८ साउन, काठमाडौं । बैंक डुब्यो भने पनि निक्षेपकर्तालाई पैसा फिर्ता दिने र ऋणीले ऋण तिर्न नसक्दा पनि बैंकलाई पैसा तिरिदिने एउटा संस्था नेपालमा छ भन्ने सुन्दा कतिपयलाई अचम्म लाग्न सक्छ । बैंक र वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांशलाई यसबारेमा थाहा छ तर बोल्न चाहँदैनन् भने बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने र ऋण लिने अधिकांश मध्यमवर्गीय ग्राहकलाई यसबारेमा थाहा छैन ।

बैंकिङ क्षेत्रमा कलम चलाउने अधिकांश पत्रकारले पनि समाचार बन्न लायक नदेखेको उक्त संस्थाले बैंकहरूलाई भन्छ – ‘लोन देऊ, फिर्ता आएन भने म तिरिदिन्छु ।’ अनि आम जनतालाई भन्छ – ‘पैसा बैंकमा लगेर राख, बैंक डुबे म फिर्ता गरिदिन्छु ।’ उक्त संस्थालाई बैंक र निक्षेपकर्ता दुवैको ‘बिग बोस’ भन्न मिल्छ ।

काठमाडौँको टंगालस्थित आफ्नै तीनतले भवनमा ठडिएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष २०३१ सालदेखि आफ्नो काम गरिरहेको छ । बैंक र निक्षेपकर्ता दुवैको जोखिम बहन गर्ने उक्त संस्थाको अहिले १० अर्बको चुक्ता पूँजी छ । जसमध्ये नेपाल सरकारको ९० प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत स्वामित्व रहेकाे छ । अहिलेसम्म कोषमा कर्जा तथा निक्षेप बीमाको प्रिमियमबापत झण्डै १० अर्ब थप भई करिब २०अर्ब जम्मा भएको छ ।

अहिलेसम्म उक्त कोषले ९ खर्ब बराबरको निक्षेप जोखिम भार बोकेको छ भने ३ खर्ब हाराहारीको कर्जाको जोखिम भार बोकेको सीईओ रमेश घिमिरे बताउँछन् । ‘बैंकले ऋण दिन डराउने र आम जनताले बैंकमा पैसा राख्न डराउने दुवै अवस्थामा हामी छौं है भनिरहेका छौं हामीले,’ केही दिन अघि मात्र कार्यभार सम्हालेका रमेश घिमिरेले भने ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ र नियमावली २०७५ अनुसार निक्षेपको ३ लाखसम्मको बीमा (सुरक्षण) कोषले  गरिदिन्छ । त्यसको सीमा बढाएर ५ लाखसम्म पुर्याउने तयारी कोषले गरेको छ । ठूला र संस्थागत निक्षेपकर्ताकाले भने यो सुविधा पाउँदैनन् ।

३ लाख भन्दा बढी जति जम्मा गरेपनि तीन लाख मात्रको बीमा हुनेगर्छ । यो प्रावधानले बैंक डुबेपनि मध्यमवर्गीय निक्षेपकर्ताको पैसा डुब्न दिँदैन । साथै निर्धक्क भएर जनतालाई पैसा बैंकमा जम्मा गर्न प्रोत्साहन गर्छ । यसले पूँजी निर्माणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

त्यस्तै कोषले कर्जा सुरक्षणको पनि  केही स्कीम बनाएको छ । लघुवित्त  तथा विपन्न वर्ग क्षेत्र अन्तर्गत बैंकले दिने ऋणमध्ये विना धितो सामूहिक जमानीको १० लाखसम्मको र धितो रहेको रू २० लाख सम्मको सुरक्षण संस्थाले गरिदिन्छ । उक्त ऋणको जोखिम भार बहन गरेबापत कोषले जम्मा शून्य दशमलव ८ प्रतिशत वार्षिक प्रिमियम लिने गर्छ भने वैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसमा ५० प्रतिशत अनुदान पाउने हुदा शून्य दशमलव चार प्रतिशत मात्र शुल्क तिरे पुग्छ । कोषमा सुरक्षण गरेको कर्जाको प्रभिजनमा समेत ७५ प्रतिशत छुट हुने सुविधा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ ।

बजारमा अत्याधिक चर्चा हुने तर कसैले नपाउने शैक्षिक कर्जाबारे पनि कोष प्रष्ट छ । विपन्न, सीमान्तकृत तथा लक्षित वर्गलाई तोकिएको विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न बैंकले दिने दस लाखसम्मको कर्जाको सुरक्षण कोषले दिन्छ । त्यस्तै तोकिएको वर्ग समूहको शैक्षिक बेरोजगार व्यक्तिलाई लगानी भएको पाँच लाख सम्मको कर्जाको जोखिम कोषले व्यहोर्छ ।

त्यस्तै प्रमाणपत्र धितो राखेर दिने भनिएको कर्जामध्ये ७ लाखसम्मको कर्जाको सुरक्षण कोषले गरिरहेको छ । सीइओ घिमिरे भन्छन्, ‘प्रमाणपत्र धितो राखेर दिइने कर्जामा बढी जोखिम हुन्छ भनेर बैंकहरू डराउने अवस्था छ, तर ७ लाखसम्मको बीमा हामी गरिदिन्छौं । बैंकहरूले निर्धक्क भएर कर्जा प्रवाह गरे हुन्छ ।

तर कोषको यस्तो प्रावधानविपरित हालसम्म एकाध बाहेक अन्य कसैले पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा पाएको छैन । सरकार र राष्ट्र बैंक र काेषले नीति ल्याए पनि बैंकहरू डराएका कारण एक दुई जनाबाहेक कसैले पनि प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा पाउने स्थिति अझै बनेको छैन ।

त्यस्तै साना तथा मझौला उद्यम कर्जाको ३ करोड रूपैंयासम्मको सुरक्षण कोषले गरिदिन्छ भने कृषि कर्जाको सीमा पनि अधिकतम तीन करोडसम्म नै छ । पशुधन कर्जाको पनि जिम्मा कोषले नै लिने गरेको सीईओ घिमिरे बताउँछन् ।

८२ जना दरबन्दी रहेको कोषले सातवटै प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोलेको पनि छ । करीब पाँच दशक पुरानो इतिहास रहेको यस संस्थाले अहिलेसम्म भुमिका अनुसारको  पहिचान कायम गर्न भने असफल रहेको देखिन्छ ।

२०३१ सालमा कर्जा सुरक्षण निगमका नाममा स्थापना भएको उक्त संस्थालाई राष्ट्रबैंकले प्रत्यक्ष हेर्ने गर्दथ्यो । ‘त्यतिबेला राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई काजमा खटाएर निगमको कार्यकारी प्रमुखको कार्य जिम्मेवारी दियो,’ कोषका योजना तथा अनुसन्धान विभागका प्रमुख अच्युत पन्तले भने, ‘शुरूमा संचालक समितिका अध्यक्षलाई र पछि वरिष्ठ कर्मचारीलाई  प्रमुख कार्यकारीको जिम्मा दिन थालियो । २०४५/४६ तिर महाप्रबन्धक नियुक्त गरेपछि प्रमुख कार्यकारीको भुमिका महाप्रबन्धकमा सरेको रहेछ । २०७३मा ऐन आएपछि कोषको कार्यकारी नेतृत्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गर्दै आएका छन् ।’

कोषमा भर्खरै नियुक्त भएका सीईओ घिमिरे पनि ४८ वर्ष पुरानो संस्था अझै पनि गुमनाम जस्तै हुनुपरेकोमा गुनासो गर्छन् । ‘पाँच दशक अघिको संस्था हो यो, तर पनि यसलाई धेरैले चिनेका छैनन् जस्तो लाग्छ । अब केही नयाँ योजनाका साथ जाने तयारी गरिरहेका छौं, जसले समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई सुधार गर्नेछ र जनताले दुख गरेर कमाएको पैसाको थप सुरक्षा गर्नेछ ।’

झण्डै २० अर्ब सम्पत्तिको आकार भएको कोषसँग अहिले आफ्नै सफ्टवेयरसमेत छैन । ‘अहिले पनि तथ्यांक सुरक्षित गर्न सीडीको सहायता लिनुपरेको अवस्था छ,’ घिमिरे गुनासो गर्छन्, ‘हामी काम गर्ने अटोमेसन बनाउने काम शुरू गर्दैछौं । त्यो सम्पन्न भएपछि हामीलाई काम गर्ने थप आत्मबल प्राप्त हुन्छ ।’