वन पैदावार बिक्रीबाट वार्षिक ३० करोड राजस्व लक्ष्य, प्रदूषणमा कर

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको नयाँ आर्थिक ऐनमार्फत प्रदेशको आन्तरिक आय बढाउन महत्वाकांक्षी र रणनीतिक कदम चालेको छ । ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२’ ले एकातिर करको दायरा फराकिलो बनाएको छ भने अर्कोतिर कर असुली र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा कठोर नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

परम्परागत करका स्रोतमा मात्रै निर्भर नभई प्रदेशले पहिलोपटक वन पैदावारको बिक्री–वितरण र वातावरणीय प्रदूषण जस्ता नयाँ क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याएको छ । ती क्षेत्रबाट आएको आम्दानीले प्रदेशको राजस्व प्रणालीमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । 

वन क्षेत्रबाट २५ देखि ३० करोड उठाउने लक्ष्य

नयाँ आर्थिक ऐनको सबैभन्दा उल्लेखनीय र प्रदेशको राजस्वमा सुधार ल्याउन सक्ने व्यवस्थाका रूपमा ‘वन क्षेत्रको बिक्री–वितरणसम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ लाई लिइएको छ । प्रदेशको सम्पूर्ण संरचना र बजेट वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा खर्च हुने तर त्यसबाट उठेको राजस्व रोयल्टीका रूपमा संघीय सरकारमा जाने पुरानो प्रणालीलाई अन्त्य गर्न यो नयाँ प्रावधान ल्याइएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्दका अनुसार यो व्यवस्था अन्य प्रदेशको सफल अभ्यासबाट प्रेरित छ । 

‘वनको सम्पूर्ण संरचना, बजेट र व्यवस्थापन प्रदेश मातहत छ, तर राजस्व भने रोयल्टीको रूपमा सबै केन्द्रमा जाने अवस्था थियो,’ चन्दले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसैले प्रदेशभित्रको वन पैदावारको बिक्री–वितरण (जस्तै, उपभोक्ता समितिले बिक्री गर्दा लाग्ने शुल्क) अब प्रदेश सञ्चित कोषमा नै जम्मा हुने गरी विशेष व्यवस्था गरिएको हो ।’

उनका अनुसार यो व्यवस्था लागु गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयले वन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेको थियो । ‘वनका साथीहरूसँग चार–पाँच चरणको छलफलपछि यो प्रस्ताव राखेका हौँ,’ चन्दले भने । 

वन क्षेत्रका अधिकारीहरुले यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा कम्तीमा पनि २५ देखि ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सकिने प्रतिबद्धता समेत जनाएको चन्द बताउँछन् । यो अभ्यास लुम्बिनी प्रदेशले गत वर्ष सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको थियो । यो व्यवस्थाले प्रदेशको आन्तरिक आयमा ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘प्रदूषकले तिर्नुपर्छ’ सिद्धान्तमा आधारित वातावरण संरक्षण शुल्क

नयाँ आर्थिक ऐनमा वातावरणीय दिगोपनलाई राजस्व प्रणालीसँग जोड्दै कर्णालीले पहिलोपटक ‘प्रदूषकले तिर्नुपर्छ’ को अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ । ऐनको दफा १३ को अनुसूची–९ मा ‘वातावरण संरक्षण शुल्क’ शीर्षकमा नयाँ करको व्यवस्था गरिएको हो, जसले वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने उद्योगहरूलाई जिम्मेवार बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

यसअन्तर्गत इँटा तथा कंक्रिट ब्लक उद्योगहरूले प्रतिहजार उत्पादनमा एक सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यस्तै, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा प्रशोधन गर्ने ठूला उद्योगलाई वार्षिक ७५ हजार, मझौलालाई ५० हजार र सानालाई २५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । साथै, मदिरा, हल्का पेय पदार्थ, सुर्तीजन्य पदार्थ र अन्य खाद्य तथा पेय पदार्थमा प्रयोग हुने प्लास्टिकका बोतल, पाउच र र्‍यापरमा प्रतिथान पाँच पैसादेखि १० पैसासम्म शुल्क लाग्नेछ । 

‘यो व्यवस्था पनि यसै वर्षदेखि प्रस्ताव गरिएको हो । यसले वातावरणीय संरक्षणमा प्रदेशको प्रतिबद्धता देखाउँछ,’ अधिकृत चन्दले भने ।

अन्य प्रदेशसँग तुलना

कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक आयको लक्ष्य ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यो लक्ष्य अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कम हो । तर कर्णाली सरकार यही लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्दैन । 

गत वर्ष ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य थियो । खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा उक्त लक्ष्यलाई समेत आधार मानेर उक्त आर्थिक वर्ष ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो, जसको बाँकी हिस्सा अनुदानमा निर्भर थियो । यद्यपि प्रदेश सरकारले लक्ष्यभन्दा १७ करोड ५० लाख ९ हजार रुपैयाँ भन्दा कम आम्दानी गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार उक्त वर्ष सरकारको आन्तरिक आय ६५ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ मात्रै छ । चालु आर्थिक वर्ष फेरि लक्ष्य बढाइएको छ । 

९६ करोड ७४ लाख ११ हजार (कुल बजेटको ३ प्रतिशत) रुपैयाँलाई खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा राखेर ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ राजस्व अधिकृत चन्दले नयाँ ऐनले यो अवस्थामा सुधार ल्याउने बताए । 

‘सुदूरपश्चिम प्रदेशले नै एक अर्ब ६५ करोडभन्दा बढीको लक्ष्य राखेको छ । जबकि हाम्रो लक्ष्य एक अर्बभन्दा कम छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले राजस्व शाखा पनि स्थापना गरिएको छ । त्यसको सक्रियता, नयाँ करका दायराहरूको कार्यान्वयन र बेरुजु तथा धरौटीहरूको उचित व्यवस्थापनबाट राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयले प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तह र अन्य सम्बन्धित निकायहरूलाई गत वर्षको संकलनको आधारमा केही वृद्धि गरी राजस्व लक्ष्य पठाएको छ । लक्ष्य प्राप्ति र कार्यान्वयनको रणनीति बनाउन चाँडै सबै निकायका राजस्व हेर्ने कर्मचारीहरूको बैठक बोलाइने चन्दले जानकारी दिए ।

नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननमा कडा जरिवाना

नयाँ ऐनले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, सङ्कलन र बिक्री शुल्कका दरलाई यथावत् राखे पनि अवैध उत्खनन् र अनियन्त्रित दोहन रोक्न दण्ड–जरिवानालाई निकै कडा बनाएको छ । 

ऐनमा अनुसूची–८ थप गरी निषेधित क्षेत्रमा मेसिन प्रयोग गरी उत्खनन् गरेमा प्रतिपटक ३० हजार रुपैयाँसम्म, अनुमतिविना उत्खनन् गरेमा प्रतिपटक २५ हजार रुपैयाँ र तोकिएको भन्दा बढी उत्खनन् गरेमा प्रतिघनमिटर दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसले प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्ने प्रदेश सरकारको उद्देश्यलाई स्पष्ट पार्छ ।

कर असुलीमा कडाइ र अन्य परिवर्तन

नयाँ ऐनले कर असुलीमा अनुशासन कायम गर्न एक शक्तिशाली प्रावधान थपेको छ । दफा २३ अनुसार यदि कुनै स्थानीय तहले संकलन गर्नुपर्ने मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क र प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको शुल्क प्रदेश सञ्चित कोषमा समयमै दाखिला नगरेमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले त्यस्तो स्थानीय तहलाई दिइने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट उक्त रकम कट्टा गरी समायोजन गर्न सक्नेछ ।

यसैगरी घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमध्ये अधिकांश दरहरू यथावत छन्, तर अंशबण्डा, अंश भरपाई र अंश छोडपत्रको लिखतमा लाग्ने शुल्कमा सामान्य वृद्धि गरिएको छ । 

आम सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष भार नपरोस् भनेर निजी तथा भाडाका सवारी साधनमा लाग्ने वार्षिक करको दरमा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । साथै, ट्राफिक नियम उल्लङ्घनबापत असुल हुने जरिवानाको रकम पनि अब प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार परम्परागत सोचभन्दा माथि उठेर सातै प्रदेशका ऐनहरूको अध्ययन गरी नयाँ ऐन ल्याइएको हो ।

#करको दर #कर्णाली प्रदेश