बुटवल : गाउँको विपद्लाई, माथिको बजेटले काम गरेन भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि संघीय सरकारले राहत संकलन गर्‍यो। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १६ अर्ब बढी रुपैयाँ संकलन भएको छ। तर, उक्त कोषको रकमले गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा परेको विपद्लाई साथ नदिएको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ।

‘स्थानीय सरकार भनेको जनतासँग बिहान बेलुका भेटिने सरकार हो’, नेपाल नगरपालिका संघका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘संघीय र प्रदेश सरकार भनेका टिभीमा देखिने सरकार जस्ता भएका छन्। गाउँको नजिकको सरकारलाई संघीय सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन।’

उनले दैवीप्रकोपलगायत विकास निर्माणका गतिविधिहरू सञ्चालन गरेर नागरिकलाई परिवर्तनको महसुस गराउने सरकार भनेकै स्थानीय पालिकाहरू भएकाले नीति नेतृत्व तहले यसबारेमा सोंच विचार गर्नुपर्ने बताए। संविधानले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई स्थानीय सरकारको रूपमा परिकल्पना गरी २२ वटा एकल अधिकार सुम्पिए पनि वित्तीय रूपमा संघीयताको अनुभूति गर्न नपाइएको उनको अनुभूति छ।