काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बहसका लागि एउटा पक्षलाई १५ घण्टा समय निर्धारण गरेको छ ।

रिट निवेदक पक्षले सुरुमा १२ घण्टा र प्रत्युत्तर बहसका लागि ३ घण्टा गरी १५ घण्टा समय  पाउनेछन् ।

त्यस्तै विपक्षी सरकारका तर्फबाट पनि बहसका लागि १५ घण्टा समय पाउने भएका छन् ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहसको समय तोकेको हो ।

इजलासले यो मुद्दामा ४ जना एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) पनि माग गरेको छ ।

जसमा नेपाल बार एशोसिएसनबाट २ जना र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट २ जना माग गरिएको छ ।

एमिकस क्युरीका एक जनाले बढीमा आधा घण्टा गरी दुई घण्टा बहस गर्न पाउनेछन् ।

यो मुद्दामा बहस गर्ने सबै कानुन व्यवसायी र एमिकस क्युरीलाई असार १० गतेसम्म बहस नोट दिन संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको छ ।

यसअघि गत पुसमा भएको संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा पनि सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट क्रमश ३ र २ जना एमिकस क्युरी माग गरेको थियो ।

हेर्नुहोस् आदेश