काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्रशासकीय अधिकृतमाथिको छानबिन प्रतिवेदन पठाउन पत्राचार गरेको छ ।

मेयर बालेन शाहले एकातिर प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने र अर्कोतर्फ फेसबुकबाट प्रधानमन्त्रीलाई लाञ्छित गर्दै प्रशासकीय अधिकृत नपठाएकोमा स्टाटस पोष्ट गर्ने दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै मन्त्री राजकुमार गुप्ताले छानबिन प्रतिवेदन मागेका हुन् ।

मन्त्री गुप्ताले भने- उहाँहरूले प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँमाथि के के आरोप लगाएर छानबिन समिति बनाउनु भएको रहेछ। बिचैमा ती कर्मचारी मन्त्रालयमा फिर्ता ल्याउँदा उहाँहरूको छानबिन प्रभावित होला भनेर हामीले छानबिन प्रतिवेदन पर्खिरहेका छौँ । छानबिन प्रतिवेदन चाँडो मन्त्रालयमा पठाउन पत्राचार पनि भइसकेको छ । उहाँ निर्दोष देखिनु भयो भने काममा निरन्तरता दिनु होला दोषी देखिए मन्त्रालयमा तानेर अर्को कर्मचारी पठाउँला ।

पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको ‘भ्यू टावर’को नक्सा स्वीकृतिको विषयमा महानगरपालिकाले अनुसन्धान सुरु गरेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ बिदामा छन् । खासमा मेयर शाहले उनलाई कार्यालय आउन रोक लगाएको बताइएको छ ।
अघिल्लो प्रशासकीय अधिकृतका पालामा मेयर शाहले नै ५ लाख जरिवाना लिएर नक्सा पासको स्वीकृति दिएको कागज बाहिर सार्वजनिक भइसकेको छ ।

महानगरले पूर्व न्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेकोमा पौडेलले बस्न अस्वीकार गरेपछि पूर्व सचिव शंकर प्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको भनिएको छ ।

तर छानबिन समिति गठनको निर्णय महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट नभई मेयरको सचिवालयबाट गरिएकाले त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए । भोलि छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यपालिकाले अनुमोदन नगरे के हुने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

यसैबीच उपमेयर सुनिता डंगोलले पनि मेयरको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छन् । आफैँ प्रशासकीय अधिकृतलाई बिदामा राखेर छानबिन समिति बनाउने र आफैँले सामाजिक सञ्जालबाट प्रधानमन्त्रीलाई आरोपित गर्ने मेयरको शैलीप्रति उनले असहमति राखेकी हुन् ।

छानबिन समितिले भने काममा ढिलाइ गरिरहेको छ । प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारी र शिक्षकहरूको तलब मंसिर महिनादेखि रोकिएको छ । महानगरमा प्रशासकीय अधिकृत भएर जान कोही पनि सहसचिव तयार नभएको मन्त्री गुप्ताले बताए । यद्यपि छानबिन प्रतिवेदन पठाएर एउटा टुंगो लागेपछि अर्को व्यवस्था गरिने उनले बताएका छन् । मन्त्रालयले गत बिहीबार महानगरपालिकालाई पत्र पठाएर छानबिन प्रतिवेदन मागेको हो ।