२३ साउन, बुटवल । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि भएको  ठेक्का ‘सेटिङ’ भएको निष्कर्ष निकाल्दै सच्याउन निर्देशन दिएको छ । 

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई पत्र काट्दै कार्यालयले किन नियमविपरीतको प्रावधान गरेर ठेक्का भएको हो भन्नने स्पष्टीकरण पनि मागेको छ ।

कार्यलयमा सहसचिव उमेश ढुंगनाका अनुसार नियम विपरीत हुने गरी ठेक्कामा योग्यता र कागजात मागिएकाले त्यसमा स्पष्टीकरण मागिएको बताए । प्राधिकरणले ठेक्कामा भएको त्रुटिलाई सच्याउनुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी अध्यक्ष रहेको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले ९ असारमा मूल्य अभिवृद्धि करसहित करिव ६ अर्ब ७० करोड लागतको भवन बनाउन टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।

यसअघि सेटिङ भएकै कारण रद्ध भएको टेन्डर यसपटक पनि मिलेमतोमै भएको पाइएपछि प्राधिकरणलाई कार्यालयले फेरि पत्र काटेको हो । बोलपत्रमा २ अर्ब ८१ करोड बराबरको ‘डबल बेसमेन्ट’ भवन निर्माणको अनुभव मागिएको थियो । रसुवा कन्स्ट्रक्सन वा शर्मा एन्ड कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने र प्रक्रिया पुरा गर्न २ वटा कम्पनीलाई प्रारम्भिक योग्यतामा पास गराउने गरी सेटिङमा ठेक्का भएको छ ।

यसबारे खबर प्रकाशित भएपछि खरिद अनुगमन कार्यालयले आवश्यक अध्ययन गरेर ठेक्कामा मिलोमतो भएको तीनवटा आधार प्रस्तुत गरेको छ । विदेशी कम्पनी भएपनि आफ्नोबाहेक अर्को देशमा गएर काम गर्नुपर्न र  विदेशी कम्पनी ल्याउँदा सम्बन्धित देशको सरकार र नेपालस्थित दूतावासमा नोटरी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धा खुम्च्याएको कार्यालयको ठहर छ ।

‘हाम्रो खरिद कानुनले कम्पनीको कागजात नोटरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन,’ ढुंगानाले भने,दूतावासमा प्रमाणीकरण गराउने कुरा पनि जायज हैन । यस्तो व्यवस्था किन राखियो भनेर सोधेका छौं ।’ विदेशमा काम गरेर अनुभव बटुलेको कम्पनीसँग आफ्नो देशभन्दा बाहिर गएर काम गरेको अनुभवले माग्नुले प्रतिस्पर्धालाई मारेको कार्यालयको ठहर छ ।

बोलपत्र बुझाउन १० दिनमात्रै अवधि बाँकी रहँदा बोलपत्र संशोधन गरेर विदेशबाट ल्याउनुपर्ने थप कागजात मागिएकाले पनि यसमा मिलेमतोको आशंका बलियो भएको कार्यालयको स्रोतको भनाइ छ ।

मिलेमतोमा ठेक्का लगाउन खोजिएपछि प्रदेश योजना आयोगमै प्रश्न उठेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा बनाउन लागेको भवनमा ठेक्कामा ठेकदार छानेपछि फर्जी प्रतिस्पर्धाका लागि बोलपत्र आह्वान भएको छ, मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छवीराज पोखरेलको योजनामा ठेक्कामा मिलेमतो भएको हो ।

पूर्वयोग्यतामा ३ वटाबाहेक अरु कम्पनी योग्य नै नहुने र त्यसपछि तीनवटै कम्पनीहरुकै मिलोमतोमा लागत अनुमान बराबरमै सेटिङबाट ठेक्का लगाउन खोजिएको छ ।

यसअघिको भवनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउँदा नै आर्थिक चलखेलमा डेढ अर्ब बढी लागत देखाइएको भन्दै पुनः डीपीआर बनाउनुपर्ने सुझाव दिने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दामोदर भूसाललाई बैठकमा सहभागी नै नगराई स्रोत सुनिश्चितताको सिफारिस भएको छ ।

आयोग उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्री र सदस्यहरु शिवपूजन यादव र विष्णुमाया थापा मगरको बैठकले स्रोत सुनिश्चितताका लागि प्रदेशको अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेका छन् । आयोगको बैठक प्रत्येक महिनाको १० र २५ गते बस्ने नियम विपरीत उपाध्यक्ष क्षेत्रीले सदस्य डा. भुसाललाई जानकारी नै नदिई १९ गते बैठक राखेर निर्णय गराएका हुन् ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले अस्पताल भवन निर्माण वहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा सिफारिस गरिदिन प्रदेश योजना आयोगसँग माग गरेको थियो । आयोगको १० साउनमा बसेको बैठकले यो विषयमा अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास प्राधिकरणसँग आवश्यक छलफल गरेर मात्र अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर १९ गतेको बैठकमा आफूलाई थाहै नदिई स्रोत सुनिश्चितताका लागि सिफारिस गर्नुले मिलेमतो र बदनियत रहेको देखिने डा. भुसालको दावी छ । भुसाल अनुपस्थित बैठकले अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय र प्राधिकरणसंग अनौपचारिक छलफल भएको भन्दै उक्त आयोजना बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै चालु आर्थिक वर्षका लागि आयोजनाको कूल वजेटको १५ प्रतिशत अपुग रकमसहित स्रोत सुनिश्चितता गरिदिन अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

‘यो ठेक्का र यसको डीपीआर सुरुदेखि नै विवादित भएर प्राधिकरणका सीईओले दलालको दलाल बन्न सकिन भन्दै राजीनामा दिएका थिए’, डा. भुसालले भने, ‘राज्यलाई डेढ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने भएकाले ठेक्का रद्द भएको भन्ने जगजाहेर हुँदाहुँदै फेरि सोही लागतमा ठेक्का गर्नुले अनेक प्रश्न र आशंका जन्माएका छन्, यसबारे सत्ता गठबन्धनका सबै दलबीच छलफल हुनुपर्छ ठेक्का अघि बढ्न सक्छ ।’

डा. भुसालले नयाँ परामर्शदाताबाट डीपीआर बनाई सरोकारवाला सबैको राय सुझावका आधारमा मात्र अस्पताल बनाउनुपर्ने तर्क गरे । यो ठेक्का प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने सदस्य डा. भुसालको माग छ ।

‘एउटा किसानलाई ५० हजार अनुदान दिँदा सरकारले कति धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, यो त झण्डै २ अर्ब तल-माथि हुने विषय हो, यसमा ‘मालाफाइड इन्ट्रेस्ट’ छ, कसैले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन’, डा. भुसालले भने । जनस्तरबाट व्यापक प्रश्न उठेपछि यसबारे सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने र पारदर्शिता देखाएर मात्र ठेक्का अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यसअघि मुख्यमन्त्री केसीकै उपस्थितिमा प्राधिकरणको ८ फागुन २०७८ को निर्णयअनुसार आह्वान भएको टेण्डर सेटिङमा भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि  ठेक्का नै रद्द भएको थियो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले राजीनामा दिएका थिए ।

यसअघि विवादित ठेक्का रद्द भएपछि प्रदेश सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत -सीईओ) अनन्तराज घिमिरेमाथि दोष थोपरेर प्रतिवेदन ल्याएको थियो ।