२२ माघ, बुटवल । उपमहानगरपालिकाहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन सात बुँदे बुटवल घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको प्रथम उपमहानगर राष्ट्रिय सम्मेलनले महानगर र उपमहानगरहरुका लागि संघीय संसद्बाट छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गरेको छ । 

बुटवलमा माघ २१ र २२ गते उपमहानगरपालिकाहरुका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितको सम्मेलनले उपमहानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुनको निर्माणसँगै उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाकाहरुका लागि संघीय संसद्बाट छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गरेको हो ।

सम्मेलनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपमहानगर सञ्जाल नेपालका संयोजक खेलराज पाण्डेयले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै स्थानीय सेवा सञ्चालनको मार्गदर्शक ऐनका रुपमा रहने संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म जारी हुन नसक्दा जनशक्ति व्यवस्थापन, वृत्तिविकास, सेवासुविधासम्बन्धी कानुन निर्माणमा समेत जटिलता भएर स्थानीय तहको स्थानीय सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदै आएकोले अविलम्व संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी लागु गर्न माग गरेको बताए ।

यस्तै, उपमहानगरपालिकाहरुका महत्वपूर्ण प्राकृतिक, साँस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्रका मौलिकताका सम्बन्धमा समस्या र सम्भावनाहरुलाई सम्मान र सम्बोधन गर्दै उपमहानगरहरुबीच अन्तरसम्बन्धको विकास, प्रवद्र्धन, आपसी सहयोग र सहकार्यलाई मजबुत बनाउन उपमहानगर सञ्जाल, नेपालको माध्यमद्वारा संस्थागत गर्न प्रण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

आलोपालो गरी उपमहानगर सम्मेलनलाई उपमहानगर सञ्जाल, नेपालले समन्वय गर्ने र आयोजनासँगै त्यसका प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न आयोेजक उपमहानगरपालिकाले सम्मेलनको अध्यक्षता ग्रहण गरी सचिवालयसमेतको व्यवस्थापन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमार्फत उपमहानगरका नीति, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको गतिलाई तीव्र बनाएर संघीय राज्य व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि व्यवस्थित सहरीकरण, नीति निर्माणलाई कार्यान्वयन योग्य बनाउन जग्गा प्राप्तिको अधिकारलाइ स्थानीय तहमा दिलाउन पहल गर्ने र उपलब्धिमूलक एवं जवाफदेही कार्यान्वयन प्रणाली सुनिश्चित गर्न हरेक उपमहानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गरी सञ्चालन गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

उपमहानगरपालिका छिमेकी नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुसँगसमेत हरित तथा समावेशी आर्थिक विकास, पूर्वाधार, सुशासन, वित्तीय लगानी, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन एवं सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा  सहकार्य गर्ने दृढता व्यक्त गर्दै आवश्यकताअनुसार पालिकाहरुलाई पनि आमन्त्रण गरी सहकार्यमा समावेश गर्न प्रतिबद्ध रहने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, उपमहानगरका पारस्परिक सवाल, समस्या र चुनौतीहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा संघ र प्रदेश सरकार एवं राज्यका अन्य अङ्ग र निकायहरुसँग पारस्परिक सूचना सम्प्रेषण र परामर्श गरी सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य गर्न ऐक्यबद्धता सम्मेलनले जनाएको छ । 

प्रमुख पाण्डेयले आगामी सम्मेलन जनकपुर उपमहानगरपालिकाले आयोजना गर्ने प्रस्ताव सम्मेलनले पारित गरेको बताए ।

सम्मेलनको बन्दसत्रमा ११ वटा उपमहानगरपालिकाहरुका प्रस्तुति राख्दै संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा आएको थियो ।

बन्दसत्रमा प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनका लागि संघ र प्रदेशले बनाउनुपर्ने कानुन तत्काल बनाउन र वार्षिक बजेटमा उपमहानगर र आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोणबाट मूल्यांकन गरेर प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय उठान गर्नका लागि सामूहिकरुपमा डेलिगेसन जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

साझा अधिकार र एकल अधिकार प्रयोगमा संघीय मन्त्रालयबाट कतिपय अवस्थामा समानान्तर कार्यालय स्थापना गर्न खोजेको, योजना दोहोरिने गरेको, न्युन बजेटका योजनाहरु संघ र प्रदेशबाट आउने गरेको र कर्मचारी खटनपटनमा संघले अनावश्यक अंकुश लगाउने प्रयास गरेको जस्ता विषयहरु बन्दसत्रमा उठेका थिए ।