१) राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर
बैकिङ्ग क्षेत्रकाे रहेको अधिक तरलता लगायत विभिन्न राष्ट्रिय काेषहरुकाे एकिकृत रुपमा परिचालन गरेर
न्यूनतम १० खर्बकाे” राष्ट्रिय उत्पादन बृद्वि तथा राेजगारी बृद्वि रिभल्भीङ काेष” खडा गरेर यस्तो काेष मार्फत सुलभ सस्तो दरमा कर्जा रकम र सीप उपलब्ध गराई १० लाख सम्म युवा ,बेरोजगार र गरिब जनतालाई स्वराेजगार र लघु उध्यमी बनाउन सकिन्थ्यो ।

२) गरिब ,विपन्न जनतालाई राहत प्रदान गर्न७५३ वटै पालिकामा सुपथमूल्यका पसल खडा गरेर राशन कार्ड मार्फत वस्तु विक्रि वितरण गर्न सकिन्थ्यो र कृत्रिम अभाव ,भाेकमरी, खाध्यान्न संकट,कुपोषण र महगी नियन्त्रण गर्ने कदम चाल्न सकिन्थ्यो ।

३) जनतालाई सेवा पुर्‍याउने सार्वजनिक संस्थानहरु- दुग्ध विकास संस्थान, खाध्य तथा व्यापार कम्पनी , कृषि सामाग्री संस्थान,ओैषधी लिमिटेड , साझा यातायात संस्थानहरुलाई संघीयता बमोजिम स्थानीय तहका सरकारहरुकाे समेत सहभागीता र शेयर लगानी हुने गरि पुनसंरचना गरेर सेवा हरुकाे पुनसंरचना गरेर यी संस्थानहरुकाे सेवा ७५३ वटै पालिकामा विस्तार गर्न सकिन्थ्यो ।

४) किसानलाई उत्पादनमा उत्प्रेरित गर्न ,विचौलिया राजकाे अन्त्य गर्न किसानलाई बजार ,मूल्य र प्राविधिक सेवाकाे ग्यारेन्टी गर्न आवश्यक हुन्छ। याे कामकाे ग्यारेन्टी गर्न हरेक पालिकाहुदै वडा तहमा एक कृषि र एक पशु पंक्षि प्राविधिककाे सेवा उपलब्ध गराउने र हरेक पालिकामा सहकारीमा आधारित कृषि उपज खरिदबिक्री केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्थ्यो ।

५) श्रम क्षेत्रकाे अनौपचारिकरण अन्त्य गर्न हरेक पालिकाबाट श्रम गर्नेहरुकाे लगत संकलन गरेर हरेक वर्ष एकीकृत रुपमा श्रमिक तथ्यांक प्रकाशन गर्न सकिन्थ्यो । र श्रम गर्ने प्रत्येक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको जालोमा ल्याउन संघ र स्थानीय पालिकाहरुबाट समन्वयात्मक ढंगबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गराउने आधार तयार हुने थियोे ।

६) वार्षिक रुपमा ३/४ खर्बकाे व्यापार घाटा घटाउन पेट्रोलियम पदार्थको आयात र सवारीसाधनकाे मेशीनरी पार्टपुर्जाकाे आयात घटाई व्यापार घाटा घटाउन पहिलो वर्षमा देश भरका शहरमा थप १००० विधुतीय साझा यातायात संचालन गर्ने , सरकारी कार्यालयमा नेपाली पहाडे कागजकाे मात्र प्रयोग गर्ने ,सरकारी तलब भत्ता उपभाेग गर्ने राष्ट्र सेवकका लागि नेपाली उत्पादित कपडा, जुत्ता ,माेजा मात्रै पाेशाक बापत प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्दा व्यापार घाटा घटाउने र उत्पादन र राेजगारी बृद्वि गर्ने आधार तयार हुने थियोे ।

७) दिवा खाजाका लागि छुट्टयाइएको रकममा थप बृद्वि गरेर हरेक विधालयमा रैथाने खाजाका लागि राेजगारीमा आधारित १/१ वटा क्यान्टिन संचालन गरेर स्थानीय स्तरमा उत्पादन बृद्वि र राेजगारी श्रृजना गर्न सकिने थियोे ।

८) गाउँ घरमा रहेको बांझाे जग्गा तथा खेतीयोग्य सरकारी पर्ती जग्गामा उत्पादन बृद्वि गर्न संघ सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम र लगानीमा स्थानीय पालिकाहरुकाे क्षमता बृद्वि गरेर उनीहरूकै नेतृत्व , सक्रियता र व्यवस्थापनमा जग्गाको पहिचान गरि सहकारी समुहमा आधारित पकेट खेतीकाे आरम्भ गरेर देशमा उत्पादन बृद्वि र राेजगारीबृद्विकाे राष्ट्रिय अभियान संचालन गर्न सकिन्थ्यो ।

९) सरकारी खर्च घटाउन राष्ट्रिय भूमि आयाेगकाे सट्टामा
स्थानीय सरकारहरुकाे क्षमता अभिबृद्वि गरेर भूमिहिन,सुकुम्बासी जनताको पहिचान गरि नापी ,मालपोत कार्यालय ,स्थानीय प्रशासनकाे संयुक्त संयन्त्रबाट जग्गा वितरणको कार्य गर्न सकिन्थ्यो ।यस्तै डाक्टर डिल्ली राज खनालकाे आयाेगकाे सुझाव प्रतिवेदन अनुसार विषयगत मन्त्रालयहरु एक आपसमा गाभेर संघमा बढीमा १५ र प्रदेशमा ५ कायम गर्ने, सरकारी कार्यालयमा व्यक्तिगत सवारीसाधनकाे सुविधा ,पेट्रोल खर्च ,सवारीचालक र मर्मतसम्भारकाे सट्टामा विधुतीय सामुहिक परिबहनकाे व्यवस्था गरेर , लगायत अन्य क्षेत्रमा खर्च कटौती गरेर पूंजीगत खर्चका लागि थप श्राेत जुटाउने आधार तयार हुने थियो ।
१०) हरेक गाउँ पालिकामा आगामी पाँच वर्ष भित्र एक सुविधा सम्पन्न अस्पताल संचालन गर्ने ,जसमा डाक्टर चिकित्सक ,स्वास्थ्यकर्मीहरु,नर्सहरु, ल्याब र पर्याप्त ओैषधीकाे व्यवस्था गर्ने गरि यश वर्ष देखिन न्यूनतम १३० पालिकामा उल्लेखित ढंगबाट बजेट विनियोजन गरेको भए जुनसुकै दलले सरकारकाे नेतृत्व गरे पनि आगामी पाँच वर्ष भित्र जनताले गाउँ घरमै स्वास्थ्य उपचार पाउने थिए। उपचारका लागि शहर बजार ,राजधानी र विदेशमा गएर लाखौं खर्च गर्न पर्दैन थियोे । यसबाट उपचार वापतकाे खर्च बचत भई राष्ट्रिय पूंजी परिचालनकाे आधार बन्ने थियोे ।

११) एक जिल्ला एक उच्च शिक्षा हासिल गर्ने क्याम्पस , हरेक पालिकामा प्राविधिक धारका विधालयलाई प्रदेश स्तरमा महाविध्यालयमा रुपान्तरण र विकास गरेर प्राविधिक धारकाे उच्च शिक्षा प्रदेश स्तरमा अध्यापन गराउने र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दथ्याे।यस्तै एक वडा- एक माविलाई नमूना विधालयकाे रुपमा पूर्वाधार र भौतिक विकास गर्न आगामी पाँच वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरि क्रमागत बजेट विनियोजन गरेको भए शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल सुधार र परिवर्तन ल्याउन सकिन्थ्यो ।

१२) अदालतकाे फैसला अनुरुप
विगतमा जथाभावी रुपमा नागरिकता लिएका गैह्र नेपाली नागरिकहरुकाे नागरिकता रद्व गर्ने अभियान संचालन गर्न सकिन्थ्यो ।