१८ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि निरीक्षण गर्न जान लागेका छन् ।

देउवासहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु शनिबार बिहान निजगढ विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षणका लागि प्रस्थानगर्न लागेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले न्यून वातावरणीय क्षति हुने गरी र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गराएर मात्र विमानस्थल बनाउन विकल्प दिइपछि देउवा निजगढ जाने भएका हुन्।

पाँच न्यायाधीशले बुधबार फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै विमानस्थल निर्माणका सन्दर्भमा विश्लेषण र निष्कर्षका साथ छुट्टाछुट्टै राय व्यक्त गरेका हुन्। सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासको बहुचर्चित फैसलामा तीन न्यायाधीश र दुई न्यायाधीशको राय फरक छ।

न्यायाधीशले विमानस्थल निर्माणको लागि उपयुक्त स्थान निर्धारण भएपछि सो क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रर्याप्त व्यवस्था गर्नू र प्रभावित हुने देखिएका आस्रित वन्यजन्तुको वासस्थान, विचरण तथा अन्य गतिविधिलाई असर नपुग्ने गरी उपयुक्त पूर्वाधारको निर्माण र विकास गरी वन्यजन्तु संरक्षणको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने राय दिएका छन्।

पूर्वतयारीकै काममा राज्यको करिब १ अर्ब खर्च भएको छ। नदी तटबन्ध, मुआब्जा, चारकिला, तार घेरालगायतमा उक्त रकम खर्च भएको हो। प्रस्तावित क्षेत्रको पश्चिमतर्फ पसाहा र पूर्वतर्फ बकैया नदी पर्छन्। उक्त नदी क्षेत्रलाई तटबन्ध गर्ने काम भइरहेको थियो। यो कार्यमा करिब ३५ करोड खर्च भयो। 

कोल्हबी नगरपालिकाको काँटगाउँ र करैयामाई गाउँपालिकाको ककडीमा पर्ने एक सय १० बिघामध्ये ६० बिघाको मुआब्जामा करिब ४७ करोड खर्च भएको छ। काँटगाउँको ५० बिघा र ककडी क्षेत्रको १० बिघा नम्बरी जग्गामा बसोबास गर्दै आएकालाई मुआब्जा दिएर स्थानान्तरण गरिएको थियो।

टांगियाबस्तीका एक हजार ४ सय ७६ घरधुरीको उचित व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको थियो। विमानस्थलको अनुमानित लागत १ खर्ब ६५ अर्ब निर्धारण गरिएको छ।

प्राविधिक दृष्टिकोणले हेर्दा नेपालमा भारतले जुन मार्ग दिएको छ, त्यसको प्रयोग गर्दा सबैभन्दा छोटो मार्ग हुने, भारतको स्वीकृति लिन नपर्ने, काठमाडौंमा जस्तो लोड पेनाल्टी निजगढमा नहुने, सुरक्षित एयरपोर्ट, भौगोलिक संवेदनशीलता जस्ता कारणले निजगढको विकल्प नभएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्।