काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार २०६८ साल वैशाख १ देखि २०७७ चैत ३१ सम्मको अवधिमा पहिरोबाट १२ सय ५ जनाले ज्यान गुमाए भने २९७ जना बेपत्ता भए । यस वर्ष सरकारले तयार पारेको सम्भावित सूची अनुसार २३ जिल्लाका १७ लाख बासिन्दा बाढीबाट र २६ जिल्लाका १ लाख २० हजार बासिन्दा पहिरोबाट प्रभावित हुने अनुमान छ ।तर, वर्षा शुरू हुनै लाग्दा पनि सम्भावित जोखिम रोक्ने पूर्वतयारी अत्यन्त फितलो छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार, नेपालमा मनसुन शुरू हुने संशोधित औसत मिति जून १३ (जेठ ३०) हो । विभागकी वरिष्ठ मौसमविद् डा. इन्दिरा कँडेलका अनुसार यस वर्षको मनसुनमा नेपालको अधिकांश भागमा सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने सम्भावना छ ।

तर, गत वर्ष विपद् जोखिम क्षेत्र घोषित बागलुङ र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामै सरकारको पूर्वतयारी छैन । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता लीलाधर अधिकारीका अनुसार, जोखिम क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरण गर्न भनेर सरकारले २०७८ वैशाखमा मात्रै २० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । विपद् पूर्व कानमा तेल हालेर बस्ने र क्षतिपछि झिनो राहतले दुखेको घाउ टाल्न खोज्ने सरकारी रवैया हेर्दा लाग्छ सरकार फेरि पनि सम्भावित क्षति कुरेर बसेको छ ।

विपद्विज्ञ गंगालाल तुलाधर विपद् न्यूनीकरणमा सरकारी संयन्त्र कहिल्यै पनि गम्भीर नभएको बताउँछन् । विपद् जोखिम व्यवस्थापन मामिलाका जानकार तुलाधर भन्छन्, ‘सरकारले विपद् रोक्न कुनै पूर्वतयारीमा ध्यान दिएको देखिंदैन । हाम्रो राजनीति जुन स्कूलिङबाट हुर्किंदै गयो त्यसले विपद् न्यूनीकरणमा गम्भीर हुन कहिल्यै सिकाएन ।’

सिन्धुपाल्चोकको अवस्था

१७ साउन २०७१ मा सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरोबाट १४५ जनाले ज्यान गुमाए भने १२७ परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भए । त्यसको ९ महीनापछि १२ वैशाख २०७२ मा गएको भूकम्पमा सिन्धुपाल्चोकका मात्रै ३ हजार ५७५ जनाले ज्यान गुमाए । जुन भूकम्पका क्रममा ज्यान गुमाएको कुल मृतक संख्याको एक तिहाइभन्दा बढी हो ।

वि.सं. २०७३ असारमा भोटेकोशीमा गएको बाढीबाट लिपिङ र तातोपानी लगायत क्षेत्रका ८१ घर बगे जसबाट लाखौं रुपैयाँ बराबरको क्षति पुग्यो । ८ साउन २०७४ मा अरनिको राजमार्गस्थित लार्चेमा गएको बाढीले मोटरबाटो र राजमार्गको पक्की पुल बगायो । त्यसको तीन सातापछि सोही ठाउँमा गएको पहिरोमा परी लिदीका ३९ जनाले ज्यान गुमाए ।

सिन्धुपाल्चोकमा २०७७ सालमा बाढी र पहिरोका कारण ७३ जनाको मृत्यु, ३९ बेपत्ता र १२७ घर क्षतिग्रस्त भएका थिए । पोहोर सालको बर्खायाममा गएको पहिरोका कारण असोज महीनासम्म सिन्धुपाल्चोकवासी ढुक्कले निदाउन पाएनन् । यो वर्ष मात्रै सिन्धुपाल्चोकका ११०० घरपरिवार पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तयार पारेको छ । प्रभावित क्षेत्रको रूपमा हेर्दा सिन्धुपाल्चोकका १२ वटै स्थानीय तह जोखिम क्षेत्रभित्र पर्छन् ।

यति गम्भीर विषयमा पनि राज्यको नेतृत्व तहमा बस्नेहरू संवेदनशील देखिन्नन् । पीडित परिवारलाई पुनर्स्थापित गर्न झण्डै ९ महीनादेखि ताकेता गरिरहेको भए पनि अहिलेसम्म त्यसमा कुनै प्रगति नभएको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरूण पोखरेल बताउँछन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेल जोखिमको समय नजिकिंदै गएको भए पनि प्राविधिक जनशक्ति र स्रोत अभावका कारण आफूहरू पूर्वतयारीमा लाग्न नसकेको स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीसँग प्राविधिक जनशक्ति र स्रोत–साधनको अभाव छ । हामीले लेखेर पठाउने हो । अहिलेसम्म ती जोखिम क्षेत्रमा रहेका बस्ती सार्ने विषयमा कुनै भौतिक प्रगति भएको छैन ।’

सम्भावित क्षति रोक्न राज्यका निकायहरूबीच पत्राचार गर्नेबाहेक कुनै प्रगति नभएको उनको भनाइबाट थाहा हुन्छ । यही पत्राचारमा अल्झिएको सरकारी ढिलासुस्तीले यो वर्ष पनि सयौंको ज्यान जोखिममा छ । एउटा प्राविधिक टोलीलाई बाह्रबिसे क्षेत्रमा लगेर राख्न पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि प्राविधिक जनशक्ति जिल्लामा राख्न नसकिएको प्रजिअ पोखरेलको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘प्राविधिक जनशक्ति सबै काठमाडौंमा हुन्छन्, पहिरो गएपछि आउनुभन्दा बाह्रबिसेमा एउटा टोली राख्न सके जोखिम न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग हुनेथियो ।’

यसअघि सिन्धुपाल्चोकका तत्काल सार्नुपर्ने बस्तीहरूको पहिचान गर्न बनेको समितिले जुगल, भोटेकोशी, हेलम्बु गाउँपालिका एवं बाह्रबिसे र मेलम्ची नगरपालिकाका गरी आठवटा बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो । तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीमध्ये लिदीलाई बाँसखर्कमा, सानो नाम्फालाई ठूलो नाम्फामा, वोलाई चामार्गामा, लार्चालाई गुम्बाडाँडामा, जम्बुलाई खागदलटारमा, थकनीलाई ओख्रेचौरमा, अमलेलाई तल्लो अमलेमा र हेलम्बुको बोल्देलाई बाहुनखर्कमा स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो ।

तर गत महीना मात्रै बजेट निकासा भएकाले यो आर्थिक वर्षमा उनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ ।

यो वर्ष अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा धेरै पानी पर्ने अनुमान जल तथा मौसम विज्ञान विभागको छ । जसका कारण अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष धेरै जोखिम रहेको जुगल गाउँपालिकाका प्रमुख होमनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् ।

वैशाखमा बजेट निकासा

२०७७ को वर्षायाममा सिन्धुपाल्चोक र बाग्लुङमा जनधनको ठूलो क्षति भएपछि सरकारले यी दुई जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै पुनर्निर्माणका काम गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर गत वैशाख महीनामा मात्रै देशभर ९ जिल्लाका बाढी–पहिरो पीडितको पुनर्स्थापनाको लागि भन्दै सरकारले २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । वर्षा शुरू हुनुभन्दा दुई महीना अगाडि मात्रै निकासा गरिएको त्यो बजेटबाट पनि सरकारी ढिलासुस्ती थाहा हुन्छ ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्राधिकरणका प्रवक्ता लीलाधर अधिकारी देशका विभिन्न स्थानमा पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरूको नाममा वैशाख महीनामा मात्रै बजेट निकासा भएको बताउँछन् । ‘राम्रो भयो, सरकारले कमसेकम ढिलै भए पनि बजेट विनियोजन गर्‍यो’ अधिकारीले भने, ‘हामीले विस्थापितलाई व्यवस्थापन गर्ने काम म्याग्दीबाट शुरू गरिसकेका छौं ।’

म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीका अनुसार पोहोर बर्खामा २४७ घरमा पूर्ण क्षति पुगेको थियो भने ८२१ घर उच्च जोखिममा छन् । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाका मराङ, कल्लेरी, राम्चे र रिखा तथा मालिका गाउँपालिकाका बिम, दुले र नुरवाङ बढी प्रभावित क्षेत्र हुन् ।

यसैगरी बाग्लुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीका अनुसार, जिल्लाका सबै पालिका कुनै न कुनै रूपमा बाढी–पहिरोबाट क्षतिग्रस्त छन् । ढोरपाटन र निसीखोला गाउँपालिका बढी जोखिममा छन् । केही स्थानका बस्ती स्थानान्तरण नै गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।

उनले भने, ‘६३६ परिवार लाभग्राही सूचीमा छन् । सबै लाभग्राहीहरूको सूची विपद् प्राधिकरणमा पठाइसकेका छौं । सम्भवतः एक सातामा बजेट विनियोजन हुनसक्ने आशा छ ।’

आरोप–प्रत्यारोप

केन्द्र सरकार, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तह नै विपद्् व्यवस्थापन एवं जोखिम न्यूनीकरणका मुख्य ‘स्टेक होल्डर’हरू हुन् । तर यी तीनै निकाय एकअर्कामाथि आरोप थोपर्न व्यस्त छन् । सिन्धुपाल्चोकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलका अनुसार, करीब ११०० जति परिवार स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । उनले भने, ‘विपद्पछिको उद्धारका लागि हामीसँग पर्याप्त सामग्री र प्राविधिक जनशक्ति पनि छैन । सानो समस्यामा पनि केन्द्रकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

पोखरेलका अनुसार केन्द्रमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको प्राधिकरणले प्राविधिक जनशक्ति परिचालन एवं खर्च व्यवस्थापन गर्ने गर्छ । त्यसैले यो बारम्बार दोहोरिरहने समस्याको रोकथामका लागि प्राधिकरण पनि सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जुगल गाउँपालिकाका प्रमुख श्रेष्ठको भनाइले सरकारी कार्यशैली देखाउँछ । पहिरोमा ३९ जनाले ज्यान गुमाएको लिदीवासीलाई जोखिम क्षेत्रबाट सार्न निर्णय गरेर एक महीनाअघि जिल्ला प्रकोप उद्धार तथा राहत समितिमा पठाइएको थियो । तर समितिले समयमा लाभग्राही सूची सार्वजनिक नगर्दा केन्द्र सरकारले टहरा बनाउन दिने भनेको पैसा समेत पाउन नसकिएको उनले बताए ।

नयाँ कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहको सिफारिशमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लाभग्राही सूची सार्वजनिक नगरेसम्म प्राधिकरणबाट प्राप्त हुने राहत नपाउने व्यवस्था छ । कतिपय पालिकाले अझै पनि लाभग्राही सूची सिफारिश नगरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

तर जुगल गाउँपालिकाका प्रमुख श्रेष्ठ भने २०९ जना लाभग्राहीको सूची सिफारिश गरेको एक महीना भइसक्दा पनि जिल्ला विपद्् व्यवस्थापन समितिले त्यसलाई स्वीकृत नगरेको बताउँछन् । सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय तहहरूमध्ये पनि बढी पहिरोको जोखिममा रहेको जुगल गाउँपालिकाका प्रमुख श्रेष्ठ बारम्बारको सरकारी प्रक्रियागत झन्झटको शिकार अबोध नागरिक हुनु परिरहेको बताउँछन् । विपद््पछि ताते जस्तो गर्ने र अरू समय हाइसञ्चो पाराले बस्ने हाम्रो परम्परा नै धेरै ज्यान जानुको कारण रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

टेन्ट बाँडेर टार्ने तयारी

सिन्धुपाल्चोकको कामगराइ हेर्दा यो बर्खामा पनि बस्ती स्थानान्तरण हुने देखिंदैन । त्यसको साटो टेन्ट बाँडेरै टार्ने तयारीमा सरकार देखिन्छ । सिन्धुपाल्चोकको सबैभन्दा प्रभावित जुगल गाउँपालिकाका प्रमुख श्रेष्ठ जेठ तेस्रो सातादेखि सम्भावित जोखिम बस्तीमा टेन्ट पुर्‍याउने तयारी गरिएको बताउँछन् । यस्ता टेन्टहरू टोल–टोलमा वा वडा केन्द्रसम्म पुर्‍याउने तयारी छ ।

हालसम्म जुगल गाउँपालिकामा मात्रै करीब ५०० घरपरिवार विस्थापन गर्नुपर्ने बताइएको छ । त्यसको लागि उद्धार एवं राहतको लागि स्थानीय प्रशासन र केन्द्र सरकारलाई ताकेता गर्ने काम चलिरहेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

त्यसो त जिल्लामा विपद्बाट जोगिन त्यति धेरै सामग्री पनि छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले तयार पारेको यस वर्षको विपद्का लागि आवश्यक सामग्रीको सूची अनुसार ११०० थान त्रिपाल (तत्कालीन परिवार विस्थापनको लागि), ५० वटा टेन्ट (आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा, प्रहरी र बच्चाहरूको लागि), ५ हजार वटा सामान्य त्रिपाल (पशुपक्षी, शौचालय आदिको लागि), स्लिपिङ ब्याग, ब्लाङ्केट र स्लिपिङ म्याट ५ हजार ५०० वटा तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

तर आफूहरूसँग जम्मा १०० वटा टेन्टबाहेक अरू केही नरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेल बताउँछन् । जसले यो वर्ष पनि पहिलेको जस्तै सिन्धुपाल्चोकवासीमाथि पुरानै नियति दोहोरिने सम्भावना छ ।

प्राधिकरणको तयारी के छ ?

केन्द्रमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्राधिकरणले यस वर्ष जेठ महीनामै मनाङमा बाढी आएको उदाहरण दिंदै अहिलेदेखि नै पूर्वतयारीमा जुट्न सूचना प्रवाह गरेको छ ।
वैशाखदेखि नै जोखिम क्षेत्रमा सुरक्षित रहन आग्रह गरेर पूर्वतयारीको रूपमा प्रभावमा आधारित मौसम पूर्वानुमान गर्ने काम गर्दै आएको प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् ।

तर बढी बाढी–पहिरोको जोखिम रहेको सिन्धुपाल्चोकलाई केन्द्रित गरेर प्राधिकरणले कुनै कार्यक्रम अघि बढाएको छैन । अन्य जिल्लामा पनि अहिले बस्ती स्थानान्तरण भन्दा पनि पूर्वसूचना दिएर सचेत गराउने काम प्राधिकरणले गरिरहेको छ । ‘हामीले सबैलाई सुरक्षित रहन सचेत गराउँदै आएका छौं’ अधिकारी भन्छन्, ‘इम्प्याक्ट बेस फरकास्टिङ गर्ने र उद्धारका लागि सुरक्षा निकायका अधिकारी, गैरसरकारी संस्था एवं स्थानीय उद्धार टोलीलाई तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरिएको छ ।’

प्राधिकरणले स्थानीय भाषामा पनि जनचेतनामूलक सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने र विपद् प्रतिकार्य योजनामा डुबान र बाढी–पहिरोको लागि मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाउन अनुरोध गरिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् ।

कार्यविधिमा के छ ?

मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापन अनुदान कार्यविधि २०७७ मा प्रभावित परिवारलाई सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था छ । ३० जेठ २०७७ पछिका मनसुनजन्य बाढी–पहिरोका घटनाबाट प्रभावित लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि क्षतिको प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा हिमाली जिल्लामा बढीमा पाँच लाख, पहाडी जिल्लामा चार लाख र तराईका जिल्लामा तीन लाख तीन किस्तामा पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

कार्यविधि अनुसार, प्रभावितको अनुदान प्रयोजनका लागि कुल लागतमध्ये स्थानीय तहको हकमा महानगर र उपमहानगरले २० प्रतिशत, नगरपालिकाले १५ प्रतिशत र गाउँपालिकाले १० प्रतिशत खर्च व्यहोर्नुपर्दछ । यसैगरी प्रदेशले ३० प्रतिशत र केन्द्र सरकारले बाँकी खर्च व्यहोर्ने छ ।

राहत तथा उद्धार मापदण्ड बमोजिम तत्काल राहतस्वरुप मृतक परिवारलाई ४० हजार र घर पूर्ण क्षति भएको अवस्थामा प्रति परिवार पाँच हजार रुपैयाँसम्म राहत उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।