प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको विवादका कारण काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहले बजेट ल्याउन सकेनन् भने उपप्रमुखसँगको विवादका कारण धरान उपमहानगरका मेयर हर्कले पनि बजेट ल्याउन सकेनन् ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

• नेपाल नगरपालिका संघले १० असारभित्र २४ वटा नगरपालिकाले बजेट पेस गर्न नसकेको जनाएको छ।
• बजेट नपेस्ने नगरपालिकामा काठमाडौं महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिका समेत छन्।
• मध्यप्रदेश र गण्डकी प्रदेशका सबै नगरपालिकाले बजेट पेस गरेका छन्।

१० असार, काठमाडौं । देशभरिका २४ वटा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट ल्याउन सकेनन् ।

नेपाल नगरपालिका संघले मंगलबार साँझ सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार देशभरिका २४ वटा नगरपालिकाले १० असारभित्र बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

बजेट ल्याउन नसक्ने सूचीमा एक महानगरपालिका र एक उपमहानगरपालिकाका साथै २२ नगरपालिका छन् ।

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम नगरपालिकाहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट हरेक वर्ष १० असारभित्र पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर १० असार साँझसम्म २६९ नगरपालिकाले मात्रै बजेट पेस गरेको संघले संकलन गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । देशभरिमा महानगरसहित नगरपालिकाको कुल संख्या २९३ छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका बालेन साह र धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको विवादका कारण मेयर बालेनले बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन् ।

यसैगरी धरानका मेयर हर्कले उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघासँगको विवादका कारण बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

संघको तथ्यांक अनुसार बजेट प्रस्तुत गर्न नसक्ने धेरै नगरपालिकाहरू मधेशका छन् । मधेशका ७७ नगरपालिकामध्ये १६ वटाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।

यसैगरी बागमती प्रदेशका ४, लुम्बिनी प्रदेशका २ र कोशी तथा कर्णाली प्रदेशका १/१ नगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत नगरेको संघले जनाएको छ ।

१५ असारभित्र बजेट नल्याउनेमा नगराइन नगरपालिका, विदेह नगरपालिका, कमला नगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका रहेका छन् ।

यसैगरी बजेट सार्वजनिक नगर्नेमा हंसपुर नगरपालिका, डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, शम्भुनाथ नगरपालिका, शुरुङ्‍गा नगरपालिका, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, जलेश्वर नगरपालिका, औरही नगरपालिका छन् ।

यसैगरी बजेट नल्याउनेमा देवाही गोनाही नगरपालिका, वृन्दावन नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, निजगढ नगरपालिका, विदुर नगरपालिका, पनौती नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका, लुम्बिबनी सांस्कृतिक नगरपालिका, सिद्धार्थ नगरपालिका, त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका छन् ।

गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका शतप्रतिशत नगरपालिकाले १० असारभित्रै बजेट प्रस्तुत गरेको संघको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् सूची :

नगरपालिका संघ बजेट