२५ कार्तिक, काठमाडौं । आगामी मंसिरदेखि सवारीमा जोडिने नम्बर प्लेटलाई ‘इम्बोस्ड’ प्रविधिमा रुपान्तरणको व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिने भएको छ । चरणवद्ध रुपमा तोकिएका प्रदेशमा तोकिएका वर्गमा सवारीले तोकिएको मितिदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लोट जडान गर्नुपर्ने भएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा एक सूचना नै प्रकाशित गरेर इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागू गर्न लागिएको भन्दै त्यसको तालिका सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले नामाकरण भइसकेका प्रदेशहरुमा मात्र इम्बोस्ड जडान गर्न लागेको हो ।

राजपत्रअनुसार १ मंसिर २०७८ बाट बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ दर्ता हुने सवारीमा अनिवार्य इम्बोस्ड प्लेट जडान हुनेछ । प्रदेश १ र २ को नाम भने टुंगिन बाँकी भएकाले त्यहाँ अहिले नै इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य नहुने भएको छ ।

नामाकरण भइसकेका प्रदेशहरुमा १ फागुन २०७८ देखि सवारी नामसारी गर्दा पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नैपर्नेछ । त्यस्तै १ जेठ २०७९ देखि सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) नवीकरण गर्दा पनि जोड्नुपर्नेछ । कसैले तोकिएको समयअघि नै जोड्न चाहे त्यसतो सुविधा पनि पाइने राजपत्रमा उल्लेख छ ।

पटक–पटकको विवाद र बहसपछि विभागले २०७७ माघ महिनाबाट फेरि सवारीमा स्वेच्छिक रुपमा इम्बोस्ड प्लेटको जडान सुरु गरेको थियो ।

सरकारले इम्बोस्ड प्लेट जोड्न दुईपांग्रेको हकमा २५ सय, टेम्पोलगायत तीनपांग्रे साना सवारीमा यो प्लेट जोड्न दुई हजार ९ रुपैयाँ र कार, जिप, भ्यान र ट्याक्टरलगायत चारपांग्रेलाई ३२ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । ठूला सवारीले इम्बोस्ड प्लेट राख्न ३६ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । यो शुल्क महँगो भएको गुनासो आएपनि सरकारले यही शुल्क कायम रहने बताएको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारेका सबै विवाद समाधान भएकोले अब नयाँ योजनाअनुसार नै अगाडि बढ्ने योजना रहेको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे बताउँछन् ।

नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपि नहुने

यो नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर र अंक (देवनागरी लिपि)को प्रयोग हुनुपर्ने माग शुरुबाटै भएको थियो । तर, सरकारले सुन्दै सुनेन । बरु यस्तो माग गर्नेविरुद्ध सरकार कानूनी प्रतिरक्षामा गएको थियो ।

२०७७ भदौ ३ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले ध्यानाकर्षण गराएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालै सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग परामर्श गरी प्लेटमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग हुन लागेका भए रोक्ने बताएका थिए ।

कतिपय शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत अंग्रेजी भाषिक साक्षरताको प्रतिशत अत्यन्त न्यून रहेकोले अंग्रेजी लिपिको मात्र प्रयोग गर्दा सर्वसाधारणलाई नम्बर प्लेटको अंक र अक्षर पढ्न र बुझ्न कठिन हुने प्राज्ञले बताउँदै आएका छन् । दुर्घटना हुँदा नम्बर टिप्न नसक्ने अवस्था हुने भएकाले पीडित नागरिकले सहजै न्याय पाउने वातावरण बनाउन पनि देवनागरी लिपिको प्रयोग अनिवार्य भएको उनीहरुको मत थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोगको सम्भावनाबारे चासो व्यक्त भए पछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण स्थगन गरिएको थियो । तर, सरकारीस्तरमा भएको छलफलमा अंग्रेजी भाषामा नै जानुपर्ने निष्कर्ष निस्किएको थियो । अंग्रेजीको प्रयोग विश्वस्तरीय भएको र यस्तो प्लेटलाई चिन्ने डिभाइसले अंगेजी भाषा मात्रै पढ्नसक्ने सरकारी निष्कर्ष छ ।

३ वर्षअघि नै अधिवक्ताद्वय भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले नै इम्बोस्ड प्लेटमा अंग्रेजी प्रयोग हुनबाट रोक्न माग गर्दै अदालतमा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चमा २ वर्षसम्म ‘अंग्रेजी भाषाको प्रयोग सही छ’ भन्ने वकालत गरेर सरकारले मुद्दा जितेको थियो । प्लेट जडानको काममा कुनै कानूनी र प्राविधकि प्रश्न नभएकाले सरासर कार्यान्वयन गर्ने सरकारी योजना छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले ०७४ को भदौ ५ बाट सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्न शुरु गरेको थियो । तर, प्लेटमा नेपाली भाषाको अंक र अक्षर प्रयोग नभएको विषयमा विवाद शुरु भएको थियो । जुन विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले ०७४ फागुन १० गते सवारी साधानमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसपछि इम्बोस्ड प्लेटको वितरण रोकिन पुगेको थियो ।

२०७६ मंसिर २७ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले इम्बोस्डमा अंग्रेजी भाषा प्रयोगका विरुद्ध रिट खारेज गर्ने निर्णय लिएको थियो । त्यसपछि यातायात व्यवस्था विभागले साउन १ गतेदेखि बागमती प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण थालेको थियो । प्रधानमन्त्रीले रोक्नुअघि काठमाडौं उपत्यकाका ४ वटा यातायात कार्यालयबाट यस्तो प्लेट वितरण भइरहेको थियो ।

आगामी १६ जेठ २०७८ भित्र २५ लाख इम्बोस्ड प्लेट छपाइ गर्ने गरी १६ जेठ २०७३ मा प्लेटको खरिद सम्झौता भएको थियो । शुरुमा प्लेटको वितरण संविधानतः खारेज भएका अञ्चलका नाममा गरिएको थियो । विवाद भएपछि प्रदेशको अंक उल्लेख गरेर वितरण शुरु भएको थियो । तर, प्रदेशको नामाकरण नभई इम्बोस्ड प्लेट नजोड्न माग भइरहँदा भाषा विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो ।

५ वर्षसम्म प्लेट छपाइको काम दिन नसकेमा नेपाल सरकारले बंगलादेशी कम्पनी टाइगर डेकाटुरलाई ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । बंगलादेशी कम्पनीले यो प्लेट लागू गर्न कम्पनीले भ्याटबाहेक ३८.७५० मिलियन अमेरिकन डलरमा ठेक्का पाएको थियो । टाइगरले हालसम्म करिब १० हजार मात्रै इम्बोस्ड प्लेट छाप्न पाएको छ । विभागले तोकिएको अवधिमा २५ लाख प्लेट छाप्न नसकिए सम्झौताको अवधि थप्ने योजना बनाएको छ ।

कस्तो हुन्छ इम्बोस्ड ?

सरकारले राष्ट्रपतिको सवारीसाधनलाई निशान छापसहितको नम्बर दिएको छ । सरकारी र संस्थानलाई सेतो प्लेटमा रातो नम्बर छ भने कूटनीतिकको हकमा सेतो प्लेटमा नीलो नम्बर छ । निजी सेतो प्लेट र भाडाका सवारीसाधनलाई पहेंलो प्लेटमा कालो नम्बर राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो नम्बर प्लेटको बाहिरी भागमा सवारीको नम्बर उल्लेख गरिन्छ । धातुको प्लेटमा लेखिएका अक्षरहरू बाहिर देखिने गरी उठेका हुन्छन् । यो नम्बर प्लेट एकपटक जडान गरेपछि निकाल्न मिल्दैन । निकालेमा त्यसलाई काट्नैपर्छ । त्यसैकारण कसैले पनि सवारी चोरी गरेर चलाउन नसक्ने दावी गरिएको छ । प्रहरीले हातैमा बोक्ने रिडर मेसिनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई सहजै चेकजाँच गर्न सक्छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका सवारीमा विभागले विद्युतीय सुरक्षा स्टिकर टाँस्छ । त्यो स्टिकरमा सवारीका विस्तृत विवरणहरु राखिन्छन् । यो नम्बर प्लेटमा राखिने प्रविधियुक्त चिप्सभित्र पनि सवारी धनी र सवारीका विभिन्न विवरणहरु हुन्छन् । जसका आधारमा प्रहरीले सवारीको डिटेल तुरुन्त लिन सक्छ ।

यस्तै शहरका विभिन्न भाग र राजमार्गहरुमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई रिड गर्ने मेसिनसहितको गेट राख्ने योजना पनि छ । जसलाई पार गर्ने जुनसुकै सवारीका सबै विवरणलाई मेसिनले रिड गरेर कम्प्युटरमा स्वतः ‘इन्ट्री’ गर्नेछ । यसबाट कुन सवारी कुन क्षेत्रमा छन् भन्ने थाहा पाउन समय लाग्दैन ।