छ ।

मिलका कतिपय उपकरण लामो समयदेखि प्रयोगविहीन हुँदा खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने मुख्य प्लान्टभित्र भएका उपकरण पनि माकुराको जालोले घेरिएका छन् ।

सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउने सञ्चालक समितिले मिल चलाउने बहानामा पटक पटक उल्टै आर्थिक भार बढाउने काममात्र गर्दै आएको छ । यतिमात्र होइन, अहिले मिलको व्यवस्थापन समिति नहुँदा मिल बेवारिसेजस्तै बनेको छ । गत वैशाख ७ गते विराटनगर जुट मिल्सका तत्कालीन अध्यक्ष वसन्त वन लगायत सञ्चालक समितिका सबै सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएपछि मिल बेवारिसे बनेको हो । त्यस यता मिल्स सञ्चालक समिति गठनसमेत गरिएको छैन ।

विराटनगर जुट मिल्स बचाउ अभियानका अध्यक्ष धर्मानन्द सन्जेलले संरक्षणको अभावमा मिल बेवारिसे अवस्थामा रहेको बताए । सञ्चालक समितिसमेत नभएको अवस्थामा यसको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिदै जाँदा मिलका महत्त्वपूर्ण मेसिनरी चोरीका घटना पनि बढेको उनको भनाइ छ ।

विराटनगर जुट मिलको सेयरमा सरकारको दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा छ तर सरकारले नै मिलको व्यवस्थापनामा उदासिनता देखाएको उनले बताए । मिलको नाममा रहेको अर्बौंको सम्पत्ति र त्यहाँ रहेका मेसिनरीलाई अधिकतम प्रयोगको योजना बनाउनुपर्नेमा उनले जोडसमेत दिए ।

१९९३ सालमा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिल्सको सम्पत्ति हाल करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । बन्द उद्योगको यही सम्पत्तिमाथि रजाइँ गर्न पहुँचवालाहरूको तँछाड मछाड हुने गरेको छ भने उद्योगको सम्पत्ति घट्दो र दायित्व बढ्दो छ ।

जुट मिलको भविष्य संकटमा

जुद्ध शमशेरले स्थापना गरेको मिल २००६ सालमा नेपाली काँग्रेसले प्रजातन्त्र रेडियो सञ्चालन गरेको स्थानसमेत हो । तर लामो समयदेखि उद्योग बन्द भएकोमात्र होइन, यसको सम्पत्ति दोहन गर्ने क्रम बढेपछि अब यसलाई सञ्चालन गर्नु भन्दा पनि उचित व्यवस्थापनको विकल्प सरकारले खोज्नुपर्ने भन्दै बहस सुरु भएको छ ।

उद्योग सञ्चालन गर्ने नाममा उद्योगमाथि आर्थिक भार थुपार्ने काम बन्द गरिनु पर्ने विराटनगर जुट मिलका पूर्व प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिम्सिना बताउँछन् ।

‘धेरै मेसिन काम लाग्ने अवस्थामा छैनन्,’ उनले भने, ‘यो स्थितिमा जसले चलाउने प्रयास गर्छ, त्यो सफल हुने देखिँदैन, उद्योग चलाउने नाममा सरकारी पैसा मास्ने काममात्र हुनेछ ।’

तिम्सिनाका अनुसार कतिपय मेसिनरी सामान चोरी भएका कारण पनि उद्योग सञ्चालनमा चुनौती छ । यसलाई औद्योगिक ग्रामका रुपमा विकास गर्न सके नीजि क्षेत्र र सरकार दुवै पक्षलाई लाभ हुने उनको भनाइ छ ।

अरिहन्त मिल्टफाइवर्स र रघुपति जुटका सञ्चालक एवं जुट उद्योगी राजकुमार गोल्छाले निजी क्षेत्रका जुट उद्योगहरू बन्द भइरहेका बेला सरकारले विराटनगर जुट मिल्स पुनः चलाउँछु भन्नु असम्भव भएको बताए ।

‘सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा रहेका १२ मध्ये ६ वटा जुट उद्योग बन्द भइसकेका छन्,’ गोल्छा भन्छन्, ‘भएका उद्योत त बन्द भएको यो अवस्थामा फेरि विराटनगर जुट मिल चलाउने योजना सरकारले अघि सार्छ भने त्यो सम्भव छैन ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले ६७ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको विराटनगर जुट मिल्सको एउटा भागलाई ‘औद्योगिक संग्रहालय’का रुपमा राखेर बाँकी भागमा उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिँदा उचित हुने बताए ।

विराटनगर जुट मिलका सञ्चालक समितिका पूर्व अध्यक्ष फुलकुमार लालवानी भने उद्योग सञ्चालनको सम्भावना अहिले पनि रहेको बताउँछन् । सरकारले यसलाई चलाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेमा उद्योग चल्ने अवस्था रहेको बताए ।

‘उद्योग अहिले पनि चलाउन सकिने अवस्थामा छ,’ लालवानी भन्छन्, ‘उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ, सञ्चालनमा आउने हालतमा अहिले पनि छ ।’ यो ऐतिहासिक उद्योग भएकाले यसलाई बन्द गर्ने सोच सरकारले राख्न नहुने उनले बताए । ्उद्योग चलाएर रोजगारी सिर्जना गरी युवाहरुलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिने उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक भर्ती केन्द्र हुँदा लथालिङ्ग

प्रजातन्त्र पुनर्बहालीसँगै मिलको अवस्था खस्किन सुरु भएको थियो । मिलको सञ्चालक समितिमा राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउने र राजनीतिक अस्थिरताका कारण पटक पटक यसको नेतृत्व तथा व्यवस्थापन पक्ष परिवर्तन हुनाले पनि यो अवस्था आएको जानकारहरु बताउँछन् ।

३० वर्षमा १८ जनाले सञ्चालक समितिको नेतृत्व सम्हालेका छन् । यो बीचमा मिल सञ्चालनको प्रयास भए पनि सार्थक हुन सकेन ।

मिलका पूर्व प्रशासन अधिकृत तिम्सिनाका अनुसार २०५२ साल अगाडि यो उद्योगले वार्षिक २८ करोडको हाराहारीमा नाफा आर्जन गर्दै आएको थियो । त्यसपछि राजनीतिक भर्ती केन्द्र उत्कर्षमा पुग्दा मिलको अवस्था भने दयनीय हुँदै गयो ।

तिम्सिनाका अनुसार २०६८ सालमा अशोक पोखरेल मिल्स सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएका बेला भारतको विनसम कम्पनीलाई मिल बहालमा दिएर सञ्चालन गरिएको थियो । उत्पादन सुरु भएपछि विनसमले मिलमा विद्युतको ३३ केभिए प्रसारण लाइनको माग ग¥यो । तर प्राधिकरणले उक्त माग पूरा गरेन । अन्ततः २० महिना मिल सञ्चालन गरेर विनसमले हात झिकेको थियो । २०७० साल यता मिल पूर्णतया बन्द छ ।

आर्थिक दायित्व बढ्दो

तिम्सिनाका अनुसार विराटनगर जुट मिल्स अहिले ५ अर्बभन्दा बढी ऋणको भारमा छ । मिल्सका तर्फबाट ०३८ सालदेखि गत वर्षसम्मको करिब १६ करोड रुपैयाँ कर चुक्ता गर्न, मालपोत कार्यालयमा १ करोड मालपोत शुल्क तिर्न बाँकी रहेको पनि उनले बताए । हालका सबै कामदारको अहिलेसम्मको पारिश्रमिक २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन पनि बाँकी छ ।

जुट मिल प्रशासनले दिएको जानकारीअनुसार ऋण तिर्ने विषयमा पहल नै हुन सकेको छैन ।

प्रशासन अधिकृत तिम्सिनासहित १४ जनाले २०७३ जेठदेखि २०७५ असारसम्मको पारिश्रमिक पाएका छैनन् । त्यस्तै २०७३ जेठदेखि २०७५ असारसम्मको पारिश्रमिक नपाउनेमा अफिसियल डाइरेक्टर राजेन्द्र कार्की, सचिवालय अधिकृत युगेश काफ्ले, लेखापाल रमा ज्ञवाली, राउन्डर दीनानाथ सिंह, इलेक्ट्रिसियन जितेन्द्र मण्डलसहित ११ जना छन् । कम्पनी सचिव केशवप्रसाद आचार्य लगायतका २१ जनाले पनि २०७५ वैशाखदेखि २०७६ असार मसान्तसम्मको पारिश्रमिक पाएका छैनन् ।

सरकारले २०६६ साल पुसमा ५६ करोड रुपैयाँ निकासा गरेर मिल्सका कर्मचारी र कामदार गरी करिब २५ सय जनालाई अवकाश दिएको थियो । सरकारले मिल प्रशासनको लागि ५९ जनालाई करारमा राखेको थियो । उनीहरुले ०७७ साल कार्तिकबाट तलब पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले मिल धरासायी बन्दै गएपछि त्यसको सञ्चालनका लागि यसबीचमा पटक पटक प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन । सन् २००२ मा निजी क्षेत्रको गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई मिल सञ्चालनको जिम्मा दिइएको थियो । तर, मजदुर आन्दोलनलाई थेग्न नसकेर उसले पनि हात झिक्यो । विसं २०६२ देखि ०७२ सम्म १० वर्षको अवधिमा मिल पूर्ण रूपमा बन्द रह्यो ।

मिल्स सञ्चालन समितिका अध्यक्ष भएर आएका बसन्त वनले आफ्नो पालामा मिल सञ्चालनको प्रयास गरे । अध्यक्ष वनले उद्योग मन्त्री मातृका यादवलाई बोलाएर २०७५ वैशाख २२ गते मिल उद्घाटन गराएका थिए । उद्घाटन गरेको ४ महिनापछि मिल सञ्चालन भयो तर चैतको मध्यसम्म मिल सञ्चालन भएपछि फेरि थन्कियो ।

सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वनले मिल सञ्चालन गर्ने तयारीका लागि भन्दै ६० जनालाई नियुक्ति गरेका थिए । उनले दैनिक ४५ मेट्रिक टन उत्पादन क्षमताको मिल्सबाट प्रतिदिन एकदेखि डेढ टन सुतली उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेका थिए । मिलले ८ महिनामा करिब ६० लाखको सुतली उत्पादन गरेर बिक्री गरे पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन ।

प्रदेश सरकारको कार्यदल काम नै नगरी विघटन

प्रदेश १ सरकारले विराटनगर जुट मिललाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने प्रयास गरेको थियो । प्रदेश सरकारको ०७६ चैत २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले जुट मिल्सको भौतिक संरचनाबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन तत्कालीन प्रमुख सचिव दिनेश भट्टराईको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले विराटनगर जुट मिल्सको जग्गा तथा संरचना हस्तान्तरणका विषयमा अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रदेश सरकालाई प्रतिवेदन बुझाउने म्याण्डेट पाएको थियो । सो प्रतिवेदनको आधारमा केन्द्र सरकारसँग जुट मिल प्रदेश सरकार समक्ष हस्तान्तरणका लागि अनुरोध गर्ने भनिए पनि उक्त कार्यदललाई बीचमै विघटन गरियो ।