३१ असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सत्तागठबन्धन पुरै असफल भएको बताएको छ । 

राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमालेले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका सवालमा सरकार पूरै असफल भएको बताएको हो ।

संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संघीय प्रणालीको सुदुढीकरण, जनजीविका र राष्ट्रियताको सवाल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा सरकार पूरै असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

एमाले सचिव योगेश भट्टराईले संविधानमा उल्लेख गरिएको स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तो मौलिक हकको कार्यान्वयन गरी समाजवादको आधार तय गर्ने सवालमा सरकारको भूमिका कमजोर भएको बताएका हुन् । 

एमालेले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा जम्मा बजेटको ७१ प्रतिशत चालु र २९ प्रतिशत पुँजिगतमा छुट्याइएको छ ।

यसले प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य संस्था पुयाउने प्रतिबद्धता पूरा हुन्छ त ? ३९६ वटा आधारभूत अस्पताल निमार्णका लागि पूर्ववर्ती सरकारले ५७ अर्ब बजेट सनिश्चित गरेको थियो । यो सरकारले त्यसको अधिकांश बजेट कटौति गरेको छ ।

आधारभूत अस्पताल सेवाको प्रबन्धबिना मौलिक हकको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? त्यसैगरी पुराना र नयाँ बनेका अस्पतालमा जनशक्तिको यथोचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनताको अधिकार भन्ने संविधानको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरिएको छ ।’

स्वास्थ्य बजेटमा सरकारी ढुकुटी ७१ प्रतिशत, वैदेशिक ऋण २३ प्रतिशत र बैदेशिक अनुदान ६ प्रतिशत रहेको भन्दै स्वास्थ्य जस्तो सामाजिक क्षेत्रमा कुन नीतिका आधारमा वैदेशिक ऋण वृद्धि गर्दै गएको छ ? भन्दै भट्टरलाईले प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘अहिले बीमाको लागि तोकिएका अधिकांश अस्पतालहरूले विमितहरूको उपचार गर्न छाडेका छन् । सुनिदै छ, सरकारले चालूआर्थिक वर्षमा भएको उपचार खर्चको समेत भुक्तानी दिएको छैन ।’

‘हुनेले–नहुनेलाई, निरोगीले रोगीलाई र उत्पादक उमेर समूहले आश्रृतलाई सहयोग गर्ने समाजवादी सोच बोकेर ल्याइएको स्वास्थ्य बीमा ऐन,२०७४ लाई नियोजित रूपमा निस्तेज पारिएको छ ।

निजामती, सुरक्षा अंग र शैक्षिक क्षेत्र लगायत सबै औपचारिक क्षेत्रलाई बीमाको दायरामा ल्याउने बीमा ऐन, २०७४ को अवधारणा कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सहिद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा व्यक्ति केन्द्रित गरी गठन आदेश (मानव अंग प्रत्यारोपण विकास समिति) संशोधन गरिएको र यस्ता कार्यले संस्थागत विकासमा दीर्घकालीन असर गर्ने निश्चित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।