२९ कार्तिक, काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले एकपक्षीय ढंगले निरन्तर रुपमा अत्यन्तै तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण र अनर्गल आरोप लगाउनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय भएको दाबी गरेका छन्। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै अंगसहित राज्यका सम्पूर्ण निकायहरु एकताबद्ध हुनुपर्ने खाँचो रहेको स्पष्ट पारेका छन्। 

‘सबै सरोकारवाला पक्षले आफ्ना जिम्मेवारीको सिंहावलोकन गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई अझ सम्मानपूर्ण रूपमा अघि बढाउनुको विकल्प देखिंदैन। मैले अत्यन्त दुखका साथ भन्नुपर्दछ, विगतका केहि हप्ता हाम्रो न्यायपालिकाको इतिहासमा कहिल्यै हुन नहुने वा हुन नपर्ने घटनाहरूको कारणबाट स्मरण गरिनेछन् ।’ विज्ञप्तिमा जबराले भनेका छन्, ‘नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै अंगसहित राज्यका सम्पूर्ण निकायहरु एकताबद्ध हुनुपर्ने खाँचो रहेकै समयमा संविधानद्वारा स्थापना भएको सर्वोच्च न्यायिक अङ्ग र यसका प्रमुखमाथि एकपक्षीय ढंगले निरन्तर रुपमा अत्यन्तै तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण र अनर्गल आरोप लगाउने काम भइरहनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो।’

जनताले विश्वासको शीरमा राख्दै आएको यस संस्थाको गरिमा र सम्मानलाई जोगाउन न्यायपालिका भित्रका सबै अवयवहरूको साझा दायित्व भएको बताउँदै जबराले नेपालको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा मेरो अग्रसरता यस प्रक्रियामा जति आवश्यक छ, त्यतिकै अग्रसरता बार एसोसिएसन र यसका ईकाइहरूबाट पनि अपेक्षा गरिएको हुन्छ भन्नु अतिशयोक्ति नहुने दाबी गरेका छन्।

सविधानले न्याय प्राप्त गर्न जनताको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा पाकित गरेकाले विद्यमान गतिरोधलाई तत्काल अन्त्य गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहित नागरिकका न्याय प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार तथा न्याय निरूपण गर्ने हाम्रो कर्तव्यलाई निरन्तरता दिन वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा दुईमत नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सकिने भएकाले संयम अपनाउन आन्दोलनरत पक्षलाई अनुरोध गरेका छन्।

जबराले वर्तमान परिस्थितिमा देखिएका गतिरोधहरुको सम्बोधनको उपयुक्त विकल्प संवाद रहेकाले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई संवादमा आउन आग्रह गरेका छन्।  उनले भनेका छन्, ‘आज न्यायपालिकाभित्र उत्पन्न भएको गतिरोधका कारण नागरिकका प्रश्नहरू हामीतर्फ नै सोझिएका छन्। जनताले विश्वासको शीरमा राख्दै आएको यस संस्थाको गरिमा र सम्मानलाई जोगाउनु न्यायपालिका भित्रका सबै अवयवहरूको साझा दायित्व हो। नेपालको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा मेरो अग्रसरता यस प्रक्रियामा जति आवश्यक छ त्यतिकै अग्रसरता बार एसोसिएसन र यसका ईकाइहरूबाट पनि अपेक्षा गरिएको हुन्छ भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन। ‘