हेटौंडा : हरेक वर्षजस्तै बाढीपहिरो लगायत विपद् शुरू भइसकेका छन्। कतिपय जिल्लामा विपद्‌मा परेर केहीको ज्यान नै गइसकेको छ। बेपत्ता हुनेहरू र धनमाल गुमाउनेहरू बढिरहेका छन्‌ बागमती प्रदेश विपद् उच्च जोखिममा छ। यस प्रदेशको केही जिल्लामा हरेक वर्ष विपद्जन्य घटनाबाट निकै संख्यामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ। त्यसमा सिन्धुपाल्चोक पहिलो नम्बरमै रहेको छ।

यस वर्ष पनि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा बाढी आउँदा ठूलो मात्रामा धनको क्षति भएको छ भने धेरै मानिसहरू बेपत्ता भएका छन्। वर्षैपिच्छे यस्ता घटना भइरहँदा पनि बागमती प्रदेश सरकारले विपद्को जोखिम अनुमान गर्ने, न्यूनीकरण गर्ने र यसबाट जनधनको क्षति हुन नदिन पूर्वतयारीका काम गर्न सकेको छैन।

विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य हेर्ने बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका अनुसार विपद् व्यवस्थापनको लागि हालसम्म प्रदेश सरकारले कुनैपनि योजना बनाएको छैन। मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन समन्वय समितिका शाखा प्रमुख सुरेन्द्र कार्कीका अनुसार प्रदेश सरकारले विपद्का घटना भइसकेपछि उद्धार र राहतको लागि करिब एक करोडको सामान खरिद गरिराखेको भएपनि विपद् आउनु अघिको पूर्वतयारीका योजना भने बनाएको छैन।

उनले प्रदेश सरकारले विपद्को घटना भइसकेपछि उद्धार गर्न र विपद्बाट पीडित बनेकाहरूलाई राहत वितरण गर्न एक करोड रुपैयाँको सामान खरिद गरी मौज्दात राखेको बताए। ‘विपद् आउनुअघि नै नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्न पूर्वतयारी नै भनेर अरू त केही गरेको छैन। उद्धारको लागि भने योजना बनाइएको छ,’ कार्कीले भने।

कार्कीको अनुसार प्रदेश सरकारले आफूमातहत रहेका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना’ बनाउने काम गरिरहेको छ। विपद्का घटना भइसकेपछि उद्धार गर्न कसले के काम गर्ने भनेर जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न सरकारले कार्ययोजना बनाइरहेको हो।

‘हामी कार्ययोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छौँ। कार्ययोजना बनाएपछि जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर विपद्‌मा परेकाहरूको उद्धारमा खटिनेछौँ,’ कार्कीले भने।  उनले जोखिममा रहेकाहरूलाई स्थानान्तरण गर्न र उनीहरूको विपद् आउनुअघि नै उद्धार गर्न प्रदेश सरकारको एकल प्रयासले केही नहुने बताए। कार्कीले केन्द्रीय सरकारको सहयोग बिना प्रदेश सरकारले केही गर्न नसक्ने हुँदा पूर्वतयारीको कार्य नभएको बताए।

प्रदेशको केही स्थानमा विपद्को जोखिम भएपनि त्यहाँका बासिन्दालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न जग्गा अभाव भएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले हालसम्म प्रदेशको कुन जिल्लामा कस्तो विपद्को जोखिम छ भन्ने पहिचानसमेत गरेको छैन।

केन्द्र सरकारले बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, मकवानपुर र नुवाकोट सबैभन्दा धेरै जोखिमको सम्भावना भएको क्षेत्रहरू भएको उल्लेख गरेको छ। जोखिम क्षेत्र पहिचान निम्ति पूर्वतयारी नभएपनि सफ्टवेयरबाट कुन स्थानमा कस्तो विपद् आउँदैछ भन्ने पत्ता लगाउन सकिने कार्कीले बताए।

उनले प्रदेश सरकारसँग चालु आवमा विपद् व्यवस्थापनको लागि उद्धार सामाग्री खरिद गरेको एक करोड रुपैयाँभन्दा थप बजेट पनि नभएको बताए।

बजेटमा विपद्को लागि १० करोड मात्रै विनियोजन

बागमती प्रदेश सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ५७ अर्ब ७२ करोड नौ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेपनि विपद् व्यवस्थापनतर्फ भने १० करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको छ।

विपद् उच्च जोखिममा रहेको प्रदेशको १३ वटै जिल्लाको लागि प्रदेश सरकारले कुल १० करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको हो। सरकारले विपद् व्यवस्थापन, न्यूनीकरण तथा उद्धार कार्यको लागि एकदमै कम बजेट विनियोजन गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि समेत जनाएका छन्।

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता इन्द्र बहादुर बानियाँले सरकारले विपद्ज‌स्तो जनतालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने घटनाको व्यवस्थापन, न्यूनीकरण र उद्धारको लागि १० करोड रुपैयाँमात्रै बजेट विनियोजन गरेर काम गरेजस्तो मात्रै देखाएको बताए। अन्य अनावश्यक क्षेत्रमा बजेट छरेर आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा निकै नै कम विनियोजन गरेको भन्दै सरकारले आवश्यकताअनुसार विनियोजन गर्न नसकेको उनको तर्क छ।

‘विपद्को घटना भएको बेलामा एउटै जिल्लामा १० करोड रुपैयाँसम्म लाग्नसक्छ। १३ वटा जिल्लाको लागि १० करोड रुपैयाँमात्रै छुट्याएर के गरेको यस्तो? कम्तिमा पनि सरकाले २०/२५ लाख रुपैयाँ छुट्याउनुपर्थ्यो,’ उनले भने।

त्यस्तैगरी, विवेकशील साझा पार्टीका रमेश पौड्यालले विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले कम बजेट विनियोजन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्‌। ​उनले प्राथमिकता निर्धारणमा प्रदेश सरकार चुकेको बताए।

‘बर्खे कहरले च्यापिसकेको छ, धेरै ठाँउमा बाढी र पहिरोजस्ता विपद्का घटनाले जनता विस्थापित हुन थालिसकेका छन्, विपद्‌ व्यवस्थापनमा विनियोजित १० करोड रुपैयाँ अपर्याप्त छ, आवश्यक काम गर्न पुग्दैन,’ पौड्यालले भने।