६ असोज, काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ५ वटा रिट दर्ता भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले तोकेको १५ दिनसम्म पनि प्रमाणीकरण गरेकी छैनन् ।

राष्ट्रपतिको कदम संविधान विपरीत भन्दै उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा कानुन व्यवसायी, कानुनका विद्यार्थी र सर्वसाधारणले समेत गरी ५ वटा रिट दर्ता भएको हो । ती रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।

अधिवक्ता सुनील रञ्जन सिंह, अधिवक्ता सुनिलकुमार यादव र विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी राज बराल र काठमाडौं स्कुल अफ ल मा अध्ययनरत अविनेश अधिकारीले संयुक्त रुपमा र मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्माले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकामा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान धारा ११३ (४)बमोजिम संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकाले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश माग गरिएको छ ।

त्यस्तै विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकको अधिकार संविधानले नदिएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि माग गरेका छन् ।