१२ पुस, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ललिता निवासको जग्गा सरकारी कागजात कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा सारेको आरोपमा एकैसाथ चारवटा मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

२०४९ सालदेखि २०७० सालसम्म चारपटक कागजात कीर्ते गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको निष्कर्षका साथ सीआईबीले चार वटा मुद्दा दायर गर्न सरकारी वकिल कार्यालयलाई राय दिने तयारी गरेको हो ।

सीआईबीका अनुसार २०४९, ०६२, ०६७ र ०६९ सालमा गरी चारपटक सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको छ । हरेक चरणमा कीर्ते कागजातका आधारमा जग्गा हत्याउने काम भएकाले चारवटा अभियोग पत्र पठाउने गरी तयारी गरिएको ब्यूराका निर्देशक डीआईजी धिरजप्रताप सिंहले जानकारी दिए ।

‘हामीले चारवटा मुद्दा लैजाने तयारी गरेका छौं, त्यसका लागि चारजना अनुसन्धान अधिकृतको नेतृत्वमा टिम खटिएको छ’ उनले भने, ‘आवश्यक अनुसन्धानको सबै काम सकेपछि करिब एकसाताभित्रै सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी छ ।’

ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धानलाई कानूनी रुपमा सहयोग गर्न सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले चारजना सरकारी वकिल खटाएको बताए ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को कीर्ते सम्बन्धी कसूरमा लिखत कीर्ते गरेको थाहा पाएको मितिले २ वर्षभित्र अभियोजन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यही अनुसार २७ पुस अगावै ब्यूरोले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलसमक्ष बुझाउने गरी तयारी गरिरहेको छ ।

हदम्यादको मिति नजिकिँदै गएपछि ब्यूरोले प्रतिवादीलाई पनि पक्राउ गर्न थालेको छ । प्रहरीले बुधबार प्रकरणका मुख्य योजनाकार मध्येका एक रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीहरुलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत, काठमाडौंले सीआईबीलाई ५ दिनको म्याद दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार रामकुमारले आफू पहिले ‘लेखनदास’ भएको र त्यही क्रममा शोभाकान्त ढकालसँग चिनजान भएको बताएका छन् । र, आफूले कीर्ते नगरेको दाबी गरेको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत बताउँछन् ।

२०४९ र २०६२ सालमा मालपोत कार्यालयको निर्णयका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ । २०६७ र ०६९ सालमा भने गलत कागजात तयार गरी मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो ।

पञ्चायतकालमा सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको ललितानिवासको जग्गा २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि जफत गरेको भन्ने अर्थ लगाएर व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पञ्चायतकालमा राजनीतिक आस्थाका कारण कुनै व्यक्तिको जग्गा जफत भएको भनी अनुसन्धान गरेर फिर्ता दिने भनी निर्णय भएको थियो ।

डीआईजी सिंहका अनुसार, हरेक चरणमा क–कसको संलग्नता छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान सकिएको छ । जग्गा अनियमितताका योजनाकार भनी आरोप लागेका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसँग सीआईबीले बयान लिइसकेको छ ।

सीआईबी उच्च स्रोतका अनुसार, २०४९ साल कात्तिक २५ र पुस २३ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा समेतको संलग्नतामा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको थियो । त्यो काममा मालपोत अधिकृतहरु सुरेन्द्रमान कपाली, नासु जगत पुडासैनी, खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम र तत्कालिन महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्य संलग्न थिए ।

त्यतिबेलाको निर्णयबाट राणा परिवारका शैलजा राणा, सुनिती राणा र रुक्मशम्शेर जबराले लाभ लिएका थिए । अर्को चरणमा शैलजाका साथै हाटक शम्सेर राणा र हेमन शम्शेर जबराले पनि जग्गा पाए । कतिपय जग्गा अहिले प्रधानन्यायाधीशको निवासमा समेत पर्छन् । त्यतिबेला ५९ जना मोहीले पनि जग्गा पाएका थिए ।

२०६० सालमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले ललिता निवासको जग्गा हालसाविक गर्ने निर्णय गर्‍यो। तत्कालिन मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरेसहित मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, नासु टीकाबहादुर बिसी र खरिदार जीवनाथ पोखरेलले फेरि राणा परिवारका नाममा जग्गा दिए ।

त्यो निर्णय प्रक्रियामा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठ, निर्देशकहरु पुष्पराज उपाध्याय, शाखा अधिकृत इन्द्रप्रसाद ढुंगाना र नासु जगन्नाथ पनेरु, टीकाबहादुर बिसी संलग्न रहेको आरोप लागेको थियो ।

त्यसैगरी गृह मन्त्रालयको समरजंग कम्पनीका नासु अर्जुनप्रसाद भण्डारीमाथि पनि कागजात कीर्तेको आरोपमा छानविन भइरहेको छ । २०६२ सालमा नापी अधिकृत साविर हुसेन, श्रीहरि पुडासैनी र खरिदार श्यामकुमार क्षेत्रमाथि पनि कीर्ते कागजात तयार पारेको आरोप छ ।

२०६२ सालको निर्णयबाट हेमाद्रिशम्शेर जबरा र सुनिती राणाले लाभ पाए । तर सुनिती राणाको निधन भइसकेकाले उनीमाथि छानविन हुनेछैन ।

२०६६ र ०६७ सालमा ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भयो । प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तारका नाममा केही जग्गा प्रधानमन्त्री निवासमा पारियो । अनि त्यो जग्गामा मोही रहेको भनी उनीहरुलाई जग्गा शोधभर्ना दिने नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बाँडिएको थियो ।

यो निर्णयबाट १२ जना मोहीले तत्काल लाभ पाए । प्रहरीले यो घटनामा मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिमिल्सिनादेखि अख्तियार प्रमुख भइसकेका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातमाथि समेत छानविन गरिरहेको छ ।

पूर्वमन्त्री छविराज पन्त, तत्कालिन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठदेखि भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहमाथि पनि छानविन चलेको छ । त्यसैगरी फाइल मन्त्रिपरिषदमा लगेको आरोपमा तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार पनि यो प्रकरणमा मुछिएका हुन् ।

२०६९ सालमा नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो । यो घटनामा निजामती प्रशासन लगायत गुठी संस्थानका कर्मचारी र पदाधिकारीमाथि पनि छानविन चलिरहेको छ ।

यो घटनामा अर्का सहसचिव तेजराज पाण्डे र सचिव दिनेशहरि अधिकारीमाथि समेत छानविन चलेको स्रोतले बतायो । साथै तत्कालिन भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।

ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा प्रमुख योजनाकारका रुपमा शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी मुछिएका छन् । सुवेदी ब्यूरोको हिरासतमा छन् भने ढकाल विशेष अदालतको आदेशपछि थुनामा छन् । उनी थुनामै रहेको अवस्थामा व्यूरोले ढकालसँग बयान लिएको हो ।

ललिता निवासको जग्गा हत्याएको आरोपमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङमाथि पनि व्यूरोले छानविन गरिरहेको छ । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि गुरुङविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो ।

आयोगको अनुसन्धान अनुसार उनी ललिता निवासको जग्गा हडप्न आर्थिक जोहो गर्ने, सरकारी जग्गा विक्री गर्ने र जग्गा संरक्षण अभियन्तालाई धम्क्याउने जस्ता कार्यमा संलग्न थिए ।

सीआईबी उच्च स्रोतले बताएअनुसार ब्यूरोबाट पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई ब्यूरोले अनुसन्धान गर्ने छैन । ‘ब्यूरोले अहिले कीर्तेमा मात्रै अनुसन्धान गरिरहेकाले उहाँहरु अनुसन्धानको दायरामा पर्नु हुन्न’ एक उच्च अधिकृतले भने, ‘उहाँहरुबाट मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश भएका कागजातका आधारमा निर्णय मात्र भएको हो ।’

प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने निर्णय नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिएको थियो भने भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारी जमिनलाई पशुपति टिकिन्छा गुठीमा परिणत गरेर मालपोत कार्यालयमार्फत मोहीका नाममा गरिएको थियो ।

अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन्, ‘तर अभियोजन गर्ने बेलासम्म पक्राउ पर्ने अन्य व्यक्तिले पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूहरुको पनि नाम लिए, उहाँहरुको पनि बयान संलग्न गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’ यद्यपि, त्यो सम्भवना न्यून भएको उनी बताउँछन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताउँदै नेपाल र भट्टराईलाई ‘क्लीन चिट’ दिएको थियो ।

उनीहरुविरुद्ध पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने मागसहित २८ माघ २०७६ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।