• रामबहादुर थापा बादल
• टोपबहादुर रायमाझी
• लेखराज भट्ट
• प्रभु साह
• गौरीशंकर चौधरी
• मणि थापा
• दावा लामा

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहि आएका सात गैर सांसदको सर्वाेच्चले पद खोसिदियो । संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिले दोस्रो पटक मन्त्रीमा नियुक्ती लिएपछि सर्वाेच्चले मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाएको हो । तर मन्त्री पद गुमाएको दुई साता वित्न लागिसक्दा समेत सरकारी सेवा सुविधासहितको पुल्चोकस्थित मन्त्री निवास छोडेका छैनन् ।

मन्त्री पद गुमेपनि सरकारी निवासलाई नै आफ्नो स्थायी घर झैँ मानेर सात पूर्वमन्त्री अहिले पनि पुल्चोकमै छन् । सरकारी सेवा सुविधा, विलसिता र मन्त्रालयकै चिल्ला गाडीमा सयर गरिरहेका उनीहरु राज्यको सुविधाको दरुपयोग गरिरहेको देखिन्छ । सर्वहाराको नेता भन्दै राजनीतिमा उक्लीएका उनीहरु आज सत्तालिप्साको रोग गाँजिएपछि राज्यको सानसौकत मै अल्झीएका हुन् । सासंद नभएका ६ महिने मन्त्रीहरुले दुई÷दुई पटक नियुक्ती लिएपछि सर्वाेच्चले जेठ ६ मै पद खोसिदिएको थियो ।

तर झण्डै दुई हप्ता पुग्न थालिसक्दा उनीहरुलाई मन्त्री क्वार्टर र सरकारी ऐसआराम छोड्नै कठिन परेको छ । ती पूर्व मन्त्रीहरुले भने देशमा जारी लकडाउनका कारण डेरा सरेर जान समस्या भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बन्दाबन्दीको समयमा डेरा खोज्न पनि समस्या भएकाले मन्त्रालयमै आफ्नै खर्चमा दिन काटिरहेको पूर्व श्रम मन्त्री गौरीशंकर चौधरीको भनाई छ

उनीहरुले सरकारी निवास मात्रै छाडेका छैनन्, मन्त्रीको सुविधामा पाइने सवारी, सुरक्षाकर्मी पनि उपयोग गरिरहेका छन् । राजनीतिक अस्थीरता थप धू्रविकृत भइरहेको अवस्थामा पुन मन्त्रालयमा फर्कने चर्चा पनि यदाकता भइरहेको छ । आफूले सम्हालेको मन्त्रालयमा कुनै नयाँ मन्त्री नियुक्त नभएका कारण पनि ती निवर्तमान मन्त्रीहरु पुन मन्त्रालयमा फर्कने दाउमा देखिन्छन् ।

माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि नेताहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले सांसद पद गुमाएका थिए । त्यसबाहेक मणि थापा र दावा लामा भने पहिले पनि सांसद नभएका व्यक्ति हुन् । सांसद नरहेका व्यक्ति ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था बमोजिम मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

सर्वाेच्चको फैसला अनुसार मन्त्री पद गुमेपनि उनीहरु अहिलेसम्म मन्त्री बन्ने आशमै प्रधानमन्त्री ओलीको ग्रिन सिग्नलका आधारमा सरकारी आवास र सरकारी सेवासुविधा नछोडेको कतिपयको बुझाई छ ।

मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ४ अनुसार मन्त्री पदमा शपथ ग्रहण गरेको मितिले सात दिनभित्रै सरकारी आवास सहितका सुविधाहरु पाउँने र सात दिन भित्रै छाड्ने व्यवस्था छ । तर पद गुमेको दुईसाता पुग्न लाग्दासमेत सरकारी सम्पतीमै राईदाईँ गरिरहेका उनीहरुको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः नियुक्तीका लागि तानाबाना बुन्दै त छैनन् भन्ने शंका उब्जीएको छ ।