जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा देशभरका पालिकाका प्रतिनिधि मुस्ताङमा जुटेका छन्। चार सयभन्दा बढी पालिकाका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सम्मेलन हुनु र त्यो पनि मुस्ताङमै हुनुको खास अर्थ छ। त्यो किनभने एक त मुस्ताङ आफैंमा जलवायु परिवर्तनको जोखिमको ठाउँ हो, त्यहीं सम्मेलन हुनुले एउटा सन्देश गएको छ। र, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र जोखिममा सबैभन्दा काम गर्न सक्ने भनेका स्थानीय सरकार हुन्।

नागरिकको सबैभन्दा नजिक रहेर स्थानीय तहले काम गर्छन्। यससम्बन्धी नीति र रणनीतिको कार्यान्वयन स्थानीय तहबाटै सम्भव हुन्छ। सम्मेलनको मूल चुरो पनि स्थानीय तहको भूमिकामा छ र विपद् न्यूनीकरणका मुद्दामा केन्द्रित छ। मुस्ताङ हिमालको काखमा छ, हिमालमै जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी असर परिरहेको छ। हिमाल पग्लिने, हिमताल फुट्ने, हिमनदीमा बाढी आउने भइरहेको छ। मुस्ताङले २०८२ सालमै कागबेनी बाढी बेहोर्नु परेको थियो।

सम्मेलनमा पृथ्वी रोइरहेको प्रतीक राखेर स्थानीय तहले विश्वभरलाई सन्देश दिएका छन्, कि पृथ्वी जोगाऊँ। जलवायु परिवर्तनका कारण रसुवाको भोटेकोशीमा जलप्रलय हुँदा अकल्पनीय धनजनको क्षति भएको छ। यो मुद्दा अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण भइरहेको छ। हो, सबै प्राणी र विश्वभरकै मानव जातिको साझा घर पृथ्वी छिटोछिटो तातिँदै गएर यसको स्वाभाविक परिवर्तनमा हलचल आएको छ। पारिस्थितिकीय प्रणाली खल्बलिएको छ।

पृथ्वी तात्तिनु यसको आयुलाई छोट्ट्याउनु पनि हो। मानव सभ्यताको आयु कम गराउनु हो। यो सन्देशका लागि विश्वको ध्यानाकर्षण मुस्ताङी सम्मेलनबाट हुन जरुरी छ। सँगसँगै जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन गर्न स्थानीय तहहरूबीच साझा कार्यक्रम र हातेमालो चाहिन्छ। जे बेहोर्नु परेको छ, गाउँ र दुर्गम बस्तीले असर बेहोर्नु परेको छ। त्यसको भुक्तभोगी हुनुको नाताले सबै स्थानीय तहको एउटै आवाज बनाएर संघीय सरकारसँगै विश्वलाई घच्घच्याउन जरुरी छ।

स्थानीय तहले हो, जोखिममा बस्ती विस्तार रोक्न सक्ने। मुस्ताङमा जसरी तल्लो भेगमा वर्षाको मात्रा बढेर स्याउ खेती हुन छाड्दैछ, सो अनुरूपको खेतीपातीका लागि किसानलाई प्रेरित गर्न सक्ने स्थानीय तहले नै हो। सम्मेलनको अगुवाइ गरेको मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाकै उच्च भागतिर स्याउले बसाइँ सरेको छ र तल्लो भागमा वर्षा अत्यधिक भइरहेको छ। माटोको छानाका घरहरू हराउँदै छन्। विश्वका धेरै देशका स्थानीय सरकारहरूले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने जुक्ति अपनाएका छन्। तिनको सिको हामीकहाँ सम्भव छ। फिलिपिन्सका नगरपालिकाहरूले समुद्री आँधीबाट जोगिन तटीय क्षेत्रमा जंगल पुनस्र्थापना गर्नु जलवायु परिवर्तन अनुकूलनको अभ्यास हो। जर्मनीको फ्राइबर्ग सहरले आफूलाई हरित सहरमा रूपान्तरण गरेको छ। सहरका भवनहरूमा सौर्य ऊर्जा अनिवार्य छ। पैदल यात्री र साइकल यात्रुमैत्री पूर्वाधार बनाएको छ। 

हामीकहाँ पनि सहरी वनको अवधारणा कार्यान्वयनको व्यापक अभियान चलाउन पालिकाहरूले नै सक्छन्। नवीकरण ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिन सकिन्छ। विपद्बाट नागरिक जोगाउन पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गरी त्यसको अभ्यासलाई व्यावहारिक बनाउन पनि स्थानीय तहकै सक्रियता जरुरी हुन्छ। संघ र प्रदेशले त्यस्ता प्रणालीमा योगदान गर्न सक्छन्, तर कार्यान्वयन र अभ्यास पालिकाबाटै हुनुपर्छ। विपदको उद्धारमा सबैभन्दा पहिला खटिनुपर्ने पनि पालिकाहरू नै हुन्छ। त्यसका लागि पर्याप्त उपकरण र जनशक्ति जुटाएर व्यवस्थित हुन आवश्यक छ। त्यसका लागि सहयोग जुटाउन भने प्रदेश र संघबाट सकिन्छ।

पालिकाहरू सक्रिय हुँदा नै जलवायु परिवर्तनको अनुकूल प्रभावकारी हुन्छ। प्रतिकार्य र उद्धार प्रभावसिद्ध हुन्छ। संघले समेत यो कुरा विचार गरी पालिकाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्न आवश्यक छ। यी सबै कुरामा देशभरबाट भेला भएका जनप्रतिनिधिले अनुभव आदानप्रदानसहित मुस्ताङ घोषणापत्र जारी गरी देशभित्र, बाहिरको ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी छ।