मंगलवार, काठमाण्डु । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुरले निर्वाचन आयोगविरुद्ध हालेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

आयोगले जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएपछि महन्थ ठाकुरले दिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

आयोगको निर्णयले तत्काल ठाकुर पक्षलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

निर्वाचन आयोगले ११ साउनमा कार्यकारिणी समिति सदस्यको बहुमत संख्याको आधारमा जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएको थियो ।

ठाकुर निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा पार्टी विभाजन भई केन्द्रीय नेतृत्वको प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने र आफूलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अपूरणीय क्षति हुने भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए ।

पार्टी आधिकारिकताको सन्दर्भमा आयोगले गरेको निर्णय खारेजीको मागदाबीसहित ठाकुरले पहिलोपटक साउन ८ र दोस्रो पटक १५ गते सर्वोच्च अदालतमा दुई थान रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त पहिलो रिटमा साउन १० गते न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको थियो भने १५ गते न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र कुमार चुडालको इजलासले दुवै मुद्दालाई सँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको थियो ।