हालै हिमाली तथा सीमावर्ती करिडोरमा आएको विनाशकारी रसुवा–भोटेकोशी जलप्रलय र त्यसबाट सिर्जित अभूतपूर्व भौतिक एवम् मानवीय क्षतिले देशको समग्र विपद् व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण शैली, नीतिगत स्पष्टता र पुनस्र्थापनाको परम्परागत ढाँचामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। भोटेकोशी करिडोरमा बेहोर्नु परेको क्षति आधुनिक इतिहासमै अकल्पनीय हो। राहत र खोजी कार्यमा राज्य संयन्त्रको भूमिका पहिलेका विपद्को भन्दा व्यवस्थापकीय हिसाबले राम्रो देखिए पनि गम्भीर कमजोरी उजागर भए। त्यो हो जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ (टनेल) मा फसेका कामदार तथा कर्मचारीहरूको समयमै उद्धार गर्न नसक्नु। 

नदी करिडोरमा सञ्चालित र निर्माणाधीन आयोजनामा जोखिमको जानकारी, पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धारको लागि उपकरण र तालिम प्राप्त व्यक्तिका साथै पूर्व सूचना प्रणालीको कति ठूलो खाडल छ भन्ने यस घटनाले देखाएको छ। अब डेढ महिनाभन्दा बढी समय व्यतीत भइसकेकाले राहत र उद्धारको चरणलाई औपचारिक रूपमा टुंग्याउँदै राज्य अस्थायी बसोबास, दिगो पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको रणनीतिक यात्रामा प्रवेश गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ।

२०७२ को महाभूकम्पपछि विश्वस्तरमै प्रशंसा पाएको विशाल पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको अनुभव नेपालसँग छ। त्यतिबेला करिब ८ लाख निजी आवास, हजारौं विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सरकारी भवन र सडक सञ्जालहरूको सफलतापूर्वक पुनर्निर्माण गरिएको थियो। तर, त्यतिबेलाको पुनर्निर्माण र अहिलेको बाढी–पहिरोपछिको पुनर्निर्माणमा मौलिक र तात्विक भिन्नता छ।