१० चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट)मा छलफल सम्बन्धी प्रावधान पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संसदमा प्रिबजेट छलफल ३ महिनाअघि गरिसक्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको थियो ।

त्यसअनुसार प्रिबजेट छलफल संसदमा फागुनमै भएको थियो । १५ फागुन २०८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधि सभामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकत प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसबेला वर्षे अधिवेशनमै चैतको पहिलो साता संसदमा प्रिबजेट सकिएको थियो ।

प्रिबजेट छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषयहरुलाई बजेटमा समावेश गर्ने सुनिश्चितताका सम्बन्धमा फागुनै सभामा छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको त्यसबेला भनिएको थियो ।

तर, हाल यस्तो व्यवस्था हटाएर सरकारले १५ दिन अगाडि प्रिबजेट छलफल सके हुने पूरानै अवस्था ब्युताएको छ ।

गत माघ २ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा प्रिबजेट छलफल १ महिना अगाडि गर्नुपर्ने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश अनुसार आगामी वैशाख १५ अगाडि संसदमा प्रिबजेट छलफल सक्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

तर, सरकारले यसलाई पनि बदलेर बजेट आउनु भन्दा १५ दिन अगाडि प्रिबजेट छलफल गरे हुने गरी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक अगाडि बढाएको छ ।

जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जेठ १५ को १५ दिन अगाडि प्रिबजेट छलफल भए हुने गरी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा सत्तारुढ दलका सांसदमार्फत संशोधन प्रस्ताव हाल्न लगाएर सरकारले बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिन अगाडि प्रिबजेट छलफल गरे हुने पूरानै व्यवस्था ब्युताएको हो ।