प्रजातन्त्रको उदयसँगै वि.सं. २००८ सालदेखि नेपालमा औपचारिक बजेट घोषणा हुन थाल्यो । पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विपी कोइराला नेतृत्वको क्याबिनेटका तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णसमशेर राणाले ५ करोड २५ लाख २९ हजार रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसयता आय–व्ययको रूपमा हरेक वर्ष बजेट सार्वजनिक गरिँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि ७५ औँ बजेटको तयारी चल्दै छ । 

पञ्चायतकालको ३० वर्षे अवधिबाहेक यसबीच कांग्रेस, कम्युनिष्ट र सम्वर्धनवादी बैचारिक धारका थुप्रै नेताले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका छन् । तर, अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभावका हिसाबले भने धेरै ठूलो परिवर्तन देखिंदैन । ०५१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले शुरु गरेको वितरणमुखी लोकप्रिय बजेट बनाउने अभ्यासले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ । दुई ठूला दल मिलेर बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार नयाँ बजेटको तयारीमा जुटिरहँदा यसपटक कस्ता कार्यक्रम घोषणा होलान् ? नीति तथा कार्यक्रमले जगाउन नसकेको उत्साह बजेटले जगाउला ? बजेट भाषणको मिति नजिकिंदै गर्दा अर्थतन्त्रका विज्ञदेखि जनसाधारणसम्मले चासो राख्न थालेको छ । 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते नयाँ बजेट ल्याउँदै छन् ।  एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका उनी वैचारिक हिसाबले समाजवादी धाराको भएता पनि नेपाली कांग्रेससमेत सरकारमा संलग्न रहेकाले सिद्धान्ततः चाहेजस्तो बजेट बन्ने सम्भावना छैन । अर्कोतर्फ संकटोन्मुख आर्थिक अवस्थाका कारण चाहेर पनि ठूला र दीर्घकालीन रणनीतिक महत्वका कार्यक्रम घोषणा हुने अवस्था देखिँदैन । 

नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः आयातमा आधारित छ । कूल आयात १५ खर्ब हाराहारी रहेकोमा सबैभन्दा धेरै भारतबाट १३ खर्बको वस्तु आउने गरेको छ । पहिले हरेक साल न्यूनतम एक खर्बको आयात बढ्ने गरेकोमा तीन–चार वर्षदेखि भने स्थिर रहँदै आएको छ । यसलाई अर्थतन्त्रका विश्लेषकहरूले बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको सूचकका रूपमा हेरेका छन् । र, यसले बजेट निर्माण प्रक्रियामा ठूलो प्रभाव पार्ने उनीहरूको बुझाइ छ । अर्थतन्त्रमा आयात र राजश्वको सिधा सम्बन्ध रहन्छ । आयात वृद्धि हुँदा बजार चलायमान हुन्छ र त्यसले राजश्व संकलनको दर बढाउँछ । आयात घट्दा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन गर्न सक्दैन । खर्चको मुख्य स्रोत राजश्व नउठ्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बजेटमा पर्छ । विश्लेषकहरू भन्छन् –अहिले स्रोत यतिधेरै सीमित भैसक्यो कि जसोतसो दैनिकी चलाउनबाहेक ठूला र रणनीतिक महत्वका कार्यक्रम घोषणा गर्नसक्ने अवस्था नै छैन । 

आन्तरिक आम्दानीपछि खर्चको अर्को महत्वपूर्ण स्रोत मानिने वैदेशिक अनुदान पनि निरन्तर घटिरहेको छ । चालु वर्ष ५२ अर्ब लक्ष्य राखेकोमा चैत मसान्तसम्म जम्मा १४ अर्ब हाराहारी मात्र वैदेशिक अनुदान उठेको छ । अनुदान मात्र होइन वैदेशिक ऋण पनि ठप्प प्रायः छ । यसमा बैचारिक राजनीतिले समेत भूमिका खेलेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले बिआरआइअन्तर्गत चिनियाँ ऋण नलिने अडान लिँदै आएको छ । यसलाई अन्य दातृ निकाय र पश्चिमा देशहरूसँग पनि ऋण नलिने नीति हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । ‘ऋण हैन अनुदानमात्र लिन्छौँ भन्न त सजिलो छ, तर दिने कसले ?’, अर्थविद्हरू भन्छन्, ‘यस्तो स्थितिमा सरकारले के आधारमा बजेट बनाउँछ र जनतालाई के बाँड्छ ? राज्यको सामथ्र्य नै छैन भने के अपेक्षा गर्ने ?’
अर्थतन्त्र संकटमा रहेको अर्को प्रमाण पुँजीगत खर्चको घट्दो अवस्था पनि हो । पछिल्ला केही वर्षयता विकास खर्च निरन्तर घटिरहेको छ । चालु वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा जम्मा २९ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २ अर्ब हाराहारीमा खर्च भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा अधिकतम डेढ खर्ब खर्च हुने अनुमान छ । अघिल्लो साल दुई खर्ब ३२ अर्ब खर्च थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार अर्थतन्त्रको अवस्था यस्तै रहे आगामी वर्ष एक खर्बमा सीमित हुने निश्चित छ । 

यता, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले भारतसँगको विनिमय दरमा पुनरावलोकन गर्न दिएको सुझावलाई लिएर पनि विभिन्न चर्चा–परिचर्चा भए । भारतसँग नेपालको विनिमय एक रूपैयाँ ६० पैसामा स्थिर रहँदै आएको छ । यदि भारतले यसलाई खुला गर्‍यो र डलरजस्तै बजारअनुसार तल–माथि हुने प्रणालीमा गयो भने के होला ? मानौँ १.६ बाट बढेर विनिमय दर २ पुग्यो भने सय रूपैयाँको सामानको मूल्य एकैचोटि १४० पुग्छ । चालु वर्ष भारतबाट १३ अर्ब बराबर समान आयात भएकाले ४० को दरले मात्र बढ्दा पनि १७ खर्ब बढी हुन्छ । भारतबाट इन्धन, दाल चामल, तरकारीजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु बढी आयात हुने भएकाले त्यसबाट नेपालीको दैनिकीमा कस्तो असर पर्ला ? कल्पना मात्र गर्दा पनि भयावह लाग्ने यस्तो परिदृश्य आउन बाँकी नै छ । 

यो अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै अर्थ–राजनीतिका जानकारहरू भन्छन्– खतराको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रबाट उत्पन्न हुनसक्ने राजनीतिक संकट अहिले पनि टरेको छैन । हुन त ०४६ सालअघिको अवस्थासँग तुलना गर्दा सन्तुष्ट हुने आधार भेटिनसक्छ । तर, त्यसबेला र अहिले मुलुकको प्राथमिकता नै फरक छ । पञ्चायतकालमा राजनीतिक स्वतन्त्रताको सवाल प्रधान थियो । अहिले नागरिकले सुशासन र विकास खोजेका छन्् । तर, सरकारले सुशासनको आमआकांक्षा संबोधन गर्न नसक्दा प्रणाली र राजनीतिक नेतृत्वप्रति नै जनआक्रोश चर्किएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओली, बालुवाटारका सल्लाहकार र एकथरी एमाले नेताहरूले केही सूचांकलाई देखाएर अर्थतन्त्र सम्हालिँदै गरेको दाबी गरेका छन् । तर, नागरिकको आकांक्षा जोडिएका प्रश्नको जवाफ तथ्यांकमा खोजेर भेटिंदैन । नागरिकको दैनिक जीवनलाई नछुने कोरा तथ्यांकले समस्या समाधान गर्न सक्दैन । र, त्यसले निम्त्याउने परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण छिमेकी देश बंगलादेशको उथलपुथल पनि एउटा हो । भौतिक विकासका दृष्टिले बंगलादेशमा शेख हसिनाले धेरै गरेकी थिइन् । प्रतिव्यक्ति आय उल्लेखनीय रुपमा बढेको थियो । तर, पनि विद्रोह नरोकिनुको कारण हो, व्याप्त कुशासन र सर्वसत्तावादको अभ्यास । धेरैले भन्ने गर्छन्, खालिदा जियाको पार्टीको संसदमा उपस्थिति हुन्थ्यो भने सायद विद्रोह हुँदैनथ्यो । किनभने त्यसले सरकारप्रति असन्तुष्टहरूलाई वैकल्पिक नेतृत्व छ भन्ने आशा जगाउँथ्यो र संसदबाटै विकल्प खोज्न उत्प्रेरित गथ्र्यो । तर, विपक्षले चुनाव बहिष्कार गरेपछि त्यो बाटो बन्द भयो र असन्तुष्टि सडकमा पोखियो । नेपालमा दुई ठूला दल मिलेर अहिले बैधानिक रूपमै ‘सत्ताकब्जा’ गरेका छन् । यो झण्डै–झण्डै बंगलादेशकै अवस्था हो । 

दुई ठूला दल जो सत्ता र प्रतिपक्षमा हुनुपर्ने हो उनीहरूले संघ र प्रदेशमा मिलेर सरकार मात्र चलाएका छैनन् राज्यका अन्य निकायलाई पनि दलीय भागबण्डाको थलो बनाएका छन् । राष्ट्रिय निर्वाचनदेखि उपभोक्ता समितिसम्म एकाधिकार बनाउन मिलेर चुनाव लडिरहेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, खानेपानी उपभोक्ता समिति, वन समितिहरूमा पनि जबर्जस्ती दुई दलीय सिण्डिकेट लाद्ने काम भइरहेको छ । स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुँदै नेपाल बार एशोसिएशन, नेपाल पत्रकार महासंघ, ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) जस्ता सामाजिक संगठन कब्जा गर्न मिलेर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । यसले असन्तुष्टहरूलाई लोकतान्त्रिक विकल्प नरहेको सन्देश दिइरहेको छ र सडकमा जान उत्प्रेरित गरिरहेको छ ।