२० मंसिर, काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलमा संलग्न भई राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश जारी गरेको छ ।

अजित भण्डारीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको हो ।

भण्डारीले शिक्षकहरु विभिन्न दलको क्रियाशिल सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर हिडेको र त्यसले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको भनी रिट दायर गरेका थिए ।

भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, शिक्षा र संघिय मामिला मन्त्रालय लगायत निर्वाचन आयोग अनि विभिन्न दलहरुलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

उक्त रिटको सुनवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरे र नीलम पौडेलको इजलासले कानून उल्लंघन गर्नेलाई दण्डित गर्न आदेश दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘कानूनमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने, कानून विपतिरको काम कसैले गरेमा नियामक निकायले कानून बमोजिम गर्न लगाउनुपर्ने, कानून उल्लंघन गर्नेलाई दण्डित गरी यथावत कानून परिपालना गराउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील हुनुपर्ने कुरालाई अनिवार्य दृष्टिगत गरी कानूनको परिपालना गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

यसैगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐन लगायत राजनीतिक दलहरुले पारित गरेका विधानहरुमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरुले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।