समाचार सारांश

• संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतका पाँच राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये एउटा पनि सुरु नभएको, दुई वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेको र दुई दशकदेखि बनिरहेको तर पूरा नभएको अवस्था छ।
• भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा आएपनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान कम छन् भने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने/नबन्ने अझै अन्योल छ।
• पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषका गुरुयोजना कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या छन्, भने निजगढ विमानस्थलको मोडालिटी अझै टुंगो लागेको छैन।

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत पाँचवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । यो गौरवको आयोजना सबैभन्दा धेरै भएको तेस्रो मन्त्रालय हो । 

सबैभन्दा धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत (आठ वटा) छ । त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सात वटा आयोजना छन् । वन र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत एक/एक वटा गौरवका आयोजना छन् । 

तर, यो मन्त्रालयअन्तर्गत भएका गौरवका आयोजनाहरूको एउटा विशेषता छ । त्यो भनेको पाँच वटा आयोजनामध्ये एउटा नै सुरु नहुनु हो । दुई वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने दुईवटा दशकौंदेखि बनिरहेका छन्, तर पूरा भएका छैनन् । त्यसमध्ये अहिलेसम्म बन्ने/नबन्ने अन्योल रहेको आयोजना हो, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । 

बिहीबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा गौरवका यिनै आयोजनाबारे छलफल भए । विभागीय मन्त्री, सचिव तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त नेतृत्व समेतको उपस्थितिमा भएको छलफलमा सम्बन्धित आयोजनाको अवस्था र प्रगतिबारे जानकारी गराइएको थियो । 

कुन आयोजनाको कस्तो अवस्था ? 

अहिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा विमानस्थल निर्माणसम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका छन्, भलै यी आयोजनाले बिजनेस पाउन भने सकिरहेका छैनन् । 

पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषका गुरुयोजना कार्यान्वयनकै क्रममा छन् । निजगढ भने कुन ठाउँ (क्षेत्र) मा बन्ने, कुन आकारको बन्ने र कुन मोडालिटीमा बन्ने भन्ने नै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । 

यस्तो छ आयोजनाको अवस्थाको संक्षिप्त विवरण: 

१. गौतम बुद्ध (भैरहवा) अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 

यो विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको अवस्थामा छ । तर, यसको मुख्य चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूलाई नियमित र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नु हो । हाल सीमित सङ्ख्यामा चार्टर र केही नियमित उडान भए पनि यसले अपेक्षित ट्राफिक आकर्षण गर्न सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण, भारतसँग पश्चिमी हवाई प्रवेश विन्दु (एयर रुट) को सहमति हुन नसक्नु रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले लामो र महँगो रुट प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले यसबारे भारतसँग कूटनीतिक पहल जारी राखेको र यसको अध्ययनका लागि प्राविधिक समिति गठन भएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । 

यो विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्दै आएको छ । खासगरी विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यकताभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरेको भन्दै यसमा भ्रष्टाचारको आशङ्का गरिएको छ । 

२. पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

पर्यटकीय नगरी पोखरामा निर्माण भएको यो विमानस्थल पनि निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ । हाल हिमालय एयरलाइन्सले यस विमानस्थलबाट चीनको ल्हासा उडान गरिरहेको छ । तर यात्रु अभावका कारण यो उडान पनि सङ्घर्षरत छ । 

यस विमानस्थलको पनि मुख्य समस्या अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूलाई आकर्षित गर्न नसक्नु हो । सरकारले विभिन्न देशका एयरलाइन्सहरूसँग उडान सञ्चालनका लागि छलफल गरिरहेको र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विशेष प्याकेजहरू ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

यो आयोजना निर्माण पनि भ्रष्टाचारको आशङ्काको भुमरीमा छ । संसद्को लेखा समितिले यो विमानस्थलको निर्माणदेखि डाँडो काट्ने कामसम्ममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारलाई छानबिनको निर्देशनसहित प्रतिवेदन पठाएको छ । 

३. पशुपति क्षेत्र विकास कोष

यो आयोजना निरन्तर चलिरहने प्रकृतिको हो । हाल यसअन्तर्गत विश्वरूपा मन्दिरको संरक्षण, राम मन्दिर क्षेत्रको पुनर्निर्माण र दर्शन मार्गको स्तरोन्नतिजस्ता कामहरू भइरहेका छन् । विश्वरूपा मन्दिरको काम ७० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ भने अन्य पूर्वाधारको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

तर, कोषको मुख्य चुनौती भनेको गुठी संस्थानसँगको द्वैध स्वामित्वको समस्या, भेटीघाटीको अपारदर्शी व्यवस्थापन, र सरसफाइको कमजोर अवस्था हो । भेटीघाटीका लागि अहिले सीसीटीभीको निगरानीमा गणना भइरहेको र आगामी दिनमा सर्वसाधारणकै सामुन्ने गन्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको कोषका निमित्त सदस्य सचिव सुभाषचन्द्र जोशी बताउँछन् ।

४. लुम्बिनी विकास कोष

भगवान् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको विकासका लागि बनाइएको गुरुयोजना ४० वर्षभन्दा लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा छ । तर अझै धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू बाँकी छन् । हाल कोषले गुरुयोजनाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको धार्मिक तथा पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

तर स्रोतको अभाव, व्यवस्थापकीय कमजोरी, र निर्माण व्यवसायीलाई समयमा भुक्तानी दिन नसक्नु समस्या बनेको छ । सरकारले गुरुयोजनाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न विभिन्न दाता राष्ट्रहरूसँग सहयोगको आह्वान गर्ने र कोषको आन्तरिक सुशासनलाई बलियो बनाउने योजना बनाएको बताएको छ ।

५. निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

तीन दशकदेखि चर्चामा रहेको यो योजना अझैसम्म निर्माणको ठोस चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । सुरुमै खर्बौँको लगानीको आवश्यकता, निर्माण र सञ्चालनको मोडालिटी तय हुन नसक्नु, हजारौँ हेक्टर जङ्गल फडानी गर्नुपर्ने अवस्था, वातावरणीय चिन्ता तथा टाँगियामा रहेको सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापनको कारणले यो क्षेत्र चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले पनि वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै आधा मात्रै रूख काट्ने गरी आदेश दिएको छ । तर, यो विमानस्थलको क्षेत्रलाई प्रस्तावितभन्दा केही तल सारेर कम जङ्गल क्षतिमै निर्माण गर्न सकिने विकल्प रहेको बताइरहेका छन् ।

मुलुकको आर्थिक समृद्धिको ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाका रूपमा रहेको र आयोजना निर्माण अत्यावश्यक भएकोमा समितिका सांसददेखि मन्त्रालय तथा क्यानको नेतृत्व समेतको एकमत थियो । तर, यसको लगानी कसरी जुटाउने, सञ्चालनको मोडालिटी के हुने भन्नेबारे टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

अहिले तराईलेखि मधेशलाई जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माणाधीन अवस्थामा छ । यो संरचना बनेर विमानस्थल नबन्ने हो भने यसको कुनै अर्थ नै नहुने सरोकारवाला बताउँछन् । नेपालको सबैभन्दा पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले साँघुरो बन्दै गएको छ । भौगोलिक अवस्थितिका कारण यसको विस्तारको सम्भावना कमजोर छ । प्रतिकूल मौसममा तथा भीआईपी फ्लाइटको अवस्थामा उडान अस्तव्यस्त हुने अवस्था छ । 

फास्ट ट्रयाक निर्माणपछि काठमाडौँदेखि उक्त विमानस्थल एक घण्टाको दूरीमा पुग्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बस्तीभन्दा सामान्यतया टाढा हुनुपर्ने प्रावधानबिच अहिले प्रस्तावित स्थान उपयुक्त भएको समेत क्यानका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

अहिले उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि पहिलो चरणमा दुई वटा रन–वेसहितको आधारभूत पूर्वाधार (टर्मिनल, ट्याक्सी–वे र एप्रोन) निर्माणका लागि २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यसको सजिलो पक्षचाहिँ यो विमानस्थलको लागि सरकाले जग्गा अधिग्रहणको नाममा कुनै पनि खर्च गर्न नपर्ने अवस्था रहेको प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुर बताउँछन् । 

#राष्ट्रिय गौरवका #आयोजना संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय #विमानस्थल