२२ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि ९ बुँदे मागपत्र अघि सार्दै राजीनामा नदिए निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनले आइतबारदेखि सुरु गरेको देशव्यापी बार इकाइहरूको छलफल कार्यक्रममा सर्वोच्च बार एशोसिएसनले ९ बुँदे अवधारणापत्र अघि सारेको हो ।

‘सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले कार्यसमितिबाट निर्णय गरेर नै प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्नुका कारण र आधारहरू प्रस्तुत गरेको हो’ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिनएसनका सचिव ऋषिराज घिमिरेले भने, ‘उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । राजिनामा नआए कडा आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको सुझाव हो ।’

सर्वोच्च बारले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि तीन वर्ष न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्दा पनि सार्वजनिक रुपमा व्यक्त प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएको छ ।

न्यायाधीशहरूबीच गुटबन्दी सिर्जना गरी आपसी कलक र बैमनष्यता उत्पन्न गराएको आरोप सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको छ । मागपत्रमा भनिएको छ, ‘कनिष्ठ र वरिष्ठ न्यायाकर्मीका बीचमा मतभेद, द्वन्द्व र विभाजन सिर्जजना गरी न्यायालयलाई कमजोर बनाएको र न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको ।’

नेपालको न्यायिक इतिहासमा न्याय प्रशासनलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा विवादित, अपारदर्शी र विकृत बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालत बारले न्यायकि नेतृत्वले राजनीतिक सत्तासँग सौदावाजी गरेको आरोप पनि लगाएको छ ।

मागपत्रमा भनिएको छ, ‘आफ्ना निहित स्वार्थको सौदावाजी गरी संविधानको आत्माका रुपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद, शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत बनाएको ।’

सर्वोच्च अदालत बारले आफैले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो त्यसैको उपहास भएको आरोप पनि लगाएको छ । अनि सरोकारबाला पक्षबाट उठाएको जायज माग सम्बोधन नगरेको आरोप पनि प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि छ । मागपत्रमा भनिएको छ, ‘ न्यायिक नेतृत्वका लागि आवश्यक न्यायिक गुण तथा कार्य क्षमता, असल आचरण, व्यवहार र चरित्रको अभाव रहेको ।’

सर्वोच्च अदालत बारले तत्काल राजीनामा गरी न्यायालयको मानमर्यादा, प्रतिष्ठान र इज्जत जोगाउन आग्रह गर्दै राजीनामा नआएमा आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ । ‘तत्काल राजीनामा नआएमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिन्छौं’ सर्वोच्च अदालत बारले भनेको छ, ‘अब हुने आन्दोलनबाट उत्पन्न परिणामका भागिदार प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने स्मरण गराउँदछौं ।’

हेर्नुहोस मागपत्रको पूर्णपाठ

१. तीन वर्षको लामो अवधिसम्म नेतृत्वमा रहने अवसर पाएर पनि नियुक्ति हुँदा सार्वजनिकरुपमा व्यक्त गरेका कुनै पनि प्रतिवद्धता पूरा नगरेको र कार्यान्वयन नगरेको,

२. न्यायालयभित्र न्यायाधीशहरूका बीचमा गुटबन्दी सिर्जना गरी न्यायाधीशहरूकै बीचमा आपसी कलह, द्वेष र बैमनष्यता  सिर्जना गरेको,

३. कनिष्ठ र वरिष्ठ न्यायाकर्मीका बीचमा मतभेद, द्वन्द् र विभाजन सिर्जना गरी न्यायालयलाई कमजोर बनाएको र न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको,

४. नेपालको न्यायिक इतिहासमै न्याय प्रशासनलाई सवैभन्दा बढी विवादित, अपारदर्शी, विसंगति र विकृत बनाएको,

५. राजनीतिक दल तथा राजनीतिक सत्तासँग आफ्ना निहित स्वार्थको सौदावाजी गरी संविधानको आत्माका रुपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद, शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत बनाएको, 

६. नियुक्ति भएपश्चात् तीन वर्षको कार्यकालमा न्यायालयमा हुने गरेको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारलाई निर्मलीकरण गर्ने र न्याय प्रशासनलाई सुधार गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका कुनैपनि आफ्ना प्रतिवद्धता र वाचाहरू पूरा नगरेको,

७. आफैंले गठन गरेको न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति विसंति अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् विचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू रोकथामका लागि कानूनी, संरचनागतलगायत उपायहरू सहितको प्रतिवेदन र सुझावहरूको कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्न बनेको समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो उपहासको विषय बनाएको ।

८. कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, इमान्दार र स्वच्छ न्यायकर्मी, न्याय क्षेत्रका सम्मानित व्यक्तित्वहरूले पटक-पटक उठाउँदै आएको जायज माग र सरोकारलाई बेवास्ता गरेको,

९. न्यायिक नेतृत्वका लागि आवश्यक न्यायिक गुण तथा कार्य क्षमता, असल आचरण, व्यवहार र चरित्रको अभाव रहेको,

अत: माथि उल्लेख गरिएका कारण र आधारहरूमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. पद र जिम्मेवारीमा बसिरहँदा उक्त पद र न्यायालयको गरिमा समाप्त हुने, न्यायालयको शाखमा अपुरणीय क्षति हुन पुग्ने, मुलुकको लोकतन्त्र र संविधानको भविष्य नै संकटमा पर्न सक्ने भएकाले सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायका सेवाग्राहीमा पर्न गएको असुविधा, हैरानी र क्षतिका बारेमा संवेदनशील भई अब कुनै अटेर र विलम्ब नगरी तत्काल पदबाट राजीनामा दिई आफूले नेतृत्व गरेको न्यायालयको मान मर्यादा, प्रतिष्ठा र इज्जत जोगाउन आग्रह गर्दछौं । 

राजीनामा नदिए वा अटेर गरी बसेमा बार एशोसिएशनबाट आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने कुरासमेत जानकारी गराउन चाहन्छौं । यदि तत्काल राजीनामा नआएमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिन्छौं । अब हुने आन्दोलनबाट उत्पन्न परिणामका भागिदार प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने स्मरण गराउँदछौं ।