काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको भत्काइएको घरको भग्नावशेष नहटाउन अन्तरिम आदेश गरेको छ।  

अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै  न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र वमकुमार श्रेष्ठको इजलासले पुरानै सामान प्रयोग गरेर पुननिर्माण गर्न आदेश दिएको हो। उनको रिट जारी भएको सर्वोच्च अदालतको वेवसाइटमा जनाइएको छ।

अधिवक्ता अधिकारीले पनि आफ्नो रीटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले देवकोटाको घरको भग्नावशेष  नहटाउन  अन्तरिम आदेश जारी गरेको बताए। 

अधिवक्ता अधिकारीले कविकुञ्ज भनिने महाकवि देवकोटको घरको आधिकारिकता र मौलिकता नविग्रिने गरि पुनिर्माण गर्न परमादेश माग गर्दै रिट दिएका थिए। तत्काल भने कविकुञ्ज क्षेत्रमा डोजर लगाउने कुनैपनि सामाग्री थुपार्ने भग्नावशेष हटाउने काम नगर्न साथै महत्वका काठ लगायतका सामाग्री सुरक्षीत राख्न अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका थिए।

‘प्राविधिक अध्ययन गरेर मात्र थप कार्य गर्न, भत्काउँदा निक्लिएका ईट्टा, माटो, झ्याल, ढोकालगायत सो भवन निर्माण हुँदा प्रयोग भएका वस्तुको संरक्षण गर्न, कविकुञ्जलाई संरक्षणको मान्य सिद्धान्त अनुरूप भत्काउनु अगाडिको स्वरूप, प्रविधि र सामान प्रयोग गरी पुन निर्माण गरी महाकविको घरको आधिकारीक तथा मौलिकता नमासिने गरी पुरातत्व विभागसँग समन्वयन गरी कार्य गर्नु गराउनु परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरि पाउँ,’ उनको रिटमा उल्लेख थियो ‘यस रिट नवेदनको कारवाही किनारा नलाग्दा सम्मको लागी सो मैतिदेवी स्थित कविकुञ्ज क्षेत्रमा कुनै पनि खन्ने,निर्माण सामाग्री थुपार्ने,डोजर लगाउने लगायतका मौलिक स्वरूप विगार्ने तथा भग्नावशेषलाई हटाउने कार्य नगर्न नगराउनु तथा महत्वका काठ लगायतका सामाग्रीहरू सुरक्षीत साथ राख्न लगाउनु र सो क्षत्रलाई नष्ट हुनुबाट संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नु भनि विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ।’

देवकोटको घर भत्काएर त्यहाँ नयाँ डिजाइन अनुसारको घर बनाउने प्रज्ञा प्रतिष्ठानको निर्णय बदर गर्न पनि उनले माग गरेका थिए। 

नेपालमा रहेका कविकुञ्ज जस्तै अन्य ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको घर तथा उनीहरूसँग जोडिएका वस्तुको संरक्षण गर्न उच्च स्तरीय सुझाव समिति बनाउन, संरक्षणको निम्ति यथाशीघ्र सरकारलाई संरक्षणका लागि नीति र कार्ययोजना बनाइ काम गर्न समेत परमादेश माग गरिएको थियो।