१ साउन, पोखरा । पोखरामा मृत्यु भइसकेको व्यक्तिको नाममा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा भएको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले पोखरामा मृत्यु भइसकेको नाममा ११ लाख ६० हजार रुपैयाँ निकासा भएको देखाएको हो ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा महानगरले नै मृत्यु दर्ता र लगत कट्टापश्चात लाभग्राहीको खातामा निकासा गरेको देखाएको हो । मृतकको नाममा रकम निकासा भइसकेको भुक्तानी फिर्ता ल्याउन पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

‘मृत्यु दर्ता तथा लगत कट्टापश्चात् १० वटा वडाको लाभग्राहीको खातामा ११ लाख ६० हजार रुपैयाँ निकासा गरेको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘बढी भुक्तानी भएको रकम फिर्ता गर्नुपर्दछ ।’

यसरी निष्क्रिय खातामा भत्ता रकम निकासा गर्ने पोखरामात्रै होइन, काठमाडौं महानगरपालिका पनि छ । काठमाडौं महानगरले पनि ११ वटा वडाका २०७५ को वर्षान्तमा २ करोड ७८ लाख मौज्दात राखेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । ‘यस प्रकारका निष्क्रिय खातामा बाँकी रहेको रकम फिर्ता दाखिला गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

निर्वतमान मेयर मानबहादुर जिसीको कार्यकालमा पोखरा महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई संघीय सरकारले दिने भत्तामा १० प्रतिशत थपेर वितरण गरेको थियो । तर महालेखा परीक्षकले यसरी भत्ता थपेर दिनु कानुन विपरीत भएको बताएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दफा १५ (२) मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका लाभग्राहीका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त भत्तामा स्थानीय सरकारले आफ्नो कोषबाट रकम थप गरी प्रदान गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

तर, पोखराका निवर्तमान मेयर जिसीले भने पदभार ग्रहण गरेकै दिन ऐन विपरीत जेष्ठ नागरिकलाई दिइँदै आएको भत्तामा थप गरिदिने निर्णय गरेका थिए ।

तत्कालीन समयमा निवर्तमान मेयर जिसीले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ साउन १ गतेबाट सरकारले लागू हुने गरी वृद्धभत्तामा २ सय रुपैयाँ थप गरिदिएका थिए ।

तत्कालीन समयमा सरकारले मासिक २ हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता वितरण गर्दै आइरहेको थियो । त्यतिबेला महानगरबाट वृद्धभत्ता पाउनेमा १३ हजार ७ सय १ जना रहेको महानगरले जनाएको थियो ।

महानगरले बर्सेनी वृद्ध भत्तामा थप गरिदिने रकमबारे महालेखाले प्रत्येक वर्ष प्रश्न उठाउँदै आएपनि निवर्तमान मेयर जिसीले निर्णय फिर्ता लिएनन् । जसका कारण बर्सेनी महानगरलाई करोड भन्दा बढी रकम व्ययभार थपिँदै गएको छ ।

०७७/७८ मा जेष्ठ नागरिक सुरक्षा सहायता शीर्षकमामात्रै पोखराले ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये मासिक २०० रुपैयाँ बढाउँदा महानगरलाई ३ करोड ६४ लाख २४ हजार रुपैयाँ व्ययभार परेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

महालेखाले पटकपटक भत्ता थपेर बाँडेकोबारे प्रश्न उठाए पनि महानगरले उक्त निर्णय फिर्ता गरेको छैन । बरु चालु आर्थिक वर्षदेखि शीर्षक फेरेर सोही भत्ता फेरेर वितरण गरिने भएको छ ।

थपिएको भत्ताबारे प्रश्न उठेपछि पोखराका नयाँ मेयर धनराज आचार्यले ‘पोषण भत्ता’मा शीर्षक फेरेर सोही कार्यक्रमलाई निरन्तर दिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को वार्षिक बजेटको बुँदा नम्बर ५८ मा भनिएको छ, ‘६८ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई मापदण्डका आधारमा प्रति जेष्ठ नागरिक मासिक २ सयका दरले पोषण खर्च दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

महानगर स्रोतका अनुसार भत्ता थप गर्ने निर्णय कार्यविधि विपरीत देखिएकाले नयाँ शीर्षकमा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो ।