नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेलगत्तै केही मन्त्री हटाउने सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस र एमालेको तयारी छ । जेठ १५ गते प्रस्तुत गरिने बजेट आगामी असार मसान्तभित्र संसदबाट पारित भएपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालगायतलाई बिदा गर्ने होमवर्क भएको बुझिएको छ ।

गतवर्ष असार मसान्तमा मन्त्री नियुक्त खड्काले उतिबेलै आगामी साउन तेस्रो सातासम्म कार्यकाल रहेका प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसँगै अवकाश हुने पूर्वसूचना काँग्रेस नेतृत्वबाट पाएका थिए । तर घिसिङलाई चैत पहिलो साता हटाइएको छ ।

खड्का हट्नुअघि विद्युत विकास विभागले विभिन्न जलविद्युत परियोजना आफ्ना मान्छे र कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने तयारी गरेको छ । सोही क्रममा गत शनिबार आठ वटा जलविद्युत परियोजना बुट मोडलमा निर्माण गर्ने भन्दै इच्छुक निजी जलविद्युत कम्पनीहरुलाई आह्वान गरिसकिएको छ । अब संखुवासभामा रहेको एउटा ५४ मेगावाटको जलविद्युत काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू राणा देउवाका एकमात्र छोरा जयवीर र व्यापारी पवन गोल्यानका छोरा अक्षय गोल्यानको लगानी रहेको कम्पनीलाई बुझाउन आवश्यक होमवर्क गरिएको बताइन्छ ।

देउवा र गोल्यान पुत्रहरुको लगानी रहेको मिजु इनर्जी लिमिटेडलाई तल्लो अप्सुवा जलविद्युत जिम्मा दिने तयारी थालिएको हो । 

हालसम्म पिपिए नभएको संखुवासभाको तल्लो अप्सुवा जलविद्युत परियोजना उनीहरुको जिम्मा लगाउने तयारी भएको बताइन्छ । सदरमुकाम खाँदबारीबाट ५० किलोमीटर उत्तरको अप्सुवा नदीमा निर्माण गरिने उक्त परियोजनामा पिपिए गराउन यसअघि कायम रहेको कानुनी अड्चन खड्का अध्यक्ष रहेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले फुकाइसकेको छ । देउवा र गोल्यान पुत्रहरुको लगानी रहेको मिजु इनर्जी लिमिटेडलाई तल्लो अप्सुवा जलविद्युत जिम्मा दिने तयारी थालिएको हो ।

‘रन अफ रिभर’ उक्त परियोजनाको हेडवर्क्स मकालु गाउँपालिका र विद्युत गृह सिलिचोङ गाउँपालिकामा बन्ने छ । हालसम्म पिपिए नभएको तल्लो अप्सुवा परियोजना गोल्यान ग्रुपको मिजु इनर्जीले २०२० को अगष्टमा विद्युत विकास विभागबाट हात पारेको थियो ।

अक्षय गोल्यान व्यवसायी पवन गोल्यानका छोरा तथा गोल्यान समूहका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।  ६९ वर्षे पवन १६ वटा कम्पनी रहेको उक्त समूहको अध्यक्ष छन् । जयवीर पछिल्लो केही वर्षदेखि विभिन्न व्यापारिक समूहसँग जोडिएर व्यवसाय सञ्चालनमा लागेका छन् ।  

पुत्रहरुको नयाँ साझेदारीलाई मलजल पुर्याउन बजेटपछि पुनर्गठन हुने मन्त्रिपरिषदमा ऊर्जामन्त्री नरहने निश्चित भएपछि विभिन्न निर्णय हुन थालेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्री पदमुक्त हुनुअघि नै चाहेको जलविद्युत हात पारेर ढुक्क हुने उनीहरुको चाहना हो ।