३ कात्तिक, काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाललाई बर्खास्त गरेको छ । पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्तिहरू खारेज गरिरहेको वर्तमान सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत सिलवाललाई दसैंअघि नै असोज ११ गते पत्र काटेर ‘सफाइको मौका’ दिएको थियो

नेपाली टोली ऐतिहासिक रूपमा दक्षिण एसियाली फुटबल फेडेरेसन (साफ) च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुगेपछि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको निमन्त्रणामा खेल हेर्न माल्दिभ्स पुगेका सिलवाल नेपाल आइनपुग्दै पदच्युत भएका हुन् । सिलवाल अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकट मानिन्छन् ।

राखेप सदस्यसचिवका रूपमा केशवकुमार विष्टको कार्यकाल सकिएपछि सिलवाललाई तत्कालीन सरकारले २०७६ असार २३ गते राखेप सदस्यसचिवका रूपमा नियुक्ति दिएको थियो । चारवर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भए पनि २०७७ साल असार १७ गते नयाँ राष्ट्रिय खेलकुद ऐन लागू भएपछि स्वतः पदमुक्त भएका उनले छनोट प्रक्रिया पूरा गरी साउन १२ गते चारवर्षे कार्यकालका लागि नयाँ नियुक्ति पाएका थिए ।

मूलतः शैक्षिक क्षेत्रका स्थापित व्यवसायी सिलवालले लामो समयलेखि खेलकुदमा पनि निकट रहेर काम गरिरहेका थिए । उनले आफ्नै संस्थाको नामबाट क्रिकेट टिम बनाएर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । खेलकुद, प्राज्ञिक र व्यावसायिक पृष्ठभूमिको भएकाले उनीबाट धेरै अपेक्षा गरिएको थियो । पहिलो वर्ष नियुक्ति पाएको ६ महिनाभित्र दक्षिण एसियाली खेलकुदको सफल आयोजना गरेर उनले आफूलाई प्रमाणित गरेका थिए । भलै त्यस प्रतियोगिताका लागि आर्थिक सुशासनको नियतप्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शंका गरेको थियो ।

पूर्वाधारका कारण १३ औं साग पूर्वनिर्धारित समयमा आयोजना हुनेमा धेरै आशंका भइरहेको समयमा नियुक्ति पाएका सिलवालले पहिलो दिन नै आफ्नो अर्जुनदृष्टि साग आयोजना रहने बताएका थिए । सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएर विशेष व्यवस्था गरी फास्ट ट्र्याकबाट खेल सामग्री खरिद गर्नेदेखि आफैं चीन पुगेर मुख्य खेलस्थल दशरथ रंगशालाको सामान ल्याउनेसम्मको काममा सिलवालको सक्रियता प्रभावकारी रह्यो । त्यसैले २० वर्षपछि नेपालले दक्षिण एसियाली खेलकुदको महामेला आयोजना गर्न सम्भव भयो । काठमाडौं, पोखरा र जनकपुरमा आयोजना भएको १३ औं सागमा नेपालले ऐतिहासिक ५१ स्वर्णसहित २ सय ६ पदक जितेको थियो ।

नियुक्ति पाएको १ वर्ष नबित्दै नयाँ ऐनका कारण स्वतः पदमुक्त भएका सिलवाल प्रक्रिया पूरा गरी पुनः नियुक्त भएका थिए । कोरोना महामारीको बीचमा नियुक्ति पाएका उनले ऐनको अन्तरवस्तुमा असहमति जनाउँदै मस्यौदा बनाउने समयमा आफूसँग सल्लाह नगरेको गुनासो गरेका थिए । त्यसैले ऐनको कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेको आरोप उनलाई लाग्दै आएको छ । त्यसबाहेक सबै खेल संघलाई समान व्यवहार नगरेको आरोप पनि सिलवालमाथि लागेको थियो ।

दोस्रोपल्ट नियुक्ति पाएपछि उनले प्रतियोगिता, प्रशिक्षण र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । बर्खास्तीसम्मको समय कोरोना महामारीमै अल्झिएपछि उनले उल्लेख्य काम सुरुआत गर्न सकेनन् । नयाँ ऐनको नियमावली जारी गरी खेल संघको रोकिएको निर्वाचन गराउनुपर्नेमा नयाँ ऐनअनुसार राखेपको बोर्ड बैठकको माहोलसमेत बनाउन नसकेकोमा उनको नियतमा प्रश्न उठ्न थालेको थियो ।

नयाँ ऐनले राखेपमा ३७ सदस्यीय बोर्ड र ७ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले नयाँ सदस्यसचिव नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउँदा सदस्यसचिवलाई कार्यसम्पादनमा सहज बनाउन सदस्यहरूको पनि खारेजी र नयाँ नियुक्ति गर्ने सम्भावना छ ।