सर्वोच्च अदालतले बागमती नदीवरपरका सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि छुट्टै कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ। उपत्यकाको बढ्दो सहरीकरणलाई दृष्टिगत गरी नदी क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गालाई पार्क, हरियाली क्षेत्र, खेलकुद गर्न मिल्ने खुला क्षेत्र कायम गर्न अदालतले भनेको छ।

न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक जग्गा र नदी किनाराको जग्गा निर्धारण गर्न २०२१/०२२ सालतिर तयार भएको सर्भे नक्सालाई आधार मान्ने गरी फैसला गरेको हो। ‘बागमती र सहायक नदीमा बर्सेनि आउने बाढीले पार्ने डुबान क्षेत्र पहिचान गरी प्राकृतिक बहाबमा अवरोध गर्ने टेवा पर्खाललगायतका संरचनामा सुधार गर्ने, डुबान क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउन प्रबन्ध गर्ने–गराउने’ सर्वोच्चले भनेको छ । यो फैसलाले बागमती नदीआसपास रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सरकारलाई सहज हुने देखिएको छ।

सर्वोच्चले २०८० पुस ३ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरेको हो। सरोकारवालासँग परामर्श गरी सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी अविलम्ब प्रभावकारी विधेयक बनाई संसदमा पेस गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ। कानुन नबन्दासम्म बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गठनसम्बन्धी आदेशमा उपत्यकाभित्रका सबै नगरपालिकाका प्रमुख समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

‘खुला क्षेत्र आवश्यक देखिँदा कायम गर्ने, सरकार वा कुनै संस्था वा स्मृति प्रतिष्ठानको प्रयोजन वा अन्य प्रयोजनका लागि जग्गा हस्तान्तरण नगर्ने–नगराउने’ सर्वोच्चले भनेको छ। अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले बागमतीलगायतका नदीआसपासमा विनाप्रशोधन ढल मिसाउने, अनधिकृत रूपमा घर–टहरा निर्माण गराउने, पौराणिक मन्दिरलगायत मासिन लागेको भन्दै संरक्षणको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्चले रिट निवेदकको मागअनुसार नै कानुन बनाई खोला नदी संरक्षणका लागि आदेश गरेको हो।

प्रदूषण नियन्त्रण र अतिक्रमण हटाऊ

अदालतले काठमाडौं उपत्यकालाई प्रदुषणमुक्त गराउन र अतिक्रमण हटाउन भनेको छ । त्यसका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण नगरपालिकाले घर तथा व्यावसायिक भवनको नक्सा पास गर्दा सेफ्टी ट्यांकी र आकाशको पानी भूमिगत जलस्रोतमा मिसिने गरी अलग्गै सकपिट नबनाएसम्म नक्सा पास नगर्न आदेश गरिएको छ। घर निर्माणपछि बनेका संरचनाबारे मापदण्ड हेर्न प्रभावकारी अनुगमन गर्ने–गराउने भनिएको छ।

‘बागमती र यसका सहायक नदीमा सालिन्दा आउने बाढीको उच्च तहसमेतलाई दृष्टिगत गरी किनारामा के–कति जग्गा दायाँबायाँ छाड्ने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषद्द्वारा २०६५ मंसिर १ मा निर्धारित दूरीबाहेक सबै खोलाको हकमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र निर्माण अनुमति प्रदान गर्ने’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सो दूरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचना हटाउने कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएमा किनाराबाट दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने।’

थपिएको दूरीमा हालसम्म कुनै संरचना नबनेको भए दूरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। अब कुनै निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्न भनिएको छ। ‘कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिल्यै भवन आदि संरचना बनाइसकेको भएमा नदी किनारा क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्रका संरचना निर्माण गर्न र नदी खोलाहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने।’

त्यसैगरी सार्वजनिक जग्गा पत्ता लगाउन रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ समेतलाई आधार मान्न सर्वोच्चले भनेको छ। ‘साथै नदीमा बाढी आउँदा डुबानमा पर्ने जग्गामा भएका अतिक्रमण र गैरकानुनी जग्गा दर्ताबारे छानबिन गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम निर्णय गरी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने–गराउने’ आदेश गरिएको हो।

बागमती र सहायक नदीहरूको वातावरणीय व्यवस्थापनमा नदीहरूको बहाब बढाउन काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका पोखरीहरूको संरक्षण आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ। ‘प्रत्येक नगरपालिकामार्फत संरक्षण कार्य गर्ने–गराउने । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा ठूला कम्पाउन्ड र खुला क्षेत्र भएका सार्वजनिक संस्थामा पोखरी र सकपिट निर्माण गर्न लगाई भूमिगत जलस्रोतको पुनर्भरणको व्यवस्था गर्ने–गराउने’ सर्वोच्चले भनेको छ।

प्रदुषणजन्य कार्य हुन नदिन निगरानीका लागि नगरपालिका तहबाट प्रदुषण निरीक्षकको नियुक्त गर्न आदेश छ। निरीक्षकहरूबाट आवधिक प्रतिवेदन लिई त्यसका आधारमा प्रदुषकउपर वातावरण संरक्षण ऐन तथा अन्य सान्दर्भिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने प्रबन्ध मिलाउन फैसलामा उल्लेख छ।

‘मेलम्ची आयोजना पूर्णरूपमा निर्माण हुँदा उपत्यकामा भित्रिने पानीको केही प्रतिशत सोझै वा पोखरीमा सञ्चय गरी बागमती, विष्णुमती र अन्य नदी खोलामा पठाउने प्रबन्ध गर्ने–गराउने’ भनिएको छ। 

यसअघि निवेदक अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतले २०५७ सालमा दर्ता गराएको रिट २०५८ पुस २ को आदेशमा ‘बल्खुदेखि चोभारसम्म बागमती नदी क्षेत्रका दायाँ–बायाँ खाल्डो खन्दै फोहर गाड्ने काम गर्न लागेकोमा ‘बागमती नदी क्षेत्रसमेतमा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्दा जीवनका लागि हानिकारक नहुने ढंगबाट वैज्ञानिक रूपमा मापदण्ड निर्धारण गरेर वातावरणीय दुष्प्रभाव कम हुने–नहुने मूल्यांकन अनिवार्य रूपमा गरी फोहरमैला व्यवस्थापन गर्नू–गराउनू’ भन्ने परमादेश जारी भएको थियो। 

जुन परमादेशलाई नजिरका रूपमा फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसबेला भएको परमादेश ‘नदी किनारामा खाल्डो खनी फोहर डम्प गर्नु वातावरणविरुद्ध हुन्छ भन्नेमा यस इजलासको पनि समान धारणा रहेको हुँदा’ कार्यान्वयन गराउन भनिएको छ। 

बागमती नदी सभ्यताको एकीकृत विकासका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा गठित अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको स्थानमा कानुनी अख्तियारीसहितको आधिकारसम्पन्न संस्थाको आवश्यकता औंल्याइएको छ।