१० असार, काठमाडौं । संसदीय समितिले पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले उठाउँदै आएको कर ५० प्रतिशतले घटाउन निर्देशन दिएको छ। 

पेट्रोलियम पदार्थको चरम मूल्यवृद्धिबाट सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको महँगीले जनतालाई मार परेकाले यसको असर न्यून गरेर नागरिकलाई राहत दिन पेट्रोलियम पदार्थको कर आधा घटाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। 

विद्यमान अन्तराष्ट्रिय परिवेशबाट सिर्जित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि सामान्य नभएसम्मका लागि पेट्रोलियम पदार्थहरु बिक्रीमा सरकारले विभिन्न शिर्षकमा उठाउँदै आएको कर ५० प्रतिशत घटाउन भनिएको समितिका संयोजक प्रकाश रसाइलीले बताए। 

उनका अनुसार कर घटाउने सम्बन्धमा आयल निगम र सरकार पनि सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ।  ‘आयल निगमदेखि सरकार सबैको सहमतिपछि नै यो निर्देशन दिएको हो,’ रसाइलीले भने, ‘पेट्रोल डिजेलमा एक लिटरमा ३० देखि ३५ रुपैयाँसम्म मूल्य घट्न सक्छ।’

समितिको असार ६ गते बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको चरम मूल्यवृद्धिबाट सर्वसाधारण राहत दिन वैकल्पिक उपाय खोजी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

सोहीबमोजिम असार १० मा समितिअन्तर्गत गठित बजार अनुगमन उपसमितिको बैठकले सभापति समेतको सहभागितामा नेपाल आयल निगमका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेको थियो। 

छलफलमा निगमका अधिकारीहरुले समितिका पदाधिकारीहरुलाई कर कतिसम्म घटाउन सकिन्छ भन्नेबारे आफ्नो राय दिएका थिए। निगमका उपमहानिर्देशक सुशील भट्टराईले भने, ‘हामीले कर कतिसम्म घटाउन सम्भव छ भनेर उहाँहरुलाई ब्रिफिङ गरेका थियौं, त्यही अनुसार उहाँहरुले निर्देशन दिनुभएको हो।’

उक्त छलफलपश्चात् नै समितिले नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल आयाल निगमलाई आधा कर घटाउन निर्देशन दिएको थियो। 

निगमले अहिले आफ्नो थोक खरिद मूल्य सार्वजनिक गर्ने गरेको छैन। तथापि, अहिलेको मूल्यमा पेट्रोलमा करिब ६५ रुपैयाँ र डिलेजमा ५० रुपैयाँ हाराहारी कर सरकारले उठाउँदै आएको बुझिएको छ। हरेकपटक हुने मूल्यवृद्धिमा समेत सरकारले भ्याट उठाउने गरेको छ।  

सरकारले हाल भारतले पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको खपतबाट मात्रै मासिक लगभग चार अर्ब ७० करोड घाटा बेहोर्नु परिरहेको जिकिर गरेको छ। साथै, देशले हाल ब्यहोरिरहेको व्यापार घाटाको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा नै पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा रहेको छ। यसमा साढे २ खर्ब व्यापार घाटा पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट मात्रै भइरहेको छ। 

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन केही समय अगाडि कदम चालेको थियो। तर त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयन गर्न सकेन। सरकारले यसलाई इन्धनको सपत घटाउन भन्दा पनि सरकारी विदा दिन मात्र कार्यन्वयन गरिएको जस्तो बनाएको छ। 

यसले इन्धन खपत १७ प्रतिशतसम्म घटेको थियो। तर सरकारले केही सरकारी कार्यलयहरुमा आइतबारको बिदा व्यावहारिक नभएको भन्दै यसलाई खारेज गर्यो। हप्ताको दुई दिन विदा जेठ एक गतेदेखि लागु गरिएकोमा असार एकपछि यसलाई हटाइएको छ। 

यस एक महिनाको अवधिमा नेपाल आयाल निगमले तयार पारेको तथांक अनुसार वैशाखसम्म बढेको खपत जेठमा १७ प्रतिशतले घटेको पुष्टी गरेको थियो। जेठमा करिब ५९ हजार ७ सय ४० किलोलिटर (केएल) पेट्रोल र एक लाख ४० हजार १८ केएल डिजेल खपत भएको निगमले जनाएको छ।

गत वैशाखमा भने ६७ हजार केएलभन्दा बढी पेट्रोल खपत थियो। डिजेल भने एक लाख ४५ हजार ३६१ केएल खपत भएको निगमले जनाएको छ। सामान्य समयमा पेट्रोल ६० देखि ६५ हजार केएल र डिजेल ६० देखि ७० हजार केएल बिक्री हुँदै आएको निगमको आँकडा छ।

अन्तराष्ट्रिय बजारमा बढेको पेट्रोलियमको मूल्यका कारण नेपापलमा पनि एउटै रुटको ढुवानी भाडासमेत ६ हजार रुपैयाँ बढेको अवस्था छ।

यसको प्रतक्ष्य असर आम उपभोक्ताले उपभोग गर्ने समानको ढुवानीकै कारण मूल्य बढ्न जान्छ। सरकार भने मूल्य बढाउन मात्र लागि परेको देखिन्छ। तर यसको खपत कसरी कम गर्नेतर्फ भने चालेको कदम पनि खारेज गरेर बसिरहेको छ।